उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले उखुको भुक्तानीको विषयमा गृह मन्त्रालयको नेतृत्वमा मन्त्रालयस्तरीय छलफल गर्ने भएको छ।
उक्त छलफल मंगलबार गरिने उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले सेतोपाटीलाई जानकारी दिए।
छलफलमा गृहमन्त्रालय, उद्योग र कृषि मन्त्रालय सहभागी हुनेछ।
‘हामी भोलि पहिलो चरणमा मन्त्रालयस्तरीय छलफल गर्छौं। त्यसपछि उखु किसान र उद्योगीसँग बसेर छलफल गर्छौं,’ मन्त्री भट्टले भने, हामीले किसान र उद्योगी दुवैको समस्या सुन्नुपर्छ।’
छलफलपछि आवश्यक निर्णय गरिने मन्त्री भट्टले जानकारी दिए।
मन्त्री भट्टका अनुसार अहिले मन्त्रालयले कुन–कुन चिनी मिलले पैसा दिए, कुनले दिन बाँकी छ। कति किसानले पाए, कतिले पाउन बाँकी छ र पैसा नपाउने किसानको अवस्था के छ भन्ने विषयमा जानकारी लिइरहेको छ।
मन्त्रालयमा २/३ वटा मिलबाहेक सबैले भुक्तानी गरेको तथ्यांक आएकाले किसानमाथि राजनीति गर्न आँटेको उनले बताए।
‘गत वर्ष किसानले साँच्चै पैसा नपाएर आउँदा कुनै पार्टीले केही बोलेको थिएन, अहिले यो सरकारले केही गरेन हाम्रो भने समर्थन छ भन्दैछन्,’ मन्त्री भट्टले भने, ‘किसानलाई समर्थन गर्नु राम्रो कुरा हो, तर पार्टीगत स्वार्थ चाहिँ राख्नु हुन्न।’
वर्तमान सरकार उखु किसानको पैसा दिलाउन निरन्तर लागि परेको उनले बताए।
‘गत वर्ष किसान आउँदा झण्डै २ अर्ब रुपैयाँ किसानलाई दिन बाँकी थियो, हामीले पहल गरेपछि १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी तिरिसकेका छन्,’ उनले भने।
मन्त्रालयका अनुसार अन्नपूर्णमा ३७ करोडमा २० करोड रुपैयाँ तिरिसकेको छ भने १७ करोड रुपैयाँ बाँकी छ। इन्दिराको ९ करोड ७० लाख रुपैयाँमा ५ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकेको छ ४ करोड ७० लाख रुपैयाँ बाँकी छ।
महालक्ष्मी सुगर मिलको २० लाख बाँकी रहेकोमा किसानको खाता नभएकाले भुक्तानी नभएको बताएको छ।
लुम्बिनीको ८ करोड ४१ लाख ४१ हजार ५ सय ५६ रुपैयाँ बाकी छ। त्यसको सञ्चालकको मृत्यु भएकाले मन्त्रालयले उनीहरूको परिवारसँग सम्पर्क गराइदिन गृहमा पत्राचार गरेको बताएको छ।
‘लुम्बिनीको सञ्चालकको मृत्यु भएकाले हामीले परिवारसँग सम्पर्क गराइदिन मन्त्रालयमा पत्राचार गरेका छौं, त्यहाँका किसान कोही सम्पर्कमा पनि आएका छैनन्,’ उनले भने।
श्रीरामको ९२ करोड थियो अहिले साढे २७ करोड रुपैयाँ बाँकी छ।
श्रीरामको मिल नै बन्द भएकाले कानुनी प्रक्रियामा जान पर्ने भएकाले समय लागेको मन्त्रालयले बताएको छ।
