जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषामा राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन आउने सेवाग्राहीलाई सास्ती भएको छ।
परिचयपत्र बनाउन सेवाग्राहीले घण्टौं कुर्नुपर्ने र निःशुल्क पाइने सेवा भए पनि शुल्कसहित अनलाइनमा फारम भरेर आउनुपर्ने बाध्यता छ।
क्षीरेश्वरनाथ नगरपालिका–५ महेन्द्रनगर निवासी अरबिन्द यादवले राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि विवरण भर्न तीन घण्टा पालो कुर्नुपरेको बताए।
कार्यालयमा अत्यधिक भीड रहेको र अनलाइनमा फारम नभरेकाले दुई सय तिरेर बाहिरबाट विवरण भर्नुपरेको उनको भनाइ थियो।
‘कता हो, के हो ? थाहा छैन, कार्यालयमा आउँदा बाहिर अनलाइन भर्नुपर्ने बाध्यता रैछ’ उनले भने।
वैदेशिक रोजगारीका लागि राहदानी बनाउनुपर्ने र त्यसका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन आएको यादवले जानकारी दिए। नयाँ राहदानीका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर अनिवार्य गरेपछि अरबिन्द यादवजस्ता कैयौं सेवाग्राही सास्ती भोग्न बाध्य छन्।
दैनिक दुई सय पचासदेखि तीन सय सेवाग्राही रहेकाले सेवा दिन कठिन भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ।
अनलाइनमा विवरण भरेर फोटो खिच्ने, ल्याप्चे लिनेलगायत काम गर्दा दैनिक दुई सयलाई सेवा दिन सकिने तर अनलाइन फारम बाहिर नभर्ने हो भने ५० देखि ६० जनाको मात्रै काम गर्न सकिने प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेन्द्र पौडेलले जानकारी दिए।
सरकारले चुनावको घोषणा गरेकाले राष्ट्रिय परिचयपत्र पनि मतदानका लागि आवश्यक पर्ने, सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन आवश्यक पर्छ भन्ने हल्ला फैलिएकाले हाल सेवाग्राही धेरै आएको हुँदा समस्या परेको उनको भनाइ थियो।
‘यो बनाएन भने वृद्धाभत्ता दिँदैन, भोट हाल्न पाइँदैन भन्ने हल्ला सुनेर, गाउँ-गाउँबाट गाडी रिजर्भ गरेर सेवाग्राही आउने गरेकाले एकैचोटी सेवाग्राहीको चाप हुँदा सेवा प्रवाहमा समस्या परेको छ’ प्रजिअ पौडेलले भने।
अनलाइनबाट विवरण भरेर आउँदा एक सेवाग्राहीबाट छदेखि आठ मिनेट बचत हुने भएकाले अनलाइन भरेर आउन अनुरोध गरिएको उनले जानकारी दिए।
फेसबुक र टिकटक बनाउन धेरैले जानेका छन् तर सरकारी सेवा अनलाइनबाट लिने तरिका नसिक्ने गरेकाले बाहिर पैसा तिर्नुपरेको हो।
ज्येष्ठ नागरिक, निरक्षर व्यक्तिको भने कार्यालयका कर्मचारीले नै सबै विवरण भरिदिने गरेको कार्यालयले जनाएको छ।
परिचयपत्रका लागि आवेदन फारम भर्दा १६ वर्ष उमेर पुगेका र नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र पाएका नागरिकले नामथर, जन्ममिति, लिङ्ग, आमाबाबुको नाम, ठेगाना, नागरिकताको किसिम, पतिपत्नी नाम, बाजेको नाम उल्लेख गर्नुपर्छ।
यस्तै, फारममा औंलाछाप (१० वटा), आँखाको नानी, तस्बिर, राष्ट्रियता र हस्ताक्षर उपलब्ध गराउनुपर्छ।
सरकारबाट नेपाली नागरिकलाई प्रदान गर्ने सेवासुविधालाई राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीमा आबद्ध गर्नाका साथै सो प्रणालीबाट प्राप्त हुने तथ्यांक तथा अभिलेख नीति एवं योजना निर्माणमा प्रयोग हुनेछ।
यसले व्यक्तिको राष्ट्रिय पहिचानका साथै मतदाता परिचयपत्रका रूपमा काम गर्ने, सबै किसिमका सार्वजनिक सेवा प्राप्त गर्ने आधार बनाउन सहयोग मिल्नेछ। सामाजिक सुरक्षा कार्डका रूपमा यही कार्ड प्रयोग हुनेछ। यसले सुरक्षा व्यवस्थापनका लागि सहयोगी अभिलेखको काम गर्नेछ।
अन्य सार्वजनिक सेवासँग राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीलाई आबद्ध गरेपछि सार्वजनिक सेवा प्रदायक निकायले झन्झट रहित छोटो समय र कम लागतमा सेवा प्रदान गर्न सम्भव हुनेछ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले जन्म, मृत्यु, बसाइँसराइ तथा अन्य कारणबाट व्यक्तिगत सूचनामा परिवर्तन भएमा सोही अनुसारको अभिलेख राख्ने प्रणालीको स्थापना तथा विकास गरेको छ।
राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई बहुउपयोगी प्रणालीका रूपमा सरकार र सरकारबीच (जिटुजी), सरकार र व्यवसायीबीच (जिटुबी) र सरकार र नागरिकबीच (जिटुसी) सेवा प्रदान गर्न उपयोग हुनेछ।
सोह्र वर्ष उमेर पुगेका र नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएका व्यक्तिले राष्ट्रिय परिचयपत्र लिन पाउँछन्। व्यक्तिको डिजिटल पहिचान स्थापना गर्न सरकारले यस्तो परिचयपत्रको अवधारणा ल्याएको हो।
वि.सं २०६६/६७ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमार्फत् सबै नेपालीलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रका रूपमा निर्वाचनमा समेत प्रयोग गर्न सकिने गरी फोटोसहितको ‘बायोमेट्रिक स्मार्ट कार्ड’ व्यवस्था गरिने घोषणा भएको थियो।
२०७६ माघ २८ मा राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण ऐन जारी भएपछि पाँचथरका सेवाग्राही र सिंहदरबार परिसरका कर्मचारीलाई परिचयपत्र वितरणको परीक्षण भयो।
तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले पाँचथरकी १०१ वर्षीय भगवतीदेवी भण्डारीलाई औपचारिक रूपमा राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रदान गरेर कार्यक्रम सुरूआत गरेका थिए।
अहिले आवश्यक पर्नेले ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा अनलाइन फारम भरेर राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि विवरण संकलन गर्न सक्ने सक्छन्।
प्रशासनमा बिचौलियाको बिगबिगी
कार्यालय अगाडि ९ बजेदेखि जम्मा हुने सेवाग्राहीले प्रशासन कार्यालयमा घण्टौं कुरेर परिचयपत्रको फारम बुझाएको महिना दिनपछि मात्रै नम्बर पाउने गर्छन्।
यसरी परिचयपत्रको नम्बर पाउने प्रक्रियामा ढिलाइ हुने भएको हुँदा सेवाग्राही अहिले बिचौलियाको प्रलोभनमा फस्ने गरेका छन्। यता सेवाग्राहीले कर्मचारीकै मिलोमतोमा बिचौलियाले आफूहरूबाट अतिरिक्त रकम लिएको आरोप लगाउने गरेका छन्। रकम बुझाएपछि मात्र छिटो परिचयपत्रको नम्बर पाउने भएपछि राहदानी बनाएर विदेश जानेहरूले बिचौलियाको सहयोग लिने गरेका हुन्।
बिचौलियाले फारम भरेको दिनमै नम्बर उपलब्ध गराउने गरेका छन्। प्रशासनभित्रको दुई क्यान्टिनको भित्री कोठा, कार्यालय आसपासको पसलमा एक दिनमै परिचयपत्रको नम्बर उपलब्ध गराउन सेवाग्राहीबाट रकम संकलन गर्ने गरिन्छ। परिचयपत्र नम्बर प्राप्त गरेका एक सेवाग्राहीले भने, ‘सबै प्रक्रिया पूरा गरे पनि कर्मचारीले राष्ट्रिय परिचयपत्रको नम्बरका लागि सेवाग्राहीलाई महिना दिन कुराउँछन् तर तीन हजार अतिरिक्त रुपैयाँ दिए बिचौलियाले तुरून्तै नम्बर उपलब्ध गराउँछन्। आफूले पनि त्यस्तै गरेकोले नम्बर प्राप्त गरे, मेरो काम बन्यो।’
बुधबार जिप्रकाको प्राङ्गणमै कर्मचारीकै पोसाकमा रहेका एक बिचौलियाले राष्ट्रिय परिचयपत्रको नम्बर उपलब्ध गराइदिन रु तीन हजारमा बार्गेनिङ गरिरहेको देखिए।
जनकपुरबाट बनाउन तीन हजार र महोत्तरीको रामगोपालपुरबाट बनाउन उनले सेवाग्राहीसँग रु दुई हजार पाँच सय माग्दै थिए। सोमबार बनाएको परिचयपत्र फाइलबाट निकाल्दै उनले भने, ‘पहिले दुई हजारमै बन्थ्यो। दुई/तीन दिनयता तीन हजार लाग्ने गरेको छ।’
विश्वास नलागे काम सकिएपछि पनि पैसा दिँदा हुने उनको भनाइ थियो।
लिखित उजुरी आए तत्कालै कारबाही गरिने : प्रजिअ
बिचौलियाले आर्थिक चलखेल गरी कर्मचारीबाट काम गराएको गुनासो आए पनि लिखित उजुरी नआउँदा बिचौलिया पहिचान गर्न समस्या भएको प्रजिअ पौडेलले बताए।
उनले भने, ‘सेवाग्राहीको गुनासोको आधारमा एक कर्मचारीलाई निलम्बन गरिएको र दुई जनालाई स्पष्टीकरण सोधिएको छ।’
उनले गुनासोबाट हैरान भएको तर बिचौलिया चिनाइदिने कोही नआएको हुँदा र नाम किटान गरी उजुरी वा प्रमाणसहित बिचौलिया नचिनाएसम्म कसलाई कारबाही गर्ने भन्ने मुश्किल भएकोले लिखित उजुरी आए त्यस्ता बिचौलियालाई तत्कालै कारबाही गरिने जानकारी दिए।
