स्थानीय तथा संघीय सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा प्रांगारिक खेती प्रवर्द्धनका लागि प्रशस्त नारा लेख्ने गरे पनि कृषकको बारीसम्म पुग्न सकेका छैनन्। बालीमा प्रांगारिक हैन रासायनिक विषादीको प्रयोग बढ्दै गएको छ।
कृषि ज्ञान केन्द्र, चितवनका अनुसार चितवन जिल्लामा मात्रै सरकारी इजाजत लिएर विषादी बिक्री गर्ने ३७५ वटा पसल सञ्चालनमा छन्।
ज्ञान केन्द्रका प्रमुख युवराज पाण्डेका अनुसार गत एक वर्षमा मात्रै ५६ जना नयाँ बिक्रेताले विषादी बिक्रीका लागि पसल खोल्न इजाजत लिएका थिए।
‘विषादी बिक्रीका लागि इजाजत चाहियो भनेर कार्यालय आउने क्रम पनि उत्तिकै छ। दैनिक कम्तीमा एउटा निवेदन यसैका लागि आउने गरेको छ,’ पाण्डे भन्छन्, ‘कोही तालिम चाहियो भनेर आउँछन्, कोही प्रमाणपत्र चाहियो भनेर आउँछन्।’
विषादी बिक्रीका लागि प्लान्ट क्वारेन्टाइन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्रले छ दिन तालिम दिन्छ। तालिमको परीक्षामा उत्तीर्ण हुनेले इजाजत पाउने व्यवस्था छ।
‘एउटा जिल्लामा यति धेरै विषादीका दुकान हुनु सामान्य कुरा होइन। कतै उनीहरूले प्रतिबन्धित विषादी पनि त बिक्री गरिरहेका छन् कि भन्ने आशंका पनि छ,’ पाण्डेले भने, ‘यसको अनुगमन नियमित रूपमा गर्नुपर्यो भनेर हामीले प्लान्ट क्वारेन्टाइन तथा विषादी केन्द्रलाई आग्रह गरेका छौं।’
जिल्लामा विषादीको पसल खोल्न निवेदन दिनेको संख्या बढ्न थालेपछि दुई महिनाभरका निवेदन जम्मा गरेर तालिम र परीक्षाको व्यवस्था मिलाउने तयारी भएको पाण्डेले बताए। उनका अनुसार यसका लागि विषादी व्यवस्थापन केन्द्रले एक जना कर्मचारी तोकेको छ।
विषादी बिक्रीमा बढ्दो आकर्षणले तरकारी तथा खाद्य बालीमा विषादीको मात्रा बढेको आशंका गरिएको पाण्डेले बताए। तरकारी र फलफूलमा विषादीको मात्रा जाँच गर्न नारायणगढमा विषादी अवशेष द्रूत विश्लेषण प्रयोगशाला रहेको छ तर त्यसले प्रभावकारी काम नगरेको गुनासो उपभोक्ताको छ।
कृषि ज्ञान केन्द्र चितवनका अनुसार उक्त प्रयोगशालामा गत वर्ष ७३४ वटा नमूना परीक्षण गरिएका थिए। तीमध्ये १५ वटा नमूना खानका लागि अयोग्य थिए। यसमा विषादीको मात्रा ४५ प्रतिशतभन्दा बढी देखिएको थियो। विषादीको मात्रा ३५ देखि ४५ प्रतिशत देखिएका ७ वटा नमूनासँग सम्बन्धित तरकारी र फलफूल केही दिन क्वारेन्टाइनमा राखेर बिक्री गर्न दिइएको थियो।विषादीको मात्रा ३५ प्रतिशतभन्दा कम परिमाणमा देखिएका ७१२ नमूनासँग सम्बन्धित उत्पादनलाई बिक्रीको अनुमति दिइएको थियो।
पाण्डेका अनुसार भारतबाट आयात भएको तरकारी र फलफूलको परीक्षण नारायणढमा हुँदैन।
‘ज्ञान केन्द्रमा प्राविधिक, कर्मचारीको अभाव छ। सीमित कर्मचारीले चितवन र मकवानपुर दुई जिल्ला हेर्नुपर्ने छ,’ उनले भने, ‘तैपनि सकेसम्म कर्मचारीको व्यवस्था मिलाएर ल्याब सञ्चालन गरिरहेका छौं। प्राक्टिकलका लागि आउने विद्यार्थीलाई पनि खटाएका छौँ।’
यस वर्ष विषादीको सुरक्षित प्रयोगलाई केन्द्रित गरेर कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उनले बताए।
प्रांगारिक कृषिका अभियन्ता कृष्णप्रसाद पौडेल सरकारले नै खाद्य बालीमा विषादीको प्रयोग प्रोत्साहन गरेको आरोप लगाउँछन्।
‘सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा व्यवसायिक कृषिलाई जोड दिने गरिएको छ। अनुदान व्यावसायिक कृषिमै केन्द्रित छ,’ उनी भन्छन्, ‘यसले मान्छेलाई उत्पादन बढाउमा मात्रै केन्द्रित गर्यो। आफूले गरेको उत्पादनको गुणस्तर, यसले मानव स्वास्थमा पार्ने प्रभावको बारेमा कसैको ध्यान पुगेको छैन।’
तरकारी तथा फलफूलका बजारहरू विषादीको भण्डार बनेको उनको भनाइ छ।
‘विषादीको प्रयोग बढ्दै जाँदा प्रयोगकर्ता कृषकदेखि उपभोक्तासम्म सबैको स्वास्थ्यमा असर गरेको छ,’ कटाक्ष गर्दै उनले भने, ‘सरकार धमाधम विषादी बिक्रीको इजाजत बाँडिरहेको छ। विषले क्यान्सर भइहाल्यो भने भरतपुरमा क्यान्सर अस्पताल छँदैछ भनेर सरकार ढुक्क छ।’
चितवनमा ३० वर्षदेखि प्रांगारिक खेती गर्दै आएका किसान चन्द्रप्रसाद अधिकारीले सरकारले रासायनिक मल र विषादी प्रयोग गरिने उत्पादनलाई बढावा दिँदै जाँदा वर्षौंदेखि प्रांगारिक खेती गर्दै आएका किसानहरू निरूत्साहित भइरहेको बताए। कृषिका अनुदानहरू प्रांगारिक खेतीमा असाध्यै कम पुग्ने गरेको उनको गुनासो छ।
मानिसले करेसाबारीमा खेती गर्न छाडेको, गर्नेले पनि रासायनिक विषादीको प्रयोग गरिरहेको अधिकारीको भनाइ छ। विषादी प्रयोग न्यूनीकरण गर्न कसैले प्रयास नगरेको उनले बताए।
कृषिको विकासका लागि तीन वटा सरकारी निकाय प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, कृषि ज्ञान केन्द्र र स्थानीय तहका कृषि शाखाहरूले काम गरिरहेपनि उनीहरूको ध्यान गुणस्तरीय उत्पादनमा भन्दा अनुदानको प्रक्रिया मिलाउनेमा केन्द्रित हुने गरेको अधिकारीको आरोप छ।
कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख पाण्डे भने प्रांगारिक खेती पनि प्रोत्साहन गर्दै आएको दाबी गर्छन्। प्रांगारिक मल उत्पादन र अर्गानिक खेतीका लागि पनि अनुदानको व्यवस्था रहेको उनले बताए।
‘किसानले ५० प्रतिशत लगानी गर्न नसक्दा अनुदानका लागि आएका धेरै बजेट फ्रिज हुने गरेको छ,’ पाण्डेले भने, ‘ग्रामीण क्षेत्रका लागि तोकेर आएको धेरै बजेट यसरी नै फ्रिज भएको छ। हाम्रो लक्ष्य त पहाडी क्षेत्रलाई अर्गानिक उत्पादनको क्षेत्र बनाउने हो।’
चितवनको कुल भूभागको हाल २१ दशमलव २ प्रतिशत जमिन खेतीयोग्य छ। यसमध्ये करिब ६० प्रतिशतमा सिँचाइको व्यवस्था छ। चितवनमा बढी उत्पादन हुने बाली धान हुन्छ। त्यसपछि मकै, तेलहन र तरकारी उत्पादन हुन्छ।
गत आर्थिक वर्षमा जिल्लाभरमा ९४ हजार ३५८ हेक्टर क्षेत्रफलमा खेती गरिएको थियो।
