कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय कृषि ऐन बनाउने तयारीमा जुटेको छ। कृषि नीतिमा समावेश भएका व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालय ऐन बनाउने तयारीमा जुटेको हो।
मन्त्रालयका सहसचिव डा.नारायण रेग्मीको संयोजकत्वमा ऐनको ड्राफ्टका लागि प्राविधिक समिति निर्माण भएको छ।
हालसम्म छुट्टै कृषि ऐन नभएकाले कृषि क्षेत्रको विकास हुन नसकेकोले कृषि ऐन बनाउन लागिएको सहसचिव नारायण रेग्मीले बताए।
‘कृषका हकहित, किसान वर्गीकरण, कृषि उत्पादनदेखि बजारीकरणसम्मको व्यवस्था लगायतका कुरा ऐनमा समेटिने छ,’ उनले भने।
कृषि मन्त्रालयले हालै घोषणा गरेको कृषि विकासका ५ नीतिगत आधारमा उल्लेख भएका उत्पादन सामग्रीमा अनुदान, सस्तो र सुलभ ऋण, सबै किसानलाई प्राविधिक सेवाको पहुँच, कृषि तथा पशु बीमा र न्युनतम समर्थन मुल्य सहित खरिदको ग्यारेन्टीका प्रावधानलाई कानुनी रुपमा व्यवस्थित गर्नुपर्ने भएकाले पनि कृषि ऐनको बनाउन लगिएको मन्त्रालयले बताएको छ।
मन्त्रालयले पहिलो पटक कृषि ऐन बनाउन लागेको कुरा स्वागत योग्य भएको कृषि अभियन्ता उद्धव अधिकारी बताउँछन्।
अब केन्द्रले मात्र नभएर सातै प्रदेशले कृषि ऐन बनाउन पर्ने उनले बताए। किसानलाई केन्द्र बिन्दुमा राखेर ऐन निमार्ण हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।
गत वर्ष राष्ट्रियसभा, विधायन समितिले कृषि ऐन बनाउन निर्देशन दिएको थियो। ऐेन अभावमा कृषिका हालसम्मका सबै निर्देशिका र कार्यविधि सुशासन ऐन अन्तर्गत बन्दै आएका थिए।
समितिले चाँडै सबै पक्षसँग परामर्श गर्दै ऐन निर्माण गर्ने सहसचिब रेग्मीले बताए।
