कृषिमन्त्री चक्रपाणि खनालले मालपोत तथा नापी कार्यालयका कर्मचारीको मिलेमतोमा खेतीयोग्य जमिनको कित्ताकाट भइरहेको दावी गरेका छन्।
सरकारले खेतीयोग्य जग्गा खण्डीकरण गर्न नपाइने व्यवस्था लागू गरेपनि मालपोत र नापीका कर्मचारीका कारण कार्यान्वयनमा कठिनाई भएको उनले बताए।
‘हाल खेतीयोग्य जमिन खण्डीकरण गर्न नपाइने व्यवस्था छ, तर मालपोत र नापीका कर्मचारीकै मिलेमतोमा धमाधम कित्ताकाट भइरहेको छ’ खनालले भने, ‘यदी यसलाई नरोक्ने हो भने कृषिमा आत्मनिर्भरतको कुरा नारामा मात्र सीमित हुने निश्चित छ।’
सरकारले गत साउनमा कृषियोग्य जमिन कुनै प्रकारले खण्डीकरण गरी घडेरीका रुपमा विक्री÷वितरण नगर्न निर्देशन दिएको थियो। देशभर खेतीयोग्य जग्गालाई प्लटिङ गरी विक्री गर्ने कार्य तिब्र भएपछि सरकारले सो व्यवस्थामार्फत जमिन खण्डीकरणमा कडाई गरेको थियो।
कृषियोग्य जमिनको बढ्दो खण्डीकरण रोक्न भूमिसुधार ऐन, २०२१ लाई आधार मानेर सरकारले सगोलका अशिंयारबीच अशंबण्डा हुँदा वा अदालतको फैसलाबाहेक एक वर्षमा एक पटकभन्दा बढी कित्ताकाट गरी विक्री गर्न नपाइने व्यवस्था लागु गरेको छ।
तर कर्मचारीले ती दुई अवस्थाको दुरुपयोग गर्दै कित्ताकाट जारी राखेको मन्त्री खनालले आरोप लगाए। खनालले पछिल्लो ६ महिनाको जमिनको कित्ताकाटको अवस्था अध्ययन गरिरहेको बताउँदै पारम्भिक अध्ययनले मिलेमतोमै जग्गाको खण्डीकरण हुने गरेको उल्लेख गरे।
उनले कृषियोग्य जमिन खण्डीकरणले खाद्य निर्भरतालाई थप बढाउने भन्दै त्यसलाई पूर्ण रुपमा रोक्न मन्त्रिपरिषदमा विशेष प्रस्ताव लैजाने समेत बताए।
‘यदि हामीले खण्डीकरण नरोक्ने हो भने केही वर्षभित्रै खेती गर्न खाली जग्गा नै नभेटिने अवस्था देखियो’, खनालले भने, ‘त्यसैले यसलाई पूर्णरुपमा निषेध गर्न मन्त्रिपरिषदमा विशेष प्रस्ताव लैजाने तयारी गरिरहेका छौँ।’
अनुदान वितरण गरिब किसानमुखी नभएको भन्दै उनले त्यसमा सीमित व्यक्तिहरुको हालुमुहाली रहेकोस्वीकार गरे। उनले विगतमा सरकारले कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेर विभिन्न कार्यक्रम तथा आयोजनाहरु ल्याएको तर तीनको कार्यान्वयन पक्ष फितलो भएको भन्दै तिनको अनुगमनको कार्य अघि बढाइएको बताए।
उनले कृषि राज्यमन्त्री रामकुमारी चौधरीको नेतृत्वमा चालु कृषि परियोजना तथा कार्यक्रमहरुको अवस्थाको अनुगमन गर्न टोली गठन गरिएको बताए।
‘हामीले राज्यमन्त्री ज्युको नेतृत्वमा त्यस्ता प्रोजेक्ट र फर्मको अनुगमन गर्ने कार्य सुरु गरेका छौँ’ उनले भने ‘तिनमा कैफियत देखिएमा छानविन समिति गठन गरी कारबाही अघि बढाउनेछौँ।’
