भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्ममाकुमारी अर्यालले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको सयुक्त लगानीमा तीन सय स्थानीय तहमा भूमि बैंकको स्थापनाको तयारी भइरहेको बताएकी छिन्।
राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०७७ अन्तर्गत सम्बन्धित मन्त्रालयसँग उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा मन्त्री अर्यालले बैंक स्थापनाको लागि सम्बन्धित स्थानीय तहले बाँझाे जमिन पहिचानको काम गरिरहेको जानकारी दिएकी हुन्।
यसको लागि केन्द्र सरकारले ५० प्रतिशत, प्रदेशले ३० र स्थानीय सरकारले २० प्रतिशत लगानी गर्नेछन्। कोरोना कहरका कारण ग्रामीणमुखी हुन लागेका युवा वर्गलाई लक्षित गर्दै कृषिकार्य गरी भूमिमा पहुँचका लागि बैंक स्थापना गर्न लागिएको हो।
पहिलो चरणमा तीन सय स्थानीय तहमा भूमि बैंक एकाइ स्थापना गर्ने गरी मन्त्रालय अघि बढेको पनि बैठकमा जानकारी गराइएको छ। सो बैंकमा शेयर लगानी गर्न सरकारले ५० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ।
गरिबी पहिचानका लागि परिचयपत्र वितरणको काम भइरहेको र सो सम्बन्धी काम सकी गरिब लक्षित कार्यक्रममा जाने पनि मन्त्री अर्यालले जानकारी दिइन्।
सगरमाथाको उचाई नाप्ने काम सम्पन्न गरिसकेको र निकट भविष्यमानै सो सम्बन्धी रिपोर्ट सार्वजनिक गरिने उनले बताइन्। भूमिसँग छरिएर रहेका कानूनलाई एकीकृत गर्ने र सीमामा खम्बा निर्माणको काम भइरहेको पनि मन्त्री अर्यालले जानकारी दिइन्।
