अमेरिकाका लागि पूर्व नेपाली राजदूत तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. शंकर शर्माले आर्थिक वर्ष २०७४।२०७५को बजेटको कूल विनियोजित रकम २० प्रतिशत भन्दा बढि बढाइनु उपयुक्त नभएको
बताएका छन्। यस आर्थिक वर्षको बजेट १२ खर्ब ७८ अर्ब ९९ करोड रुपैंयाँको बजेट बिनियोजन गरिएको छ ।
डा. शर्माले भने, ‘जुन हिसाबबाट बढाइएको छ त्यसले पूरक बजेट ल्याउने बेलामा गाह्रो हुन्छ।’ शर्माका अनुसार खर्च भएन भनेर विभिन्न नयाँ शीर्षकहरुमा बाँढचुँड गरिएको भए पनि खर्च गर्ने तरिकामा सुधार गरिएको छैन। क्याम्ब्रिजस्थित हार्वड विश्वविद्यालयमा तथ्यमा आधारित नीतिका बारेमा वक्ताका रुपमा निम्त्याइएका योजनाकार शर्माले सेतोपाटीसँगको कुराकानीमा यसपटकको बजेटले स्थानीय निकायमा हुने खर्च र जनताको अधिकारवीच तारतम्य नभएको बताए। ‘यसपटकको बजेटमा स्थानीय निकायलाई बजेट विनियोजन गर्दा झण्डै १७ प्रतिशतले बढाइएको छ । यो बजेट परिचालन गर्दा धेरै कुरा स्पष्ट छैनन्,’ उनले भने, ‘किनभने स्थानीय तहमा साधन परिचालनको प्रारुप र अधिकार अझै स्पष्ट छैन।’
डा.शर्माले पूँजीगत खर्च वृद्धि गर्ने तरिका पनि राम्रोसँग नआएको टिप्पणी गरे। उनले यसपटकको बजेटको मुख्य समस्याको रुपमा आर्थिक सुधारका कार्यक्रम सन्तोषजनक नहुनु भएको बताए। त्यसैगरी सांसदहरुलाई तलबका लागि छुट्याइएको रकम पनि अनुपयुक्त भएको बताए ।
आगामी आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर ६ दशमलव ९ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण पनि दीगो नभएको शर्माले बताए। दुई वर्षसम्म नकारात्मक रहेको आर्थिक वृद्धिदर केही सहज वातावरण भएकोले बढी देखिएको उनको भनाइ थियो। लोडसेडिङ घटेकोले स्थानीय उद्योगको क्षमता बढेको, मनसुन राम्रो भएको, पर्यटन पनि फस्टाएको र निजी क्षेत्रको निर्माण गतिविधि उत्साहजनक भएकोले आर्थिक वृद्धिदरलाई सकारात्मक प्रभाव परेको शर्माले बताए। ‘सरकार र साझेदारीबाट हुनुपर्ने कामहरुको अवस्था र आर्थिक सुधारका विषयमा प्रगति भएको भए दिगो आर्थिक विकाशमा टेवा पुग्थ्यो,’ शर्माले भने।
यसैगरी राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको निर्माण प्रवृत्ति अत्यन्तै सुस्त भएको शर्माको ठम्याइ छ। नेपालका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु सम्मपन्न गर्न दुइ देखि तीन वर्ष लाग्नुपर्ने आयोजनाहरु दश एघार वर्ष लाग्ने गरेको छ। शर्माले भने, ‘जबकी ३ वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने आयोजना ६ वर्षमा बन्यो भने त्यसको प्रतिफल शून्य मानिन्छ।
