सरकारले कृषिमा विदेशी लगानी खुला गर्ने निर्णय गरेको छ।
हालसम्म सार्वजनिक नगरिए पनि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले कृषिमा ठूलो विदेशी लगानी खुला गर्ने निर्णय गरिएको बताएका छन्।
विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ ले प्रतिबन्ध गरेपनि मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरी सरकारले विदेशी लगानी खुला गर्ने निर्णय गरेको हो।
शर्तसहितको विदेशी लगानी खुला गर्ने निर्णय गरिएको मन्त्री भट्टले सेतोपाटीलाई जानकारी दिए।
विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनको दफा ३ को उपदफा २ अनुसारको अनुसूचीमा विदेशी लागनी प्रतिबन्ध लाग्ने क्षेत्रका बारेमा उल्लेख गरिएको छ। सरकारले उक्त अनुसूचीमा हेरफेर गरेको मन्त्री भट्टले जानकारी दिए।
अनुसूचीमा पशुपन्छी,माछा र मौरी पालन, तरकारी,तेलहन,दलहन,दुग्ध व्यवसायमा विदेशी लगानी स्वीकृत नगरिने उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै कृषिका अन्य प्राथमिक उत्पादनका क्षेत्रमा पनि विदेशी लगानि स्वीकृत नगर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
उक्त ऐन निर्माणका क्रममा कृषिमा विदेशी लगानी खुला गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा लामो समयसम्म छलफल भएको थियो। विशेषगरी दुग्ध तथा डेरी व्यवसायीहरुले विदेशी लगानीको चर्को विरोध जनाएका थिए।
नेपालमा कृषिमा विदेशी लगानी ल्याउने वा नल्याउने भन्ने विषयमा विवाद हुँदै आएको छ।
उद्योगमन्त्री भट्टले भने नेपालमा विदेशी प्रविध आउने तथा उत्पादनको ७५ प्रतिशत निर्यात गर्नेलाईमात्र लगानीका लागि स्वीकृत दिने व्यवस्था गरिएकाले सरकारको नियतमा कुनै पनि शंका नगर्न आग्रह गरे।
'नेपालका साना किसान तथा व्यवसायीले गर्न नसक्ने क्षेत्रमा विदेशी लगानी ल्याउने हो। त्यसका लागि ठूलो लगानी तथा आधुनिक प्रविधि पनि नेपालमा भित्रिन्छ। यसबाट अन्तत: देशकै हित हुन्छ' उनले सेतोपाटीसँग भने'यो नीतिबाट नेपालका साना किसानको क्षमता विस्तारमा कुनै पनि अवरोध हुँदैन। उल्टो उनीहरुको पनि सक्षमता बढ्छ।'
