अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ट्वीटरमा ब्लक गरेका केही अकाउन्टहरू अनब्लक गरेका छन्।
गत मे २३ तारिखमा अमेरिकाको एक अदालतले राष्ट्रपति ट्रम्पलाई फलो गर्नबाट रोक्नुलाई व्यक्तिको संवैधानिक अधिकारको हननका रूपमा व्याख्या गरेको थियो।
अमेरिकाको म्यानह्याटनका न्यायाधीश नाओमी रेइसी बुचवाल्डले राष्ट्रपतिको ट्वीटर अकाउन्ट तथा अन्य सरकारी ट्वीटर अकाउन्टलाई सार्वजनिक बहसको स्थल(पब्लिक फोरम) का रूपमा व्याख्या गरेकी थिइन्।
‘यस्ता सार्वजनिक बहसका स्थलमा धारणा राख्न नसक्ने गरी प्रयोगकर्तालाई ट्वीटरमा ब्लक गर्नु अमेरिकी संविधानको पहिलो संशोधनले प्रत्याभूत गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हनन हो’, आदेशमा भनिएको थियो।
अदालतको आदेशपछि मुद्दा दायर गरेका सात प्रयोगकर्ताको अकाउन्टलाई ट्रम्पले अनब्लक गरेका थिए।
अदालतको व्याख्यापछि ट्रम्पले ब्लक गरेका थप ४१ अकाउन्टको सूची कोलम्बिया युनिभर्सिटीले अदालतमा उपलब्ध गराएको थियो।
ती ४१ मध्ये २० वटा अकाउन्टलाई ट्रम्पले अनब्लक गरेका छन्। ट्रम्पले आफ्ना विरुद्ध अभिव्यक्ति दिने तथा आलोचकलाई ट्वीटरमा ब्लक गर्ने गरेका छन्।
अदालतको व्याख्यापछि गुगल, फेसबुक, ट्वीटर र अमेजोन आवद्ध रहेको इन्टरनेट एशोसिएशनले अदालतमा निवेदन दर्ता गरेका थिए।
निवेदनमा ट्रम्पको घटना अनौठो भएको भन्दै उनीहरूले अदालतको आदेशको सीमामाथि प्रश्न गरेका थिए।
अमेरिकाको जस्टिस डिपार्टमेन्टले अदालतको आदेशलाई आधारभूत बुझाइको फरकपन भनेको छ। ट्रम्पको ट्वीटर अकाउन्ट व्यक्तिगत रहेको र व्यक्तिगत नियन्त्रण र क्षमतामा आधारित रहेको बताएको थियो। संविधानको पहिलो संशोधन अनुसार नै ट्रम्पले कसैसँग कुराकानी गर्न नचाहे प्रयोगकर्तालाई ब्लक गर्ने अधिकार रहेको बताएको थियो। तर, न्यायाधीश बुचवाल्डले संविधानको पहिलो संशोधन अनुसार ट्रम्पले प्रयोगकर्तालाई ‘म्युट’ गर्न सक्ने बताएकी थिइन्।
‘प्रयोगकर्तालाई उहाँले ‘म्युट’ गर्न सक्नुहुन्छ’, बुचवल्डले भनेकी छन्, ‘उहाँले अन्तरक्रिया नगर्न सक्नुहुन्छ। ट्वीट नहेर्न सक्नुहुन्छ। तर, उनीहरूको स्वतन्त्र अभिव्यक्ति राख्ने अधिकार हनन गर्न सक्नुहुन्न।’
इन्टरनेट एशोसिएशनले भने अदालतले सबै सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई यो लागू नहुने स्पष्ट पार्नुपर्ने बताएको छ।
एशोसिएशनले अदालतको ट्वीटरलाई सार्वजनिक बहसको स्थल भने पनि ट्वीटरसँग ट्रम्प र उनको अकाउन्टमा कमेन्ट गर्ने, दुवैको खाता बन्द गर्ने अधिकार ट्वीटरसँग भएको स्मरण गराएको छ।
उनीहरूले ट्वीटर आफैंमा कम्पनी रहेको र राज्यको कुनै निकाय नभएकाले संविधानको पहिलो संशोधन लागू नहुने दाबी गरेका छन्। (रोयटर्सबाट)
