एक स्थानको फोहर अर्को स्थानमा व्यवस्थापन गरेर मात्र दीर्घ समाधान नहुने हुँदा सोहीअनुरुप कानुन निर्माण गरिनुपर्ने बताइएको छ। लामो समयदेखि काठमाडौं उपत्यकाको फोहर नुवाकोटको सिसडोलमा व्यवस्थापन गर्दै आएको र हाल बञ्चरेडाँडामा व्यवस्थापन गरिरहेको अवस्थाको स्मरण गर्दै जनप्रतिनिधिहरूको उक्त अभ्यास दीर्घ समाधान नरहेको बताएका छन्।
ललितपुर महानगरपालिकाको प्रमुख चिरीबाबु महर्जन जुन स्थानमा फोहर उत्पादन हुन्छ सोही स्थानमा नै व्यवस्थापन गरिनुपर्ने भन्दै यसको लागि केन्द्र सरकारले पनि ध्यान दिनुपर्ने बताउँछन्।
‘फोहर व्यवस्थापनसम्बन्धी बन्न लागेको नयाँ कानुनमा सरकारको काम कारबाहीको तहगत स्पष्टरूपमा व्यवस्था हुनुपर्छ,’ उनले भने।
फोहरमैला व्यवस्थापन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको जिम्मेवारी र समन्वयको प्रारुप, सहलगानीको ढाँचा, यससम्बन्धी सार्वजनिक निजी साझेदारी कसरी गर्ने भन्ने विषय, घरायसी, संस्थाजन्य, औद्योगिक, विद्युतीय र विपद्पश्चातको उत्पन्न हुने फोहरमैला व्यवस्थापन र उत्पादन गर्ने व्यक्तिको दायित्वका बारेमा कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाव प्रमुख महर्जनको छ।
काठमाडौं उपत्यकाको १८ स्थानीय तहको फोहर अन्यत्र व्यवस्थापन गर्दा व्यवस्थापन गरिएका स्थानका नागरिकलाई नकरात्मक असर पर्ने भएकाले आगामी दिनमा उत्पादन भएकै स्थानमा फोहर व्यवस्थापन गर्ने गरी कानुनी व्यवस्था हुनुपर्ने छलफलमा सहभागी जनप्रतिनिधिहरूको पनि सुझाव छ।
शुक्रबार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आयोजना गरेको फोहरमैला व्यवस्थापनसम्बन्धी नयाँ कानुनमा समावेश गरिनुपर्ने विषयवस्तुको छलफलमा काठमाडौं उपत्यकाको स्थानीय तहका सहभागी जनप्रतिनिधिले उत्पादित स्थानमा नै फोहरको व्यवस्थापन गर्न सुझाएका छन्।
त्यसैगरी विद्यमान संघीय संरचनाअनुरुप फोहरमैला व्यवस्थापनमा प्रदेश सरकारको भूमिकालाई समेत समेटी परिवर्तित संघीय परिवेश अनुकूल हुने गरी त्यससम्बन्धी नयाँ कानुनको तर्जुमा गर्नुपर्ने चन्द्रागिरि नगरपालिकाका प्रमुख घनश्याम गिरीको सुझाव छ। अब बन्ने कानुनमा फोहरमैलाको उत्सर्जन, संकलन विसर्जन र समग्र व्यवस्थापनमा तहगत सरकारको कार्यजिम्मेवारी र प्रभावकारी कार्यान्वयनको सवाल पनि समावेश हुनुपर्नेमा उनको जोड रहेको छ।
काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लोकनाथ पौड्यालले उत्पादित स्थानमा नै फोहरको व्यस्थापन गर्नुपर्ने विषय नै फोहर व्यवस्थापनका लागि प्रभावकारी र बलियो आधार रहेको बताए। फोहर व्यवस्थापनको सम्बन्धमा कानुन निर्माण गर्दा आर्थिक आम्दानीको स्रोतको रूपमा यसलाई विकास गर्नुपर्ने प्रमुख पौड्यालको सुझाव छ। उनका अनुसार फोहरको वर्गीकरण पनि विभिन्न प्रकार सिसाजन्य, प्लास्टिकजन्य, कुहिने फोहर, फलामजन्य र अस्पतालबाट निस्कने फोहर फरक–फरक तरिकाले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने पाटो कानुनमा नै स्पष्ट हुनुपर्छ।
घरेलु, औद्योगिक र सेवा क्षेत्रलगायत सबै स्रोतबाट सिर्जित फोहरमैलाको व्यवस्थापनको विषय, फोहरमैलाबाट हुने वातावरणीय प्रदूषण र जनस्वास्थ्यमा पर्ने नकारात्मक असर कम गर्ने विषय, फोहरमैलाको समग्र व्यवस्थापनमा तहगत सरकारको जिम्मेवारी, अन्तर स्थानीय तह सहकार्य र यसलाई आर्थिक स्रोतको रूपमा विकास गर्ने विषय पनि अब बन्ने कानुनमा समावेश गर्नुपर्नेमा सहभागीको ध्यान केन्द्रित थियो।
सो अवसरमा केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले सन् २०२० मा २७१ नगरपालिकामा गरेको सर्वेक्षणअनुसार फोहरमैलामा जैविक फोहरको अंश ५४ प्रतिशत रहेको र थोरै स्थानीय तहले मात्र फोहरको पुनःप्रयोग तथा प्रशोधनको विधि अपनाएको जानकारी गराइएको थियो।
