गरिमा धानको बिऊमा भएको क्षतिको राहतका लागि अर्थमन्त्रालयले कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयमा बजेट पठाएको छ। १३ जिल्लाका ६० पालिकाका लागि मन्त्रालय कुल ३ करोड ४४ लाख रूपैयाँ पठाएको कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता हरि बहादुर केसीले जानकारी दिए।
मन्त्रालयले बजेट पठाएपनि विश्वभरी फैलिएको कोराना भाइरसले गर्दा तुरून्तै किसानलाई भने बाँडिने छैन। कोरोना भाइरस निर्मुल भएपछि किसानलाई बाँडिने छ।
प्रत्येक किसानलाई लागतको २० प्रतिशतका दरले रकम दिइने छ।
कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले फागुनमा गरिमा धानको बीऊमा क्षतिपुगेका किसानलाई धान लगाउँदा लागेको लागतको २० प्रतिशत रकम दिने निर्णय गरी अर्थमन्त्रालयमा पत्र पठाएको थियो। सोहीअनुसार अर्थले कोनिकामा बजेट पठाएको हो।
लामो समयसम्म पनि गरिमा धानमा बाला नलागेपछि किसानहरूले उजुरी गरेका थिए। उक्त उजुरीको आधारमा कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्ले धानको परिक्षण गरेको थियो। परिक्षणमा धानको बिऊ नक्कली परेको देखायो।
मन्त्रालयले तत्काल बीउबिजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्रको संयोजकत्वमा क्षतिपूर्ति समिति गठन गरेको थियो।
गठित क्षतिपूर्ति समितिले किसानको उत्पादन लागत खर्चका आधारमा १७ करोड र परिमाणका आधारमा २३ करोड रुपैयाँ क्षति भएको सिफारिस गरेको थियो ।
केन्द्रका अनुसार सबैभन्दा बढी चितवन, कैलाली, बाँके, बर्दिया, दाङ, तनहुँ, कञ्चनपुर, नवलपरासीलगायत १३ जिल्लाका ६० पालिकामा क्षति पुगेको छ ।
ती पालिकाका ६ हजार ९ सय १५ घरधुरीको १७ हजार ८ सय ६ हेक्टरमा क्षति पुगेको प्रतिवेदनमा छ।
