दाङमा पछिल्लो समयमा माछापालन व्यवसाय फस्टाउँदै गएको छ। पहिलेको समयमा नदी, खोला र प्राकृतिक पोखरीमा पालिने माछा पछिल्लो समयमा व्यावसायिकरुपमा पाल्न थालिएको छ।
उत्पादनबाट राम्रो आम्दानी हुन थालेपछि माछापालन व्यवसायमा कृषकको आकर्षण बढ्दै गएको हो। जिल्लामा केही वर्ष अगाडिसम्म केही किसानले मात्रै माछापालन गर्दै आएको भए पनि अहिले व्यावसायिकरूपमै माछापालन गर्नेको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ। माछापालनका लागि दाङमा उपयुक्त माटो र हावापानीले साथ दिएकाले यसतर्फ युवाको आकर्षण बढेको हो।
देउखुरीमा लमही नगरपालिका र गढवा गाउँपालिकामा माछापालन फस्टाएको छ भने घोराही उपहानगरपालिका–५ धर्ना माछापालनका लागि पकेट क्षेत्र घोषणा गरेर माछापालक किसानलाई अनुदान तथा प्राविधिक सहयोग प्रदान हुँदै आएको छ। बजारमा माछाको माग बढेसँगै माछापालनमा आकर्षण बढ्दै गएको माछा उत्पादक किसानको भनाइ छ।
थोरै लगानीमा धेरै आम्दानी हुने भएकाले यो व्यवसायमा आकर्षण बढ्दै गएको घोराही–५ धर्नाका कृषक दीपक रावत बताउँछन्। उनले कृषि फर्म स्थापना गरी १२ वटा पोखरीमा करीब एक लाख माछाबाट वार्षिक रु ३० लाख बराबरको आम्दानी गर्दै आएको बताए। “माछाको हेरचाह र दाना दिनका लागि दुई जनालाई रोजगार दिएको छु”, उनले भने।
व्यावसायिकरूपमै माछापालन गर्न थालेकाले व्यवसायमा लगानीसमेत बढ्दै गएको र उत्पादित माछा घोराही र तुलसीपुरका बजारका व्यापारीले खरीद गरेर लैजाने गरेको उनले बताए। माछापालनबाट राम्रो आम्दानी भएका कारण खेतीयोग्य जमीनमा पोखरी बनाई माछापालन व्यवसाय शुरु गरेको रावतले बताए।
लमही नगरपालिका–५ का टीकाराम गिरीले तीन बिघा क्षेत्रफलमा पोखरी बनाई माछापालन गर्नुभएको छ। रु २० लाखको लगानीबाट व्यवसाय शुरु गर्नुभएका गिरीले अहिले लगानी बढेर रु ८० लाख भएको र वार्षिक रु २५ लाख आम्दानी गर्ने बताउँछन्। आफूले उत्पादन गरेको माछा दाङको लमही, भालुवाङका साथै छिमेकी जिल्लामा समेत निर्यात हुने गरेको छ। माछापालन व्यवसायबाट आफू सन्तुष्ट भएको उनले बताए।
माछामा प्रशस्त भिटामिन ‘डी’ पाइने हुँदा क्याल्सियमका कारणले हड्डी बलियो गराउँछ। नियमित माछा खानाले दिमाग सधैँ तेजिलो रहन्छ। आँखाको भिजन बढाउनका साथै आँखालाई सधैँ स्वस्थ्य राख्छ। उच्च रक्तचापलाई नियन्त्रण गर्न माछाको सेवनले धेरै फाइदा गर्ने चिकित्सकहरु बताउँछन्। रातो मासु पचाउनका लागि झण्डै ३२ देखि ३६ घण्टा लाग्ने गर्छ तर माछा पचाउन दुईदेखि तीन घण्टा मात्र लाग्छ।
खासगरी धान उत्पादनको तुलनामा पाँचदेखि १० गुणा बढी उत्पादन तथा आम्दानी हुने भएपछि यसतर्फ कृषकको आकर्षण बढेको भेटनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र घोराहीका मत्स्य विकास अधिकृत महेन्द्र यादवले बताए।
बजारमा भारतबाट ल्याउने माछाको आयात कम गर्न र माछाको उत्पादनले आत्मनिर्भर बनोस् भनेर ‘मत्स्य उत्पादन विशेष कार्यक्रम’ अन्तर्गत कार्यक्रम अगाडि बढाइएको हो। युवालाई माछापालन व्यवसाय गर्न प्रोत्साहन होस् भनेर आवश्यक सीप सिकाउने गरेको उनले बताए।
जिल्लामा वर्षेनी माछापालन व्यवसायीको सङ्ख्या बढ्दै गएको भेटनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र दाङको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। मत्स्य विकास अधिकृत यादवका अनुसार हालसम्म रु सात करोड बढी लगानी भएको छ। दुई सय १७ जना कृषकले माछापालन व्यवसाय गर्दै आएकामा ६५ जनाले व्यावसायिकरुपमा माछापालन गर्दै आएको कार्यालयको भनाइ छ।
जिल्लामा ५०१ पोखरी तथा ३० घोल तालमा माछापालन गरिँदै आएको छ। हाल १२५ हेक्टर क्षेत्रफलमा माछापालन भएको छ। प्रधानमन्त्री आधुनिकीकरण परियोजना शुरु भएसँगै माछापालक व्यवसायलाई प्रवद्र्धनका लागि अनुदान सहयोग हुन थालेपछि जिल्लामा माछापालन व्यवसाय बढ्दै गएको छ।
माछाको माग धान्न कठिन
जिल्लामा हुने माछा उत्पादनले यहाँको माग धान्न सकेको छैन। करीब ७५० मेट्रिक टन माछाको आवश्यकता छ। हाल वर्षिक ५९५ टन माछा उत्पादन हुँदै आएको छ। बाँकी आवश्यक माछा भारतबाट ल्याउने गरिएको छ। बैखा र मङ्गुर माछा भारतबाट ल्याउने गरिएको हो।
खासगरी जिल्लामा माछाको याम नभएका समयमा बाहिरबाट आयात गर्नुपरेको छ। वैशाख, जेठ, असार महिनाको समयमा भारतबाट माछा ल्याउने गरिन्छ भने अन्य समयमा जिल्लाको उत्पादनले पुग्ने गर्दछ। दाङमा वैशाखदेखि मङ्सिरसम्म माछा उत्पादन हुने राम्रो समय मानिन्छ।
बैखा माछा एक कठ्ठामा चार क्विन्टल उत्पादन हुन्छ भने कार्व जातको माछा दुईदेखि चार क्विन्टल उत्पादन हुने गरेको किसानहरु बताउँछन्। खासगरी बैखा र मङ्गुर जातका माछा भारतमा उत्पादन हुन्छ भने कार्व जातको माछा यहाँ उत्पादन हुन्छ। पछिल्लो समय जिल्लामा माछापालन व्यवसायमा यान्त्रिकीकरण भित्रिँदै गएको छ भने उत्पादन र हेक्टर क्षेत्रफलसमेत बढेको छ। यहाँ उत्पादन भएको माछाले माग धान्ने गरी गतिविधि गरिएका छन्। हाल जिल्लामा उत्पादित माछा नेपालगञ्जलगायत पहाडी जिल्ला रोल्पा, रुकुम, सल्यान र प्यूठानमा निर्यात गरिन्छ।
जिल्लामा यसवर्ष माछापालन गतिविधिका लागि बजेट कम आएको मत्स्य विकास अधिकृत यादवले बताए। गत वर्ष कोरोना भाइरसका कारण पोखरी निर्माणलगायतका काम गर्न नसकेका कारण माछाका लागि बजेट कम भएको हो।
यस आर्थिक वर्षमा रु १२ लाख आएको छ। गत वर्ष कोरोनाका कारण करीब रु एक करोड बजेट खर्च हुन सकेन। यस्तै यस वर्ष व्यावसायिक फर्म सुदृढीकरण, यान्त्रिकीकरण, पोखरी निर्माण गर्नेका लागि व्याज, अनुदानलगायतका कार्यक्रम रहेका छन्। रासस
