करार खेती कार्यक्रममार्फत् कृषि उत्पादनमा वृद्धि गर्ने लक्ष्यसहित आवेदन माग गरिएको प्रदेश पाँचमा जम्मा ७७ जना कृषकहरूले आवेदन दिएका छन्।
आफ्नो जग्गा नभएका भूमिहीन तथा सुकुम्वासीहरू जो कृषि तथा पशुपंक्षी पालन गर्न चाहन्छन् उनीहरूलाई राहत होस् भनी सरकारले करार खेती कार्यक्रमको योजना अघि सारेको थियो।
कृषि क्षेत्रलाई प्रदेशको आम्दानीको मुख्य स्रोत मानेको प्रदेश ५ सरकराले करार खेती कार्यक्रमको लागि आवेदन माग गर्दै तीन पटक सूचना जारी गरेको थियो। तर, पटक/पटक आवेदन माग गरिए पनि जम्मा ७७ जना कृषकको मात्र आवेदन परेको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले जनाएको छ।
पटक/पटक आवेदन माग गर्दा पनि पर्याप्त संख्यामा आवेदन नआउनुले किसानहरू सरकारको योजनामा विश्वस्त हुन नसकेको र युवाहरू कृषि कार्यतर्फ ईच्छुक नभएको दुवैतर्फ संकेत गरेको बुझिन्छ।
आवेदन दिएका ७७ जना किसानको पनि मापदण्ड पुगे/ नपुगेको भने कागजात हेरेपछि मात्र नामावली प्रकाशित गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ।
पहिलो र दोस्रो पटक सूचना प्रकाशित गर्दा मापदण्ड पुगेका निवेदन अति न्यून संख्यामा आए पनि तेस्रो पटक पुस मसान्तमा सूचना निकालिएको थियो।
कृषि पेसा अपनाउन इच्छुक तर आफ्नो जग्गा नभएका युवाहरूलाई स्वदेशमै रोजगारी र व्यवसाय सञ्चालन गरी आयआर्जन बढाउने, जग्गा बाँझो रहने समस्या न्यूनीकरण गर्ने र कृषि उत्पादन वृद्धि गरी आयात घटाउने लक्ष्यसहित सरकारले यस्तो कार्यक्रम ल्याएको थियो। तर सरकारको यस्तो कार्यक्रममा भने लक्षित वर्गको सहभागिता न्यून रहेको छ। आवेदन परेकाहरू समेत मापदण्ड नपुगेका बढी छन्।
भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता श्रीकृष्ण नेपालले करार खेती कार्यक्रमका लागि पहिलो चरणमा १० करोड रकम छुट्याइएको बताए। उक्त रकमबाट पहाडी जिल्लामा १ हजार र तराईका जिल्लामा पनि १ हजार विगाहा जग्गा करारमा लिन सकिने छ।
मन्त्रालयले करार खेतीको लागि सरकारी, संस्थान वा व्यक्तिको जग्गालाई समेत गरी प्राथमिकता निर्धारण गरेको छ। जसमा सरकारी स्वामित्वमा रहेको जग्गालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको छ भने दोस्रो प्राथकिमतामा गुठी, संस्थान वा विद्यालयको जग्गालाई लिइएको छ।
त्यस्तै, बाँझो छोडिएको जग्गाधनीको जग्गालाई तेस्रो प्राथमिकता र जग्गाधनीले खेती गरिरहेको जग्गा समेत भाडामा लिएर व्यवसायिक खेती गर्न चाहनेलाई चौथो प्राथमिकतामा राखिएको छ।
सरकारले पहिलो वर्ष कम्तीमा एक हजार विगाहा जग्गामा करार खेती गराउने लक्ष्य लिएको थियो। यो कार्यक्रममा आफ्नो नाममा जग्गा नभएका भूमिहीन र तीन कठ्ठा वा सो भन्दा कम जग्गा भएका प्रदेश ५ का नागरिक सहभागी हुन पाउने मापदण्ड बनाइएको प्रवक्ता नेपालले जानकारी दिए।
जग्गाधनीसँग स्थानीय सरकारको रोहबरमा जग्गा भाडा सम्झौता गरी प्रयोग गर्न दिइने मापदण्ड छ। एकजना किसानले तराईमा कम्तीमा एक विगाहादेखि बढीमा १० विगाहासम्म र पहाडमा कम्तीमा १० रोपनी र बढीमा १ सय रोपनीमा खेती गर्नुपर्ने छ।
अन्नबाली खेतीका लागि कम्तीमा ५ वर्ष र फलफूल वा स्थायी संरचना बनाएर गर्नुपर्ने अवस्थामा कम्तीमा १५ वर्षका लागि जग्गा करारमा लिनुपर्ने मापदण्ड छ। भाडामा दिने जग्गा तराईमा कम्तीमा ५ विगाहा र पहाडमा ५० रोपनी एकै प्लटमा हुनुपर्ने मापदण्ड छ।
सरकारले जग्गा भाडाका अतिरिक्त करारमा लिएर खेती गर्न चाहने किसानलाई ५ विगाहाको प्लटमा तीन लाख रुपैयाँसम्म अनुदान दिने नीति बनाएको छ। यो अनुदान रकमले किसानहरूलाई खेती तथा पशुपंक्षी पालनको लागि बिउ पुँजीको रूपमा लगानी गर्न सक्ने छ।
फोटोः गुल्मी हुंगाको टमाटर खेती
