प्रदेश नम्बर ५ को भूमि, व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गत पशुपंक्षी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालयले उत्पादनमा आधारित दूधमा अनुदान प्रदान गरेको छ।
पहिलो पटक यस क्षेत्रमा दूध उत्पादन गरिएको परिमाणको आधारमा नगद अनुदान प्रदान गर्ने निर्णय गरेसँगै मन्त्रालयले शनिबार अढाई करोडको अनुदान प्रदान गरेको हो।
प्रदेश नम्बर ५ सरकारको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र पशुपंक्षी तथा मत्स्य विकासको आयोजनामा २६ वटा कृषक समूह तथा सहकारीहरूलाई उत्पादनमा आधारित अनुदान प्रदान गरेको छ।
१ सय २१ वटा समूह, सहकारी र फर्मलाई यातायातको साधन पिकअप भ्यान समेत गरी मन्त्रालयले अढाई करोड रुपैयाँ बराबरको अनुदान प्रदान गरेको हो।
व्यवसायिक फर्म तथा सहकारीका लागि पिकअप सवारी र उत्पादनमा आधारित किसान तथा सहकारी समूहलाई मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले चेक प्रदान गरेका थिए। प्रति लिटर एक रुपैयाँ ९२ पैसालाई उत्पादनको आधारमा रुपान्तरण गरी रकम प्रदान गरिएको हो।
किसानहरूको घरघरमा प्रदेश सरकार पुग्ने पहिलो अभियान अनुसार मन्त्रालयले किसानलाई प्रोत्साहनस्वरूप गाडी र आर्थिक अनुदान प्रदान गरेको हो। यसले किसानमा उत्साह र व्यवसायिक कृषिमा लाग्ने प्रेरित गर्ने मुख्यमन्त्री पोखरेलको अपेक्षा छ।
किसानलाई मालिक बनाउने अभियानमा लागेको प्रदेश सरकार पहिलो पटक दुग्ध उत्पादक कृषकहरूको घरसम्म पुगेको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री आरती पौडेलको दाबी छ।
अनुदान प्राप्त गरेका कृषकहरूले समेत प्रदेश सरकारले थालेको अभियान सकारात्मक भएको बताएका छन्।
भगवती दुग्ध उत्पादन संस्था बर्दियाका अध्यक्ष ईन्द्र प्रसाद लुईंटेल बिचौलियाका कारण सस्तो मूल्यमा दूध विक्री गर्ने बाध्यता अब अन्त्य भएको बताउँछन्।
पहुँचको आधारमा अनुदान वितरण हुने गुनासालाई केही भए पनि सम्बोधन गरेको कृषि मन्त्रालयले कृषकलाई चिन्न सके कृषिबाटै समृद्धि सम्भव हुने विज्ञहरूको सुझाव छ।
