गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले पछिल्लो समय बाढी पहिराले बढी क्षति पुर्याएको कास्की, पर्वतसहितका जिल्लामा उद्धार र राहतमा कुनै कसर बाँकी नराख्न जिल्ला र स्थानीय तहका विपद् व्यवस्थापन समितिलाई निर्देशन दिएका छन्।
प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको आज बसेको आकस्मिक बैठकमा उनले बाढी पहिरामा परेकालाई उद्धार र राहत कार्यमा सक्रियतापूर्वक लाग्न सुरक्षा निकायका प्रमुख, मन्त्रालयका सचिव र मातहतका सबै निकायलाई निर्देशन दिएका हुन्।
उनले विपद् व्यवस्थापनको काम तीनै तहका सरकारको समन्वयमा हुने भएकाले पीडितले महसुस गर्ने गरी काम गर्न सम्बन्धित सबै पक्षलाई आग्रह गरे।
प्रदेश सरकारले विपद्मा निधन र बेपत्ता भएका परिवारलाई प्रतिव्यक्ति रु एक लाख सहयोग दिने गरी कार्यविधि बनाएको छ। यसैगरी खाद्यान्नका लागि रु १५ हजार, अस्थायी आवासका लागि रु २५ हजार र उपचार खर्च रु ५० हजारसम्म प्रदेश सरकारले दिन सक्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ।
सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाटै राहत वितरणको काम हुने र त्यसका लागि प्रदेश सरकारबाट रकमसमेत पठाइसकेको बताइएको छ।
मुख्यमन्त्री पोखरेलले पीडित र पीडितको परिवारबाट लगातार गुनासो आउँदा कतै उनीहरूले राहत नपाएको हो कि भन्ने अनुभूति भएको बताए।
उनले भने, ‘विपद्मा परेकालाई तत्काल सम्बोधन गर्न सकिएन भने त्यसको अर्थ रहँदैन, त्यसैले ढिलासुस्ती गर्ने छुट छैन।’
मुख्यमन्त्री पोखरेलले जिल्ला प्रशासनबाट राहत रकम वितरणको रेकर्ड पनि नियमितरूपमा लिन प्रमुख सचिवलाई निर्देशन पनि दिए।
उनले पहिराले सडकमा क्षति पुर्याएर यातायात बन्द भएको ठाउँमा तत्काल डोजर पठाएर सडक खुलाउन पनि भौतिक पूर्वाधार सचिवलाई निर्देशन दिए।
बाढी पहिरामा परेर बिहीबार र शुक्रबार मात्रै कास्की र पर्वतमा ११ जनाको मृत्यु भएको छ। असारयता मात्रै बाढी पहिरामा गण्डकीमा २७ जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने आठ जना बेपत्ता भएका छन्।
यसैगरी, बैठकले बाढी पहिरामा परी निधन भएकाप्रति दुःख व्यक्त गर्दै मृतकप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जलि र उनका आफन्तप्रति समवेदना व्यक्त गरेको छ।
बेपत्ताको खोजी जारी राख्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको प्रमुख सचिव डा दामोदर रेग्मीले बताए।
उनले घाइतेको उपचार भइरहेको, बाटो नभएर खाद्यान्न नपुगेका स्थानमा हेलिकप्टरबाटै भए पनि खाद्यान्न लैजाने काम भइरहेको जानकारी दिए। रासस
