कृषि उत्पादनलाई दोब्बर बनाउने लक्ष्यसहित प्रदेश ५ सरकारले प्रदेश अन्तर्गत सबै निर्वाचन क्षेत्रमा एक/एक वटा स्मार्ट कृषि गाउँ बनाउने तयारीमा जुटेको छ।
कृषिलाई समृद्धिको महत्वपूर्ण आधार मानेको प्रदेश ५ सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमै प्रदेश स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम सञ्चालनको लागि २६ करोड रकम विनियोजन गरेको थियो।
सोही अनुरुप पहिलो चरणमा एउटा प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा गाउँलाई नमूना कृषि गाउँको रूपमा स्थापित गर्ने तयारी गरिएको हो।
प्रदेशका ५२ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा ५२ वटा गाउँ नमूना कृषि गाउँ छनोट हुँदैछन् ।
स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रममार्फत् कृषि क्षेत्रमा युवाहरूको आकर्षण बढ्नुको साथै कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व बढ्ने प्रदेश सरकारले अपेक्षा गरेको छ।
प्रदेशका जिल्लाहरूमा हावापानी तथा माटो कृषि उत्पादन अनुकूल रहनुको साथै पर्याप्त कृषियोग्यूभुमि रहेको कारण यसैको सदुपयोग गरी सरकारले स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम लागू गर्न कार्यविधि निर्माणमा जुटेको छ।
कार्यक्रम प्रभावकारी र नमूनाका रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन कार्यविधि बनाउने काम अन्तिम चरणमा पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। भदौ महिनाभित्रै नमूना गाउँ छनोट गरी असोजदेखि कार्यान्वयनमा लैजाने गरी काम भइरहेको कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव यमनारायण देवकोटाले जानकारी दिए।
अहिले खाद्यान्न, बाली र तरकारी तथा पशुपालन भइरहेका गाउँमध्येबाट सबभन्दा उपयुक्त र बढी सम्भावना भएको गाउँलाई छनोट गरिने छ। प्रदेश स्मार्ट कृषि गाउँ छनोटका लागि प्रदेशसभा सदस्यले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रभित्रका सबै गाउँपालिका प्रमुखहरूसँग छलफल गरी उपयुक्त र बढी सम्भावना बोकेको एउटा गाउँ छनोट गर्नेछन्।
स्मार्ट कृषि गाउँमा खाद्यान्न, तरकारी, फलफल र पशुपालनमध्ये जुनसुकै खेती र व्यवसाय गर्न सकिने छ। तर यसका लागि सडक पूर्वाधार भने पुगेको हुनुपर्ने छ।
‘अहिले सम्बन्धित स्थानीय तह, त्यहाँका प्रदेशसभा सदस्य, अगुवा किसान र कृषि क्षेत्रका विज्ञहरूसँग कृषिमा कुन/ कुन काम भयो भने नमूना हुन्छ त ? भनेर मोडेलको विकास गर्दैछौं, गाउँ छनोट गरी असोज महिनादेखि नै कार्यान्वयनमा जाने गरी हामी तयारी गरिरहेका छौं,’ उनले भने।
नमूना गाउँ छनोटसँगै त्यहाँको हावापानी र जलवायु परिवर्तनसँग जुध्न सक्ने कृषिका जातहरूको प्रयोग गर्ने काम पनि अगाडि बढाइने उनले बताए। कृषि उत्पादनको विकासका लागि चाहिने पानी, मल, बिउ, माटो, प्राविधिक जनशक्ति व्यवस्थापनसँगै बजारीकरणलाई समेत जोड्ने गरी तयारी गरिएको उनले बताए।
स्मार्ट कृषि गाउँको लागि तराईका गाउँमा १ सय बिघादेखि २ सय बिघा जग्गा छनोट गरी कार्य अगाडि बढाइने छ भने पहाडी क्षेत्रमा भौगोलिक विकटताका कारण अलि कम क्षेत्रफल लिने मन्त्रालयले बताएको छ।
एक स्मार्ट गाउँबाट १ सयदेखि १ सय ५० जनासम्म किसान लाभान्वित हुने अपेक्षा गरिएको छ।
स्मार्ट कृषि गाउँमा खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल र पशुपालनमध्ये जुनसुकै खेती र व्यवसाय गर्न सकिने छ । प्रदेश पाँचमा पर्ने तराईका ६ जिल्ला रुपन्देही, कपिलवस्तु, नवलपरासी, दाङ, बाँके र बर्दिया अन्नको भण्डारको रूपमा चिनिन्छन् ।
पहाडी ६ जिल्ला पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची, प्युठान, रोल्पा र रुकुम तरकारी, फलफूल र जडिबुटीको केन्द्रको रूपमा रहेका छन्।
छनोट हुने प्रत्येक गाउँले ५० लाख रुपैयाँ बजेट प्राप्त गर्नेछन्। उक्त बजेट गाउँको आवश्यकता अनुसार सिँचाइ, मल, बीउ, प्राविधिक सहयोग, उत्पादनको बजारीकरणमा खर्च हुनेछ।
‘नमूना कृषि गाउँ छनोट गरेर उत्पादन बढाएर मात्र भएन उत्पादनलाई बजारसम्म पुर्याउनको लागि बाटो, बिजुली तथा भण्डारणको कामलाई समेत सँगसँगै लैजाने गरी छलफल भइरहेको छ,’ देवकोटाले भने।
सरकारले उत्पादन दोब्बर बनाउन खेतीयोग्य जमिन बाँझो र जग्गा खाली राख्न नदिने नीति अनुसार यो कार्यक्रम ल्याएको हो। स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रमले उत्पादनदेखि बजारसम्म कृषकलाई सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
सचिव देवकोटाले जिल्ला र क्षेत्रमा कृषिको लागि निरन्तर रेखदेख र काम गर्ने कुनै संरचनाहरू नभएको अवस्थामा यो कार्यक्रमलाई सफल बनाउन मन्त्रालयमै जुनियर तहका प्राविधिक भर्ना गर्ने र उनीहरूमार्फत् त्यहाँको निरन्तर रेखदेख र मौसम पूर्वानुमानको जानकारी समेत गराइने बताए।
युवाहरूलाई कृषि पेशामा आकर्षित गराउन ‘भावी कृषक आधुनिक कृषक कार्यक्रम’, सुरक्षित भण्डारणको लागि ‘एक पालिका, एक शीत भण्डार’ जस्ता नमूना कार्यक्रम अघि सारेको छ ।
कूल २८ अर्ब ९ करोडको बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारले कृषिका लागि ३ अर्ब २० करोड बजेट छुट्टाएको छ ।
