नेपालमा गरिमा भनी बिक्री गरिएको धानको बीउ गरिमा नभएको पाइएको छ। राष्ट्रिय बीउबिजन समितिले फरक धान परेको भन्दै गरिमा धानमा भएको क्षतिपूर्ति मूल्याङ्कन र सिफारिस गर्न प्रचलित कानूनअनुसारको समितिलाई निर्देशन गरेको छ।
कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयका सचिव तथा समितिका अध्यक्ष डा युवकध्वज जिसीको अध्यक्षतामा बिहिबार बसेको बैठकले सो समितिलाई एक महिनाभित्र सम्बन्धित मन्त्रालयमा प्रतिवेदन पेश गर्न जिम्मेवारी दिएको छ।
समितिका सदस्य सचिव बीउबिजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्रका प्रमुख मदन थापाका अनुसार समितिमा दर्ता भएको गरिमा वर्णशङ्कर जातको धान सुचीकृत जातको सुचीबाट हटाउन सम्बन्धित मन्त्रालयमार्फत नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरिएको छ।
बैठकले दर्ता गर्दा पेश गरिएको प्रस्तावनाअनुसार बाली पाक्नुपर्ने अवधिभित्र धानमा बाला नलागी बाली उत्पादनमा क्षति भएको, उक्त धानको अन्य गुणसमेत दर्ता गर्दाका समयमा पेश भएको गुणसँग मेल नखाएको र नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्, बीउबिजन तथा प्रविधि महाशाखाले गरिमा भनी लगाइएका बालीको नमूना लिई गरेको डिएनए फिङ्गरप्रिन्टिङअनुसार दर्ता गर्दाको अवस्थाको वर्णशङ्कर जातको धानसँग मेल नखाएको पाइएको निर्णय गरिएको उनले जानकारी दिए।
विसं २०७६ वैशाख ११ मा सूचित बीउबिजन पैठारी अनुमतिपत्र प्राप्त गरी सनराइज एग्रीकल्चर रिसर्च सेन्टर प्रालि लमही दाङले भारतको हैदरावादस्थित रिनोभा सिड साइन्स इन्डिया प्रालिबाट गरिमा जातका वर्णशङ्कर धानको जात आयात गरी नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा बिक्री वितरण गरेको थियो।
सो धान थन्काउनु पर्ने समयमा बाला नलागेपछि विज्ञ अनुसन्धान टोलीले स्थलगत निरीक्षण गरेको थियो।
बीउबिजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्रका सूचना अधिकारी रमेश हुमागाईंका अनुसार सो कम्पनीले गरिमा जातको ४० टन धानको बीउ आयात गर्ने अनुमति लिएको थियो।
कम्पनीले ३४ टन मात्र भित्र्याएको र २३ टन बिक्री गरेको जनाएको हुमागाईंले बताए। एक हेक्टर जमीनमा १५ किलो धानको बीउ प्रयोग हुने गर्दछ। यसलाई हेर्दा एक हजार ५०० हेक्टरभन्दा बढी क्षेत्रफलमा गरिमा धान लगाइएको अनुमान गरिएको छ।
हुमागाईंका अनुसार सबैभन्दा बढी चितवनमा यो धान लगाइएको छ। यसपछि तनहुँको दमौली, नवलपरासीको देवचुली र बाँकेदेखि कञ्चनपुरसम्मका विभिन्न जिल्लामा यो धान लगाइएको उनले बताए। चितवनमा ९४० बिघामा यो धान लगाइएको अनुमान गरिएको छ।
कृषि ज्ञानकेन्द्र भरतपुरका प्रमुख राजन ढकालका अनुसार हालसम्म ९०६ बिघा नौ कट्ठा जमीनको तथ्याङ्क सङ्कलन भइसकेको छ।
अन्य ठाउँको तथ्याङ्क आउन बाँकी रहेको उहाँले बताए। बीउबिजन नियमावली २०५९ को दफा ३६ ले कसैले बिक्री गरेको बीउबिजनको गुणस्तर र गलत सूचनाका कारणले कसैलाई आर्थिक हानिनोक्सानी पुग्न गएको मूल्याङ्कन समितिले गरेको मूल्याङ्कन र सिफारिसका आधारमा सम्बन्धित पक्षले कृषकलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने उल्लेख छ।
त्यही दफामा बीउबिजन गुणस्तर केन्द्रका प्रमुख संयोजक हुने गरी सम्बन्धित जिल्लाका वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत सदस्य सचिव, नार्कका वैज्ञानिक, बीउबिजन व्यवसायीका प्रतिनिधि र सम्बन्धित नगर, गाउँका प्रतिनिधि सदस्य रहने गरी मूल्याङ्कन समिति गठन हुने उल्लेख छ।
सोही समितिलाई एक महिनाभित्रमा सम्बन्धित मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिइएको छ। धान थन्काउने समयमा बाला लाग्न शुरु गरेपछि केही कृषकले धान काट्नसमेत शुरु गरेका छन्। यही धानका कारणपछि लगाउन तयार गरिएका बाली प्रभावित भएका छन्।
(रासस)
