बासमती धानको भौगोलिक हकमा नेपालले दाबी-विरोध गर्ने भएको छ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव र सरोकारवाला निकायका पदाधिकारीहरूको बैठकले उक्त निर्णय गरेको कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रायका प्रवक्ता हरिबहादुर केसीले जानकारी दिए।
बासमती धान परापूर्वककालदेखि नेपालको विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रमा उत्पादन हुने र विदेशमा समेत निर्यात हुने भएकाले बासमतीमा नेपालको हक स्थापित हुनुपर्ने भन्दै नेपालले दाबी-विरोध गर्न लागेको हो।
‘नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद अन्तर्गत राष्ट्रिय कृषि आनुवंशिक स्रोत केन्द्रले तोकिएको म्यादभित्र दाबी-विरोध गर्ने निर्णय गरेको छ,’ मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लख छ।
बुधबार बेलुकासम्म दाबी-विरोध पेश गर्ने तयारी गरेको नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदका वरिष्ठ वैज्ञानिक डा. बालकृष्ण जोशीले जानकारी दिए।
‘हामी अहिले उद्योग मन्त्रालयमै छौं। आवश्यक डकुमेन्ट तयार गर्दै छौं। ड्राफ्ट तयार भइसक्यो। यसलाई फाइनल गरेर वकिललाई देखाएर हामी आजै पेश गछौं,’ उनले भने।
सन् १९६० मा नार्कले बासमती चामल सम्बन्धी अनुसन्धान गरेकोले यसले ठूलो सहयोग गर्ने उनको भनाइ छ।
भारतले बासमती धान र चामलमाथि एकाधिकार माग गर्दै युरोपियन युनियन (इयू)मा आवेदन दिएको छ। भारतको तर्फबाट इयूमा बासमतीको भौगोलिक संकेत दाबी गर्दै निवेदन परेको छ।
भारतले दिएको निवदेनको विस्तृत जानकारी इयूले आफ्नो आधिकारिक जर्नलमा प्रकाशित गरेको छ।
नेपालले निवेदन भने अबको पाँच दिनभित्र दिई सक्नुपर्छ। भारतीय निवेदन जर्नलमा प्रकाशित भएको ११, सेप्टेम्बर २०२० का मितिले तीन महिना समय डिसेम्बर ११ मा पुग्दैछ।
तोकिएको समयमा नेपालले दाबी-विरोध नगरे नेपालले विदेश निर्यात मात्र होइन, नेपालभित्रै पनि बासमती नामबाट कुनै पनि खाद्यवस्तु वितरण गर्न नपाउने अवस्था आउने सरोकारवालाहरूले बताएका छन्।
