राष्ट्रिय भूमि आयोग खोटाङले भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीलाई भूमि प्राप्तिका लागि असोज ४ गतेभित्र निवेदन दिन आग्रह गरेको छ। जिल्लाका १० वटै स्थानीय तहका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई आयोगले सम्बन्धित वडा कार्यालयमा निवेदन दिन भनेको हो।
आयोगको केन्द्रीय कार्यालयले सूचना प्रकाशन गरेसँगै जिल्लाका भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई भूमि प्राप्तिका लागि निवेदन दिन आग्रह गरिएको भूमि आयोगका जिल्ला अध्यक्ष सुरेश राईले बताए।’नेपालका कुनै पनि ठाउँमा आफ्नो नाममा जग्गा नभएको र अङ्श पाउने अवस्था नरहेका व्यक्तिले सम्बन्धित वडा कार्यालयमा गएर रातो फारम भर्नुपर्छ’, उनले भने, “जमिनमा आवास निर्माणसँगै भोगचलन गर्दै आएको छ तर, उक्त जमिन सरकारी तथा ऐलानी रहेका अव्यवस्थित बसोबासीले सेतो फारम भर्नुपर्ने व्यवस्था छ।’
आयोगको केन्द्रीय कार्यालयबाट सूचना प्रकाशन भएको मिति भदौ १ गतेदेखि ३५ दिनभित्रमा जिल्लामा निवेदन सङ्कलन हुने जनाइएको छ। जिल्लाका १० वटै स्थानीय तहबाट निवेदन सङ्कलन गरेपश्चात दाबी–विरोधका लागि सात दिनको सूचना वडाले निकाल्ने अध्यक्ष राईले बताए। निवेदन सङ्कलनसँगै दाबी–विरोध आएको अवस्थामा वडा र पालिका सहजीकरण समितिले समाधान गर्नेछ। पालिकाले पठाएको अन्तिम नामावली जिल्ला मालपोत कार्यालयमा आउने र त्यसपछि प्राप्त निवेदन दिने व्यक्ति भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी हो/होइन भनेर मालपोत कार्यालयले जाँच गरेपछि उनीहरूलाई भूमि उपलब्ध गराइने अध्यक्ष राईले बताए।
भूमिहीनलाई भूमि उपलब्ध गराउने गरी गत साउन ४ गते भूमि आयोगले जिल्लाका १० वटै स्थानीय तहसँग सम्झौता गरेको थियो। राष्ट्रिय भूमि आयोगले जिल्लाका करिब पाँच सय भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गाधनी पुर्जा उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखेको छ। जिल्लाका भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीलाई आवासका लागि प्रतिपरिवार तीन सय ४० वर्गमिटर र कृषिका लागि तीन हजार वर्गमिटर जग्गा व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रावधान छ। अव्यवस्थित बसोबासीलाई आवासका लागि प्रतिपरिवार एक हजार वर्गमिटर र कृषि प्रयोजनका लागि १० हजार वर्गमिटर जग्गा उपलब्ध गराइने समितिका सदस्यसचिव एवं जिल्ला नापी कार्यालयका अधिकृत मदन खत्रीले बताए।
