सरकारले गरिमा धानमा बाला नलागेपछि पीडित किसानलाई क्षतिपूर्ति दिने भएको छ।
कृषि तथा पशुपंक्षी विकास राज्यमन्त्री रामकुमारी चौधरीले सो धानमा बाला नलागेपछि मारमा परेका किसानलाई सरकारले क्षतिपूर्ति दिन लागेको जानकारी दिइन्।
शुक्रबार संघीय संसदको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा बोल्दै उनले सो बीउबीजन नेपालमा आयात गर्ने कम्पनीमार्फत किसानलाई क्षतिपूर्ति दिने गरी क्षतिको एकीन गर्न एक समिति पनि सरकारले गठन गरेको बताइन्। समितिले एक महिनाभित्र दिएको प्रतिवेदनको आधारमा पीडित किसानलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्ने सरकारको तयारी छ।
दाङस्थित सनराईज एग्रीकल्चर रिसर्च सेन्टरले भारतको हैदराबादस्थित 'रिनोभा सिड साईन्स इन्डिया' नामक कम्पनीबाट सो जातको धान बीउ नेपाल भित्र्याई विक्रीवितरण गरेको थियो। तर यो धानमा समयमै बाला नलागेपछि किसानहरु मारमा परेका छन्। राज्यमन्त्री चौधरीले सो धानको बीउ आयात गर्ने कम्पनी र भारतीय कम्पनीलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउन सरकारले बीउबीजनसम्बन्धि कानुन संशोधन प्रक्रिया पनि अघि बढाएको स्पष्ट पारे।
बैठकमा बीउबीजन तथा गुण नियन्त्रण केन्द्रका अध्यक्ष मदन थापाले सो बीउ अर्कै जातको परेको अनुसन्धानले देखाएको उल्लेख गर्दै दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताए। उनले सो धानको बाला लाग्ने/नलाग्ने अझै अनुसन्धानकै क्रममा रहेको समितिलाई बताए।
यता, समितिका सदस्यहरुले भने बीउबीजन जस्तो संवेदनशील विषयको आयात गर्ने काम व्यक्तिलाई नदिई सरकार आफैलाई गर्न सचेत गराएका थिए। पूर्व कृषिमन्त्री समेत रहेका समितिका सदस्य हरिबोल गजुरेलले किसानलाई मारमा पार्ने भएकाले बीउबीजन जस्तो संवेदनशील विषयको आयात आफैंले गरेर कृषकलाई विक्रीवितरणको व्यवस्था गर्न सरकारलाई सचेत गराए।
समितिका सदस्यहरुले गरिमा धानको बीउ भनेर झुक्याउने कम्पनीमाथि कडा कार्वाही गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । नेपालमा गरिमा जातको धान कैलाली, कन्चनपुर, बाँके, बर्दिया, कपिलबस्तु, तनहुँ र चितवन जिल्लामा बढि लगाइएको छ।
