हामीकहाँ मसिना चामलको आयात बर्सेनि बढ्दो छ। हाम्रोमा मोटा चामल धेरै उत्पादन हुन्छ तर हामी मसिना चामल उपभोग गर्छौं।
खाने बानी परिवर्तन हुनुका साथै जनसंख्या वृद्धि, बजार विकास र रेमिट्यान्सका कारण आर्थिक सबलता हुँदै जाँदा मसिना चामलको उपभोग पनि बढ्दै गएको कृषि मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्।
भन्सार विभागको पछिल्लो तथ्यांक हेर्ने हो भने चालु आर्थिक वर्षको ६ महिना (साउनदेखि पुससम्म) मा २९ करोड ९५ लाख किलो अर्थात करिब तीन लाख मेट्रिक टन चामल आयात भएको छ।
उक्त परिमाणको चामलका लागि नेपालबाट १६ अर्ब १७ करोड रूपैयाँ बाहिरिएको छ। पोहोर यही अवधिको तुलनामा यो रकम २ अर्ब बढी हो।
गत आर्थिक वर्षको साउन-पुसमा १४ अर्ब ९४ करोड मूल्य बराबरको ३० करोड ८१ लाख किलो चामल आयात भएको विभागको तथ्यांकले देखाएको छ। अहिले परिमाण केही कम भए पनि यसमा खर्चिएको रकम अघिल्लो वर्षभन्दा धेरै छ।
भन्सार विभागको तथ्यांक हेर्दा मसिना चामल विभिन्न नौ देशबाट आयात भएको छ। तर दैनिक उपभोगका लागि प्रयोग हुने सबैजसो मात्रा छिमेकी मुलुक भारतबाटै आएको छ। छ महिनामा १५ अर्ब ९९ करोड मूल्य बराबरको २९ करोड ७२ लाख किलो चामल भारतबाट आयात भएको छ।
त्यस्तै १७ करोड ४४ लाख मूल्य बराबरको २२ लाख ५९ किलो चामल अमेरिकाबाट पनि आएको छ। चीनबाट ३३ लाख ७७ हजार मूल्य बराबरको ३८ हजार किलो चामल आयात भएको छ। थाइल्यान्ड, कोरिया, भियतनाम, ताइवान, इन्डोनेसिया, जापानबाट ४ हजार ५९ किलो चामल आयात भएको विभागको तथ्यांक छ।
यतिका चामल आयात हुँदा निर्यात भने शून्य छ। कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका अनुसार हामीकहाँ बर्सेनि १४ देखि १५ लाख हेक्टर क्षेत्रफलमा धान उत्पादन हुँदै आएको छ। पछिल्लो पाँच वर्षको तथ्यांक हेर्ने हो भने धान उत्पादन घट्दै गएको देखिन्छ।
अझ यसपालि कात्तिक पहिलो साता आएको बेमौसमी वर्षाले धान उत्पादन घटेको कृषि मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताउँदै आएका छन्।
आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ मा पाँच वर्षकै न्यून धान उत्पादन भएको छ। १४ लाख ७९ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा धान लगाउँदा ५० लाख ४७ हजार मेट्रिक टन मात्र फलेको हो। गत आर्थिक वर्षको तुलनामा ८.७४ प्रतिशतले धान उत्पादन घटेको छ। पोहोर १४ लाख ७३ हजार हेक्टरमा धान लगाउँदा ५५ लाख २१ हजार मेट्रिक टन धान फलेको मन्त्रालयको तथ्यांक छ।
त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा १४ लाख २९ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा रोपाइँ हुँदा ५१ लाख ५१ हजार मेट्रिक टन र ०७५/७६ मा १४ लाख ९१ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा ५६ लाख १० हजार मेट्रिक टन धान फलेको थियो। ०७६/०७७ मा १४ लाख ५८ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा ५५ लाख ५० हजार मेट्रिक टन मात्र उत्पादन भएको थियो।
यसरी क्रमशः हाम्रो उत्पादन घट्दै गएको छ भने आयातको तथ्यांक उक्लिँदो छ। धान हाम्रो कृषिको प्रमुख बाली भए पनि हामीले हाम्रो पेट भर्न आयातकै भर पर्नुपरेको छ।
तर आयातित चामल दैनिक उपभोगका लागि मात्रै प्रयोग हुँदैन। कतिपय चामल पाउरोटी बनाउन र दानामा समेत प्रयोग हुने गरेको छ।
नेपालीहरूले मसिना चामल धेरै उपभोग गर्न थालेको देखेर आयातित चामल विस्थापन गर्न कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले गत वर्षदेखि मसिना धान नै उत्पादन पनि थालेको छ। मन्त्रालय अन्तर्गतको बाली विकास तथा कृषि जैविक विविधता संरक्षण केन्द्रले राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा विशेष कार्यक्रममार्फत् मसिनो धान उत्पादन थालेको हो।
मसिना धान उत्पादनका लागि विशेषगरी प्रदेश एक र दुईलाई लक्षित गरिएको केन्द्रका प्रमुख रामकृष्ण श्रेष्ठले जानकारी दिए। गत आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा केन्द्रले ३७ स्थानीय तहलाई साढे १३ करोड रूपैयाँ पठाएको थियो। चालु आवमा भने ५९ स्थानीय तहलाई करिब १८ करोड रूपैयाँ पठाएको उनले जानकारी दिए।
श्रेष्ठका अनुसार बिऊ, प्रविधि, प्राविधिक र मसिना धान किन्ने मिललाई स्थानीय तहले आर्थिक सहयोग गर्नेछ।
'हामीले कार्यविधि बनाएका छौं। यसअनुसार किसानले ठूलो क्षेत्र छनोट गरेका हुन्छन्। त्यहाँ स्थानीय तहले आवश्यक पर्ने जग्गा सम्याउनेदेखि सिँचाइ, बिऊ, मल, प्रविधि, प्राविधिकसमेतको सहयोग गर्छ,' उनले भने।
मिलले आयातित धान किनेर बेच्ने भएकाले त्यसलाई निरूत्साहित गर्न यहाँ उत्पादित धान किन्ने मिललाईसमेत आर्थिक सहयोग गरिने उनले बताए।
धान उत्पादन गर्न प्रत्येक स्थानीय तहले ३० लाख रूपैयाँ पाउने छन्। सरकारले यस कार्यक्रममार्फत चैते धान उत्पादनमा पनि जोड दिएको छ। चैते धान १५ सय हेक्टर क्षेत्रफलमा विस्तार भएको श्रेष्ठले जानकारी दिए। मसिना धानको वृद्धिदर तथ्यांक भने यकिन गर्न नसकिने उनी बताउँछन्।
मोटा धानको तुलनामा उत्पादन कम हुने भएकाले किसानलाई मसिना धानमा प्रेरित गर्ने काम भइरहेको छ।
'नयाँ बिऊमा किसानलाई आकर्षित गर्न गाह्रो छ। कोभिडले पनि कार्यक्रम सञ्चालनमा बाधा पुगेको छ। हामीले पठाएको सबै बजेट समेत खर्च भएको छैन,' श्रेष्ठले भने।
कतिपय स्थानीय तहले मसिना धान उत्पादनका लागि काम गरेका छन् भने कतिपयले छैनन्। स्थानीय तहलाई मसिना धान उत्पादनमा जोड दिन केन्द्रले भर्चुअल छलफल गरिरहेको छ। कोभिडको असर कम भएका बेला प्रदेशमै गएर स्थानीय सरकारलाई बोलाएर छलफल गरेको र अहिले पनि जुमबाट छलफल गरिरहेको उनले जानकारी दिए।
स्थानीय तहको प्रगति विवरण हेर्न सफ्टवेयर निर्माण गर्न लागिएको छ। कार्यक्रमले तत्काल चामल उत्पादन नबढे पनि मसिना धान उत्पादनमा कृषक आकर्षित भएको उनको भनाइ छ। मसिना धानको उत्पादन बढ्न अझै २/३ वर्ष अनुमान छ।
कृषि उपजको उत्पादन वृद्धि गर्न स्थानीय तहले चासो देखाउनु पर्ने मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश कुमार सञ्जेल बताउँछन्।
'कृषि मन्त्रालयले केही गरेन भन्छन्। हाम्रो काम त नीतिनियम बनाउने, स्थानीय तहलाई सघाउने हो,' उनले भने, 'कृषिको ७० प्रतिशत बजेट स्थानीय तहमा गएको हुन्छ, केन्द्रले यहाँ बसेर के गर्न सक्छ?'
संघीय सरकार एक कार्यकाल पूरा हुन लाग्दा पनि कृषि स्थानीय सरकारको प्राथमिकतामा पर्न नसकेको उनले बताए।
'स्थानीय तहले पूर्वाधारमा मात्रै जोड दिएका छन्। उनीहरूलाई कृषिमा काम गर्नुपर्छ भनेर बुझाउनै सकिएको छैन,' सञ्जेलले भने, 'हामीले केन्द्रबाट बनाएर पठाएको कार्यक्रम पनि कार्यान्वयन गर्दैनन्।'
कृषि उत्पादन नबढ्नुमा तीनै तहको उत्तिकै सहभागिता हुन पर्ने उनको भनाइ छ।
'उत्पादन बढाउन सिँचाइ छैन, मल अन्तर्राष्ट्रिय बजारको भर पर्नुपर्छ, धान खेतमा घर बनिरहेका छन्, कृषि ऋण अर्थले दिन्छ। मन्त्रालयले त संयोजकको मात्र भूमिका खेलेको छ,' उनले भने।
नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद (नार्क) ले लल्का बासमती, शुद्धोधन कालानमक, सुधारिएको जेठा बूढो र खुमल–४, खुमल–८ र खुमल–१० कानानुनिया मिठो मसिनो तथा बासनादार धानको जात विकास गरेको छ। तर यी धानको बिऊ सबै किसान समक्ष पुग्न सकेको छैन।
कृषि अध्येताहरूका अनुसार किसानहरू नयाँ जातको बिउमा छिट्टै आकर्षित हुँदैनन्। उनीहरू जोखिम पनि लिन खोज्दैनन्। यस्तोमा सरकारले प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। तर सरकारले अहिलेसम्म यस्तो प्रयास नगरेको कृषि अभियन्ता उद्धव अधिकारी बताउँछन्।
सरकारले पहिलो बालीका लागि बीमा वा क्षतिपूर्ति गरिदिने लगायत कार्यक्रम लैजाने हो भने किसानलाई नयाँ बिऊ प्रति आकर्षित गर्न सकिने उनको भनाइ छ। सिँचाइ व्यवस्था राम्रो भए ६ देखि ७ लाख टन धान उत्पादन गर्न सकिने धान विज्ञहरू बताउँछन्।
नेपालको कुल खेतीयोग्य भूभागको करिब ६५ प्रतिशत मात्र सिँचाइ क्षेत्र छ। त्यसमा पनि वर्षभरि सिँचाइ सुविधा २८ प्रतिशतमा मात्रै छ। धानको कुल क्षेत्रमध्ये ३० प्रतिशत उच्च खडेरीको जोखिममा छ भने १५ प्रतिशत बाढीको जोखिममा छ।
