धनगढी उप-महानगरपालिका-१५, उर्मीका रामआसरे रानाले यस वर्ष चाहिनेजति रासायनिक मल पाएनन्।
उनको १० बिगाहा जमिनमा १०-१२ बोरा डिएपी र १५-१६ बोरा युरिया मल चाहिन्छ। उनले डिएपी दुई बोरा र युरिया जम्मा सात बोरा पाए। यति पनि दुईवटा सहकारी धाएर बल्लबल्ल पाएको उनी बताउँछन्।
परिवार र बाहिरका मजदुर लगाएर खेती गरे पनि मल नपाएपछि उत्पादन कम हुने चिन्ताले उनलाई सताउन थालेको छ।
डिएपी नपाएपछि उनले ५० किलोजति जिंक हालेका छन्। युरियाको साटो पाँच बोरा एमोनियम सल्फेट हालेका छन्। यस वर्ष युरिया मलको दर पनि बढी परेको उनले बताए।
‘पोहोर हजार रुपैयाँ बोरासम्ममा पाइने युरिया यस वर्ष एक हजार पाँच सय हाल्नुपर्यो,’ उनले भने, 'भारतबाट भन्सार छलेर ल्याइएको मल महँगोमा किन्न हामी बाध्य छौं।'
रामआसरे रानाउनका अनुसार मोहना नदीपारि सुडाबाट राति-राति मल वारि ल्याएर गाउँमा लुकाएर राखिन्छ। त्यही मल यहाँका व्यापारीले किसानलाई महँगोमा बेच्छन्। कहिलेकाहीँ नक्कली मल पनि पर्छ।
भारतबाट आउने त्यही मल पनि यसपालि लकडाउनका कारण पाउन गाह्रो भएको उनी बताउँछन्।
सुर्मी कटानका अर्का किसान कल्लु रानाले आफ्नो पाँच कठ्ठा र अधिया गरेको १० कठ्ठा जमिनमा धान लगाएका छन्। उनी पनि मल नपाएर समस्यामा परेका थिए। गाउँको सहकारीमा एक जनाले नलिएपछि उनले लिन पाए।
‘उसले लिएको भए मैले त मल पाउन मुस्किलै थियो,’ उनले भने।
उर्मीकै किसान नथ्थु रानाले तीन बिगाहा जमिनका लागि चार बोरा डिएपी चाहिनेमा पाउँदै नपाएको बताए।
नथ्थु राना‘यो वर्ष डिएपी नपाएपछि युरियासँग मिसाएर जिंक हालेँ,’ उनले भने, ‘रोपाइँ सक्नेबित्तिकै मल चाहिए पनि पाइएन। भारतबाट केहीले चोरीको मल ल्याएर हाले। केहीले त्यत्तिकै काम चलाए।'
अर्का किसान देशु रानाले मलजल राम्रो नपाएकाले यस वर्ष ५० बोरा अन्न फल्ने खेतमा ३५ बोराजति मात्र फल्ने अनुमान लगाए।
सुदूरपश्चिममा ४० हजार टन मल आवश्यक पर्छ। त्यसको आधा मात्र प्रदेशमा आउने गरेको विगत वर्षको तथ्यांकले देखाउँछ।
प्रदेशमा रासायनिक मल वितरणको जिम्मा ७० प्रतिशत कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र ३० प्रतिशत साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडले पाएका छन्।
देशु रानाकृषि सामग्रीका प्रादेशिक प्रबन्धक नवलसिंह बोगटीले यस वर्ष मागको ८५ प्रतिशत आपूर्ति भएको दाबी गरे। लकडाउनका कारण युरिया मल भने अभाव भएको उनले बताए।
‘लकडाउनले विदेशबाटै मल नआएकाले केही अभाव भयो,’ उनले भने।
यस वर्ष असारका लागि कम्पनीमा डिएपी साढे आठ हजार टन, युरिया ११ सय टन र पोटास सय टन प्राप्त भएको उनले बताए। अहिले कम्पनीको गोदाममा पोटास मौज्दात छ, डिएपी र युरिया छैन।
साल्ट ट्रडिङमा भने यो वर्ष १५ हजार टन माग गरिएको थियो। यसमा ८ हजार टन युरिया, ६ हजार ५ सय टन डिएपी र ५ सय टन पोटासको माग थियो। जबकि ४५० टन युरिया, ३३६ टन डिएपी र ३७ टन पोटास मौज्दात रहेको कर्पोरसन धनगढीका प्रमुख केपी पाण्डेयले बताए।
‘धान सिजनलाई भनेर तीन हजार टन युरिया र दुई हजार टन डिएपी माग गरिएकोमा दुवै मिलाएर ७८६ टन मात्र प्राप्त भयो,’ उनले भने।
यी दुवै संस्थामा आएको मल सहकारी संस्था र स्थानीय तहले किसानहरूलाई वितरण गर्ने गरेका छन्। ‘जब खेतमा मल चाहिन्छ, तब मात्र खोजी हुने परिपाटीले जहिल्यै अभाव खड्किन्छ,’ पाण्डेयले भने।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री विनितादेवी चौधरीले लकडाउन बेला मल आयात नभएर मागअनुसार वितरण गर्न समस्या आएको बताइन्।
उनले माग भएको मल आउन बाँकी रहेको र केही दिनमा आइपुग्ने दाबी गरिन्। समयमा व्यवस्थापन नगरिनु र किसानसँग छलफल गर्न नसकिएकाले मल अभाव हुने गरेको मन्त्री चौधरीको बुझाइ छ। तोकिएको दरभन्दा कतै महँगोमा बेचेको पाइए कारबाही गर्ने गरिएको उनले बताइन्।
'कतिपयले भारतीय नाकाबाट महँगोमा किन्नुपरेकोमा त्यता पनि प्रदेश सरकारले निगरानी गरिरहेको छ,' उनले भनिन्, 'तर, अभावको बेला कहिलेकाहीँ सरकार लचिलो हुनुपर्छ।'
यी पनि हेर्नुहोस्:
