उच्च अदालत पाटनले अनलाइन मिडिया नियमनका लागि प्रेस काउन्सिल नेपाललाई बाटो खुला गरेको छ।
काउन्सिलको नियमन क्षेत्राधिकारमाथि चुनौती दिएर एक अनलाइनले दायर गरेको रिट निवेदनको सुनुवाइपछि अदालतले आदेश दिएको हो।
जथाभावी विषयवस्तु दिई पाठकमा भ्रम पैदा गरेको, काउन्सिलको निर्देशन अवज्ञा गर्दै आचारसंहिता उल्लङ्घन गरेको भन्दै नेपाल आज डट कमलाई कालोसूचीमा राख्दै सूचीकरणबाट हटाउने निर्णयविरुद्ध रिट दायर भएको थियो।
उक्त रिटमा काउन्सिलको निर्णय रोक्न अन्तरिम आदेश माग गरिएको थियो। तर सुनुवाइपछि उच्च अदालतले काउन्सिलले विधिसम्मत काम गरेको भन्दै त्यसलाई रोक्न अन्तरिम आदेश आवश्यक नरहेको जनाएको छ।
न्यायाधीशद्वय श्यामजी प्रधान र रमेश ढकालको संयुक्त इजलासबाट अनलाइन र न्यू मिडियाका लागि नियमन र अनुगमन गर्न बाटो खुला गर्ने गरी आदेश जारी भएको हो।
‘उच्च अदालतबाट जुन आदेश भएको छ, यसले काउन्सिलको काम कारबाहीलाई विधिसम्मत ठहर गरेको छ। अनलाइन मिडिया अनुगमन र नियमनको दायरालाई फराकिलो बनाएको छ’, उच्च अदालतको निर्णयपछि प्रतिक्रिया दिँदै काउन्सिल अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतले भने, ‘अनलाइनहरुले प्रेस काउन्सिलबाट जारी आचारसंहिताको पूर्ण पालना गर्न अनिवार्य छ भन्ने सन्देश पनि यसले दिएको छ।’
अध्यक्ष बस्नेतले समाजलाई अपाच्य हुने सामग्री दिने, सच्याउन नमान्ने र काउन्सिलको निर्देशन अटेर गर्ने प्रवृत्तिलाई गम्भीररूपमा लिई थप कारबाही गर्न अदालतले ढोका खोलिदिएको बताए।
प्रेस काउन्सिलले पछिल्लो समय विकृतिका रूपमा भित्रिएका केही अनलाइन, युट्युब च्यानलसहितमा प्रसारित सामग्रीलाई सूक्ष्म ढङ्गले अनुगमन गरी आचारसंहिता उल्लङ्घनको कारबाहीलाई सक्रिय तुल्याएको छ।
गम्भीर उल्लङ्घनकर्तालाई रकम तिर्न लगाएर आचारसंहिता कक्षा सुरुआत गरेको छ। दर्ता नगरी सञ्चालनमा आएका मिडिया र दर्ता भएर पनि आचारसंहिता पालना नगर्ने मिडियालाई कालोसूचीमा राख्ने, विज्ञापन रोक्ने, प्रेस कार्ड खिच्ने र नेपालभित्र सम्प्रेषण हुन नसक्ने व्यवस्था गर्दै आएको छ।
काउन्सिलले एक वर्ष यता २१३ अनलाइन पोर्टललाई बन्द गराएको तथ्याङ्क छ भने २९ वटा युट्युब च्यानललाई सचेत गराएको छ। तीमध्ये १४ वटालाई अनुसन्धान र कारबाही अघि बढाउन नेपाल प्रहरीको साइबर ब्यूरोलाई लेखी पठाएको छ।
अध्यक्ष बस्नेत र काउन्सिलको पक्षमा यसअघि सर्वोच्च अदालतले समेत अन्तरिम आदेश जारी गरी मिडिया नियमनको पक्षमा बाटो खुला गरेको थियो। काउन्सिलको तर्फबाट अदालतमा अधिवक्ताहरू अनन्तराज लुइँटेल, झविन्द्र भुसाल र प्रतिभा उप्रेतीले बहस गरेका थिए।
