बासमती धानको भौगोलिक हकमा नेपालले दाबी–विरोध गरेको छ।
आवश्यक डकुमेन्ट तयार गरी बुधबार बेलुका दाबी–विरोध पत्र पठाएको नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्का वरिष्ठ वैज्ञानिक डा. बालकृष्ण जोशीले सेतोपाटीलाई जानकारी दिए।
‘हिजो बेलुका साढे ६ बजे नै हामीले युरोपियन युनियन (इयू) मा इमेलमार्फत् आवेदन दियौं,’ उनले सेतोपाटीसँग भने, ‘उनीहरूले पायौं भनेर प्रतिक्रिया दिइसके।’
बालकृष्ण जोशीका अनुसार बासमती धान र चामलमाथि एकाधिकार माग गर्दै भारतले इयूमा दिएको आवेदनमाथि पाकिस्तान र नेपाललेसमेत दाबी–विरोध गरेको छ।
उक्त दाबी–विरोधमा तीनै देशले छलफल गरेर सम्झौता गरे तीनै देशले बासमती धान चामलको एकाधिकार पाउँछ। समझदारीमा नआए इयुले गरेको अनुसन्धानको आधारमा निर्णय हुने उनले जानकारी दिए।
सन् १९६० मा नार्कले बासमती चामल सम्बन्धी अनुसन्धान गरेकोले यसले ठूलो सहयोग गर्ने उनको भनाइ छ।
मंगलबार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव र सरोकारवाला निकायका पदाधिकारीहरूको बैठकले बासमती चामलमाथि दाबी–विरोध गर्ने निर्णय गरेको थियो।
बासमती धान परापूर्वककालदेखि नेपालको विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रमा उत्पादन हुने र विदेशमा समेत निर्यात हुने भएकाले बासमतीमा नेपालको हक स्थापित हुनुपर्ने सरोकारवालाहरूले बताउँदै आएका छन्।
भारतको तर्फबाट इयूमा बासमतीको भौगोलिक संकेत दाबी गर्दै निवेदन परेको छ।
भारतले दिएको निवदेनको विस्तृत जानकारी इयूले आफ्नो आधिकारिक जर्नलमा प्रकाशित गरेको छ।
