उखु किसानहरूले २१ दिन भित्रमा उद्योगीहरूबाट सबै भुक्तानी नपाए फेरि आन्दोलन गर्ने बताएका छन्।
सरकार र किसानहरूबीच सोमबार साँझ २१ दिनभित्रमा उद्योगीबाट सबै रकम भुक्तानी दिलाउने सम्झौता भएको छ।
सरकारले २१ दिनभित्रमा भुक्तानी नदिने उद्योगीलाई कारबाही गर्ने प्रतिवद्धता जनाएपछि विश्वास गरेर सम्झौता गरेको उखु किसानहरूले बताएका छन्। तर यो अवधिभित्रमा सबै भुक्तानी नपाए फेरि काठमाडौं आएर नयाँ स्वरूपमा आन्दोलन गर्ने किसानहरूको भनाइ छ।
उखु किसान संघर्ष समितिका अध्यक्ष रामस्वार्थ रायले आफूहरूले उद्योगीबाट ९० कारोड रुपैयाँ लिनु पर्नेमा उद्योगीहरूले ६५ करोड रुपैयाँमात्रै भुक्तानी दिन बाँकी भएको बताएकोले छानबिन गरी भुक्तानी दिलाउने सम्बन्धमा समेत सहमति भएको बताए।
तर २१ दिनभित्रमा ६५ करोड रुपैयाँ मात्रै भुक्तानी हुनेछ। बाँकी रकम छानबिनको रिपोर्ट आएपछि सरकारले नै भुक्तानी गराइदिने जिम्मेवारी लिएको उखु किसान संघर्ष समितिका सचिव हरिश्याम रायले बताए।
छानबिन समितिमा उद्योग मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र कृषि मन्त्रालयको तर्फबाट एक/एक जना प्रतिनिधि रहने छन्।
यस्तै, उद्योगीबाट १ जना, किसानबाट ३ जना र उखु किसान संघर्ष समितिबाट २ जना गरी १० जनाको छानबिन समिति गठन गर्ने सम्झौता भएको छ।
सरकारले उद्योगीको पासपोर्ट जफत गरेको, बैंक खाता रोक्का गरेको, जग्गा विक्री रोकेको र भुक्तानी नदिने उद्योगीलाई पक्राउ गर्न आदेश गरेको पत्र देखाएपछि रकम भुक्तानी नगर्ने उद्योगीलाई कारबाही हुन्छ भन्नेमा विश्वस्त रहेको किसानहरूले बताएका छन्।
अबको २१ दिन अवधिमा के कति भुक्तानी हुन्छ निगरानी गर्ने पनि किसानहरूले बताएका छन्।
किसानहरूले आफूले भुक्तानी पाउनुपर्ने सबै मूल्य पाउन नसकेको गुनासो पनि गरेका छन्।
सरकारले तोकेको मूल्यभन्दा ३६ रुपैयाँ कममा मूल्य निर्धारण गरी भुक्तानी गर्ने उद्योगीहरूलाई पनि कारबाही गरिनुपर्ने र ब्याज सहित रकम असुली हुनुपर्ने किसानहरूको माग छ।
उखु किसानहरू उद्योगीबाट भुक्तानी दिलाइदिन माग गर्दै मंसिर २८ गतेयता काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा बसेर आन्दोलन गर्दै आएका थिए।
गत वर्ष पनि आन्दोलन गरेका किसानहरू सरकारको उपस्थितिमा एक महिना भित्रमा भुक्तानी पाउने सम्झौता गरेर घर फर्किएका थिए। तर उद्योगीहरूले एक वर्षसम्म पनि भुक्तानी नदिएपछि किसानहरू फेरि आन्दोलन गर्न काठमाडौं आएका हुन्।
