धान खरिद गर्न र सहज रूपमा मल आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउन माग गर्दै किसानहरूले थप आन्दोलनको घोषणा गरेका छन्।
सरकारले धानको समर्थन मूल्य तोके पनि किसानको धान किन्न आलटाल गर्नुका साथै सहज रूपमा मल आपूर्तिको व्यवस्था नगरेको किसानहरूको गुनासो छ।
अखिल नेपाल किसान महासंघ र नेपाल किसान महासंघले तत्काल किसानले उत्पादन गरेको धान खरिद गरिदिन र मल आपूर्तिको व्यवस्था गर्न माग गर्दै आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन्।
नेकपा एमाले निकट अखिल नेपाल किसान महासंघ र नेपाली कांग्रेस निकट नेपाल किसान महासंघ लुम्बिनी प्रदेश समितिले संयुक्त रूपमा रूपन्देहीमा आन्दोलनका थप कार्यक्रम घोषणा गरेका हुन्।
दुइटै किसान महासंघले बुधबार बुटवलमा संयुक्त भेला गरी उक्त निर्णय गरेका हुन्।
उनीहरूले मंसिर २० गते जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बुझाइएको ज्ञापन पत्रको विषयमा जानकारी दिँदै सरकार किसानहरूको समस्याका बारेमा उदासिन बन्दै आएको अखिल नेपाल किसान महासंघ लुम्बिनी प्रदेश संयोजक आरती पौडेलले बताइन्।
पौडेलले सरकार किसानहरूको समस्या समाधानको लागि उदासिन बनेको कारण आन्दोलनका थप कार्यक्रम चर्काउन बाध्य भएको बताइन्।
लुम्बिनी प्रदेशकी पूर्व कृषि तथा सहकारी मन्त्री समेत रहेकी पौडेलले मलको आपूर्ति सहज बनाउन सहकारीमार्फत् भन्दा किसान समूहमार्फत् वितरणको व्यवस्थापन मिलाउनुपर्ने बताइन्।
उनले अनुदानलाई वास्तविक किसानको पहुँचमा पुर्याउन उत्पादनको आधारमा किसानहरूलाई अनुदान उपलब्ध गराउनुपर्ने बताइन्।
पौडेलले आन्दोलनको पहिलो चरणको कार्यक्रम अन्तर्गत मंसिर २९ गते प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई भेटेर यसअघि नै बुझाइएको ज्ञापनपत्रको विषयमा थप ध्यानाकर्षण गराउने र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा धर्ना दिने कार्यक्रम तय गरिएको जानकारी दिइन्। धर्नाका लागि ४ सय बढी किसानहरूलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उतारिने उनले दाबी गरिन्।
नेपाल किसान महासंघ लुम्बिनी प्रदेशका संयोजक बेगबहादुर कुँवरले दबाबस्वरूप यसअघि प्रदेशको खाद्य व्यवस्था तथा आपूर्ति कम्पनीमा लगाएको ताला आफूहरूको मागलाई कुल्चिदै कम्पनीले तोडेर गम्भीर गल्ती गरेको बताए।
महासंघले गत मंसिर २५ गते धानको समर्थन मूल्य अनुसार धान खरिद गर्न दबाब दिँदै आपूर्ति कम्पनीमा ताला लगाएका थिए। तर कम्पनीले आफूहरूको मागप्रति कुनै सुनुवाइ नगर्दै ताला तोडेको कुँवरले जानकारी दिए।
अखिल नेपाल किसान महासंघ लुम्बिनी प्रदेशका महासचिव महेन्द्र गिरीका अनुसार महासंघको संयुक्त बैठकले किसान समूहमार्फत् मल वितरणको व्यवस्थापन मिलाउन, उत्पादनमा आधारित अनुदानको व्यवस्थापन गर्न, बाली बीमा अनिवार्य तथा सहुलियत गर्न माग गरेको छ।
त्यसैगरी सरकारले कृषि उत्पादनको बजारीकरणको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने, किसान कार्ड किसान परिचय पत्रको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, अनिवार्य माटो परीक्षण गर्नुपर्ने र त्यसको लागि ल्याबको व्यवस्था गर्नुपर्ने, मल र बीउ सहुलियत दरमा उपलब्ध गराईनुपर्ने लगायतका १३ बुँदे माग प्रस्तुत गरेको छ।
अखिल नेपाल किसान महासंघ रूपन्देही जिल्ला अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद पन्थीले सरकारले किसानको आवाज दबाउँदै आएकोले यसपटक निर्णायक आन्दोलनको तयारी गरिएको बताए।
उनले स्थानीय तहहरूले विनियोजन गर्ने बजेटको कम्तीमा २० प्रतिशत बजेट कृषि क्षेत्रका लागि हुनुपर्ने भन्दै त्यसका लागि पालिकागत रूपमा किसान जागरण सहितका आन्दोलनका कार्यक्रम गरिने बताए।
