नागरिक समाजले कोरोनाभाइरसको दुष्प्रभावबाट कृषि क्षेत्रलाई बचाउन अपिल गरेको छ।
अहिलेको बन्दाबन्दीले मुलुकको समग्र अर्थतन्त्र र जनजीविकालाई दीर्घकालीन असर पर्ने बताउँदै समाजले केही सतर्कताका साथ कृषि काम अगाडि बढाउन सकिने उल्लेख गरेको छ।
'एकातर्फ किसानले उत्पादन गरेका तरकारी, दूध, अण्डा जस्ता वस्तु समयमा बजार पुर्याउन नसक्दा कुहिएर, बिग्रिएर नास भएको छ, अर्कोतर्फ यिनै उत्पादन उपभोक्ताले सहज रुपमा पाउन सकेका छैनन्', समाजले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ 'अहिले प्रमुख बाली गहुँको फसल तयार छ, तर बन्दाबन्दीमा खेतमा गएर काम गर्न पनि नहुने प्रचार गरिएकोले धेरै ठाउँमा किसानको मेहनत खेर जान सक्ने चिन्ता छ।'
नागरिक समाजको अपिल
१. परस्पर तीन-चार हातको व्यक्तिगत दूरी राखेर खेतबारीमा काम गर्दा कोरोना सर्ने जोखिम रहँदैन। व्यक्तिगत सरसफाईमा ध्यान दिए र बाहिरबाट आएका व्यक्तिसँग कम्तिमा दुईसाता उठबस नगरे कोरोना सर्दैन। त्यसैले सावधानीपूर्वक खेतीकिसानीको काम गरौँ, काम नरोकौं। वस्तुभाउलाई चरनमा लैजाने तथा घाँस, स्याउला काट्ने काम नरोकौं। यो सूचना देशभर सञ्चार गर्दै खेतीकिसानी गर्ने जनमानसलाई आश्वस्त बनाउन सबैले सक्दो सहयोग गरौँ।
२. बैदेशिक रोजगारका लागि भारत तथा समुद्रपारका खाडी, मलेसिया र अन्यत्र पुगेका नागरिकमध्येको ठूलो संख्या विश्वबजारमा मन्दीको सम्भावनाका कारण फिर्ता आउने निश्चित छ। यो क्रम शुरू पनि भइसकेको छ। राष्ट्रिय जनसंख्यामा ठूलो हिस्सा ओगट्ने यो समुदाय खेतीकिसानी परिवेशबाटै आएकोले थातथलोमै फर्किने अवस्था जुटाइदिनु समाज र अर्थतन्त्र दुबैको लागि राम्रो हुनेछ।
साथै देश फर्केको यस समुदायले ल्याउने ज्ञान र सीप कृषि क्षेत्रको अनिवार्य आधुनिकीकरणको लागि पनि फलदायी हुने निश्चित छ। रोजगारी खोसिएर फर्किएका युवालाई कृषिक्षेत्रमा समेट्ने रणनीति र काम गर्ने उपयुक्त बाताबरण बनाउन सके विद्यमान संकटलाई खाद्यान्नमा राष्ट्रिय आत्मनिर्भरता हासिल अवसरको रुपमा बदल्न सकिन्छ।
३. खेतीकिसानी व्यवसाय स्थानीय तहमा हुने तर नीतिनिर्माण संघीय तथा प्रान्तीय सरकारहरुले गर्ने हुँदा कृषि क्षेत्रलाई अघि बढाउन स्थानीय सरकारलाई केन्द्र र प्रदेशले सक्दो सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ।
हरेक प्रदेशका बिभिन्न भेकमा उचाई, जमिनको अवस्था, मौसम र सामाजिक अवस्थाको कारण एउटै नभई फरक प्रकारका हस्तक्षेप चाहिनेमा सबै सजग हुन जरुरी छ। यसै सन्दर्भमा कोरोना भाइरस संक्रमण नदेखिएका गाउँबस्तीमा पालिका वा वडालाई खास क्षेत्र मानेर अन्यत्रबाट आउनेको प्रवेश रोकी त्यस्ता क्षेत्रभित्र कृषिकार्यलाई अघि बढाउन स्थानीय सरकारलाई अग्रसरता लिन मद्दत गरौँ।
४. किसानले उत्पादन गरेको वस्तु बजारसम्म पु¥याउन सुरक्षित ढुवानीको लागि सबै नगरपालिका तथा गाउँपालिकाहरूले सहयोग गर्नुपर्छ। प्रदेश सरकार तथा केन्द्र सरकारले यसका लागि आवश्यक आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्छ।
४. सबै कृषि बजार–स्थलहरूलाई दैनिक रूपमा सरसफाइ गर्ने तथा संक्रमण–निवारक औषधि छर्ने प्रबन्ध मिलाइयोस्। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले सम्बन्धित स्थानीय तहलाई तुरुन्त आवश्यक सामाग्री तथा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराओस्।
५. फलफूल तथा तरकारी बजार स्थलमा पशुपन्छी तथा मासुको व्यापार पूर्णतः निषेध गरियोस्। प्रत्येक गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा स्वच्छताको मापदण्ड कार्यान्वयन गर्ने स्थायी संयन्त्र र साधन सहित पशुपन्छी तथा मासुको अलग्गै बजार–स्थल निर्माण गर्न पहल गरियोस्।
कोभिड–१९ ले मानव स्वासप्रस्वासमा पार्ने असरसमेतलाई ध्यानमा राख्दै गहुँ, मुसुरो, आलस दाईं गर्न तत्काल आवश्यक पर्ने थ्रेसरको व्यवस्था स्थानीय सरकारमार्फत गरियोस्।
६. प्रमुख खाद्यान्न (धान, गहुँ र मकै) र उखुको समर्थन मूल्य बाली लगाउने महिनामा तोकियोस् र समर्थन मूल्यमा अनिवार्य खरीद गर्ने व्यवस्था प्रदेश सरकारले स्थानीय तहसँग मिलेर गरुन्।
बाली भित्राउने समयको केहि महिनापछि खाद्यान्नको मूल्य बढ्ने हुँदा भविष्यमा निश्चित मूल्यमा बेच्ने भविष्य–करार (फ्युचर–कन्ट्रयाक्ट) प्रणाली स्थापित गरियोस्। समर्थन मूल्य स्वीकार गरी भुक्तानी लिने किसानलाई पनि भविष्यमा बढेको मूल्यमा बेचेर लिएको समर्थन मूल्य फिर्ता गर्ने प्रणाली स्थापित गर्न किसानकै नाममा सुरक्षित भण्डारण गर्न प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकामा अभियानका चलाई आधुनिक खाद्यान्न भण्डार निर्माण गरियोस्। सार्वजनिक भण्डारण (पब्लिक वेयरहाउसजिंग) कानुन ल्याएर खाद्यान्नको भविष्य–बजार (फ्युचर–मार्केट) विकास गरियोस्।
७. संस्थागत स्वरुपमा (किसानको सहकारी वा किसानको शेयर स्वामित्वको पब्लिक लिमिटेड कम्पनी) खेती गर्न जग्गाको हदबन्दी नलाग्ने व्यवस्था गरियोस्। यस्ता संस्थागत खेती गर्ने इकाईलाई जमीन विकास र खेती, फसल काट्ने तथा भण्डारणलाई यान्त्रीकरण गर्न नगद अनुदान दिने कार्यक्रम घोषणा गरियोस्।
८. कृषिका सबै बीमा स्किमहरूको पुनरावलोकन गरी समष्टिगत बीमाका उपकरणहरू प्रचलनमा ल्याइयोस् र बीमा शुल्कको न्यूनतम पचास प्रतिशत भुक्तानी प्रदेश सरकारले गर्ने व्यवस्था मिलाइयोस्।
९. किसान परिवारका सदस्यलाई कृषि तथा पशु विज्ञान, पशु चिकित्सा, टिस्युकल्चर, कृषि इन्जिनियरिंग, कृषि बजार तथा अर्थशास्त्र विषयमा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्नका निमित्त पूर्ण छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरियोस्।
१०. संविधानको धारा ३६ र खाद्य अधिकार तथा खाद्य संप्रभुता ऐन, २०७५ को मर्म अनुसार नागरिकको खाद्य सुरक्षा र अधिकार सुनिश्चित गर्न प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुले आवश्यक संरचना, ब्यवस्थापन, कार्यक्रम र क्षमताका साथ सेवा प्रवाह गर्ने अवसर छ। यसै आधारमा पोषणयुक्त स्थानीय रैथाने बाली तथा खाद्यान्नसमेत प्रवद्र्घन गर्न संघीय कृषि तथा पशुपंक्षी बिकास मन्त्रालयले हालै ल्याएको पाँचबुँदे नीति र नौवटा प्राथमिकताका क्षेत्रसँग सामन्जस्य मिलाई कार्यान्वयन गर्न अपील गर्दछौं।
११. बिगत केहि दशकदेखि गाउँमा कृषिकार्यको महिलाकरण बढ्दो छ। खेतीमा कामगर्ने जनशक्तिमध्ये ७० प्रतिशत महिला छन्। त्यसैले कृषिसम्बन्धी भरपर्दो सूचना, औजार, प्रविधि र सीपलाई महिला कृषकमैत्री बनाई भरपर्दो सूचना प्रदेश तथा स्थानीय सरकारमार्फत नियमित उपलब्ध गराउन अपील गर्दछौं।
हस्ताक्षरकर्ता :
१. डा. रामप्रकाश यादव, कृषि वैज्ञानिक
२. डा. बिमला राई पौड्याल, राष्ट्रियसभा सदस्य
३. रामेश्वर खनाल, पूर्व प्रशासक
४. डा. रेणु अधिकारी, मानव अधिकारकर्मी
५. यमुना घले, कृषिविकास विज्ञ
६. सुशील प्याकुरेल, मानव अधिकारकर्मी
७. राजेन्द्र दाहाल, पत्रकार
८. टीका ढकाल, लेखक
९. कनकमणि दीक्षित, पत्रकार
