सुर्खेतको दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाले आफ्नो नगर क्षेत्रभित्र सञ्चालित निर्माणाधीन, अधुरा र अलपत्र अवस्थामा रहेका आयोजनाको मासिक कार्ययोजना र प्रगति विवरण बुझाउन सम्बन्धित निर्माण कम्पनीलाई ३५ दिने समयसीमा तोकेको छ।
राष्ट्रिय गौरवका योजना तथा नगरपालिकाबाट बजेट विनियोजन भएर सञ्चालन गरिएका आयोजना निर्माण कम्पनीको चरम लापरबाहीले अलपत्र परेको जनाउँदै नगरपालिकाले मासिक कार्ययोजना र प्रगति विवरण बुझाउन बिहीबारदेखि गणना हुने गरी ३५ दिने समयसीमा तोकेको हो।
अलपत्र योजनाका काम ३५ दिनभित्र पुनः सुरू नगरेमा सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राख्ने लगायतका कानुनी कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गरिने नगरप्रमुख तीर्थराज भट्टराईले जानकारी दिए।
'राज्यले करोडौंको लगानी रहेको आयोजनाका काम गर्ने जिम्मा दिइसकेपछि आलटाल, ढिलासुस्ती गर्ने र सम्पर्कमा नआइ राज्यलाई ठगी गर्ने कसैलाई पनि छुट छैन', उनले भने, 'निर्माण व्यवसायीका कारण यो नगरपालिकालाई गैरजिम्मेवार बनाउने प्रयास भएको हाम्रो ठहर छ। संयमतापूर्वक गरिएको आग्रहलाई बेवास्ता गरे यसबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिको आयोजना व्यवस्थापन गर्ने निकाय र निर्माण कम्पनीले व्यहोर्नुपर्नेछ।'
नगरप्रमुख भट्टराईले नगरपालिकाभित्र निर्माणाधीन, अधुरा र अलपत्र रहेको १७ वटा योजनाको विवरण बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरेर सार्वजनिक गरेका छन्।
नगरप्रमुख भट्टराईले सार्वजनिक गरेको विवरणानुसार हुर्लुङ–जालपा सडक ग्राभेल, महुरे–फोक्सिङटार सडकअन्तर्गत नुनथलाको महुरेबाट राजापानीको सिम्पानी सडक कालोपत्र, अस्पतालचोक–लफ्याङ सडक स्तरोन्नति, साप्सुखोला–दुबे ग्राभेल सडक र छेपेखोला पक्की पुलको काम अलपत्र छ।
दोर्पाको पङ्खुखोला पुल, दिक्तेल–खानीडाँडा–रेग्मीटार सडक ढलान/कालेपत्र, भुते–आयुर्वेद सडक स्तरोन्नति, अल्छेढुङ्गा–नेर्पा–दोर्पा सडक स्तरोन्नति, हाँटडाँडा काफ्लेगाउँ घुम्तीबर सडक स्तरोन्नति, भालुखोला र मेवाखेला पुल, दिक्तेलबजार ढलानलगायतका काम पनि अलपत्र छ।
जिल्ला अस्पताल नयाँ भवन निर्माण, महुरेगढी बहुप्राविधिक शिक्षालयको दुईतले प्रशासनिक भवन, तीनतले प्राविधिक भवन, विद्युत प्राधिकरण दिक्तेल वितरण केन्द्रको भवन निर्माणको काम अपुरो छ।
प्रदेश सरकारसँगको साझेदारीमा नगरपालिकाबाटै सञ्चालन गर्ने गरी माटिकोरे खेलमैदान निर्माणको काम नै सुरू भएको छैन। गत वैशाख २९ गतेदेखि सुरू भई १८ महिनामा खेलमैदान निर्माणको काम सक्नुपर्ने सम्झौता भए पनि निर्माण कम्पनीको लापरबाहीका कारण अहिलेसम्म सुरू नभएको हो।
जिल्लाको प्रमुख व्यापारिक केन्द्रसमेत रहेको यस नगरपालिकामा जनप्रतिनिधिको भूमिका सक्रिय नभएको गुनासो आउन थालेको छ।
अस्तव्यवस्त अवस्थामा रहेको यातायात व्यवस्थापन, बिचौलिया तथा कालोबजारी नियन्त्रण लगायतमा जनप्रतिनिधिको भूमिका नदेखिएको आरोप आउन थालेको हो।