पर्याप्त तरकारी उत्पादन भएपनि बिक्री नभएपछि अघिल्लो हप्ता चितवनका किसानहरूले आफ्नो उत्पादन राजमार्गमा फालेर आन्दोलन गरेका थिए। भारतबाट भित्रिएका तरकारीका कारण स्थानीय उत्पादनले मूल्य नपाएको भन्दै आयात रोक्न माग गरेर उनीहरूले ‘किसान आन्दोलन’ नै घोषणा गरे।
यसको नेतृत्व पश्चिम चितवनका युवा किसानहरूले गरेका थिए।
भरतपुर महानगरपालिकाभित्र पर्ने पश्चिम चितवनमा व्यावसायिक तरकारी खेती गर्नेक्रम बढ्दो छ। कृषिमा संभावना देखेर धेरै युवाहरूले लगानी गरेका छन्। उनीहरूलाई प्रोत्साहन गर्न भनेर महानगर तथा कृषिसँग सम्बन्धित निकायहरूले विभिन्न शीर्षकमा अनुदान दिँदैआएका छन्।
तर पछिल्लो समयमा चलिरहेको भूमिको वर्गीकरणमा भने यो क्षेत्रका अधिकांशले आफ्नो भूमिलाई ‘कृषि क्षेत्र’ भन्न हिचकिचाएका छन्।
अधिकांशले आफ्नो जमिनलाई ‘आवासीय’ दाबी गर्दा यहाँको उर्भरभूमी मासिने खतरा बढेको छ।
भरतपुर–२३ का वडाध्यक्ष दीपक दवाडीले टोलविकास समितिहरूसँग छलफल गर्दा आफ्नो जमिनलाई कृषि क्षेत्र मान्ने कोही नभेटेको बताए।
‘हामीले वडाका टोलविकास समितिहरूसँग पटक–पटक छलफल गर्यौं। अहिले कृषिका लागि प्रयोग भइरहेको जमिन पनि कृषि क्षेत्रमा पार्न उहाँहरू चाहनुहुन्न,’ वडाध्यक्ष दवाडीले भने, ‘सबैले आफ्नो जमिनलाई आवासीय क्षेत्रमा राख्ने इच्छा गरेका छन्।’
यो वडा महानगरमा तरकारी खेती धेरै हुनेमध्येमा पर्छ। साविकको भरतपुर नगरपालिकाका १४ वटा वडाबाहेकका १६ वडाका अधिकांश बासिन्दा कृषिमै निर्भर छन्। ती सबै वडाहरूमा व्यावसायिक कृषि भइरहेको छ। कृषि शीर्षकका सबैभन्दा बढी सरकारी अनुदान यी १६ वटा वडामै गएको छ।
वडा नम्बर १६ का वडाध्यक्ष अमृतराज हमाल आफ्नो वडाका अधिकांश बासिन्दा कृषिमा आश्रित भएपनि जग्गाको वर्गीकरणकाक्रममा कृषि क्षेत्रमा पार्न अधिकांशले इन्कार गरेको बताउँछन्। महानगरकै सबैभन्दा बढी कृषियोग्य भूमि भएको वडा भएपनि कृषि भइरहेको सबै भूमिलाई कृषि क्षेत्रमा पार्न नसक्ने अवस्था देखिएको उनले बताए।
‘हामीले दुई पटकसम्म टोल विकास समितिहरूको बैठक राखेर छलफल गर्यौं। आफ्नो जमिनलाई कृषि क्षेत्रमा राख्न चाहने असाध्यै कम निस्कनुभयो। अहिले हामीले वडाबासीलाई सम्झाइरहेका छौं। कृषि क्षेत्रमा नपरे आगामी दिनमा कृषिका लागि बजेट पाइँदैन, अनुदान आउँदैन भनेपछि केहीले बुझ्नुभएको छ,’ वडाध्यक्ष हमालले भने।
उनले आगामी दिनमा बजेट बाँडफाँटको क्रममा कृषिको बजेट कृषि क्षेत्रबाहेक अन्यत्र दिन नहुने आवाज उठाएको र वडाबासीलाई पनि त्यहीअनुसार सम्झाइरहेको बताए।
जग्गाको वर्गीकरणमा कृषि क्षेत्रमा परेपछि दुई कट्ठाभन्दा कम जग्गा कित्ताकाट गर्न नपाइने र मूल्य पनि सस्तो पर्ने भन्दै कृषिको उर्भरभूमिलाई पनि आवास क्षेत्रमा पार्ने कसरत भइरहेको भरतपुर महानगरपालिकाको भूमि व्यवस्थापन शाखाका ईन्जिनियर शिवहरि अधिकारी बताउँछन्। आवासीय क्षेत्रमा पार्न सके पौने ८ धुरसम्म कित्ताकाट गर्न मिल्ने व्यवस्था छ।
उनकाअनुसार महानगरका सबै वडाहरूमा यो समस्या देखिएको छ।
कृषिको उर्भरभूमि आवासमा परिणत हुन थालेपछि त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न भन्दै सरकारले २०७२ सालमा भू–उपयोग नीति र २०७६ सालमा भू–उपयोग ऐन ल्याएको थियो। तिनै नीति र ऐनका आधारमा २०७९ सालको जेठ २३ गते भूमिसम्बन्धी नियमावली जारी गरेर जग्गाको वर्गीकरण गर्न थालिएको हो।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले यो नियमावलीअनुसार सबै स्थानीय तहहरुलाई जग्गा वर्गीकरण गरेर सिफारिस गरी पठाउन ताकेता गर्दै आएको छ। जग्गाको वर्गीकरण सकेपछिमात्रै जग्गा बेचबिखन र हक हस्तान्तरण गर्न मिल्ने भएकाले यसलाई यथाशक्य छिटो टुंगाउनु आवश्यक रहेको स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू बताउँछन्। तर जग्गाको वर्गीकरणका क्रममा आएका दवाबलाई थेग्न उनीहरूलाई मुस्किल परिरहेको छ।
भरतपुर महानगरपालिकाका अनुसार वडा नम्बर २७ को जग्गा वर्गीकरण टुंगिएर नक्सांकन पनि सकिएको छ। मेघौली क्षेत्रको यो वडाले सुरुमा करिब ८ प्रतिशतमात्रै कृषियोग्य भूमि रहेको विवरण महानगरमा पठाएको थियो। सबै किसिमका सडकबाट एक सय मिटर भित्रको जमिनलाई आवासीय मान्दा कृषि क्षेत्र निकै कम देखिएको थियो।
‘त्यसलाई पुनर्मुल्यांकन गर्दा सडकबाट ४० मिटर भित्रको जमिनमात्र आवास क्षेत्रमा पर्नेगरी गरियो। त्यसोगर्दा ४५ प्रतिशत जमिन कृषि क्षेत्रमा परेको छ,’ ईन्जिनियर अधिकारीले भने, ‘उक्त वडाको नक्सांकन पनि सकेर बोर्ड पठाउने तयारी भइरहेको छ।’
भूमिसम्बन्धी नियमावलीले भूमिलाई कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, सार्वजनिक उपयोग, साँस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्व, नदी, खोला, ताल, सिमसार र नेपाल सरकारबाट आवश्यकताअनुसार तोकिएका अन्य क्षेत्रगरी १० क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था गरेको छ। वडाहरूले आफ्नो क्षेत्र रहेको बजार, पसलहरूलाई व्यवसायिक क्षेत्र, सडकलगायतका सुविधा पुगेका क्षेत्रलाई आवास, उद्योगलाई औद्योगिक, विद्यालय, अन्य सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक जमिनलाई सार्वजनिक उपयोग, मन्दिर, गुम्बाहरूलाई साँस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्व, नदी, खोलाको गिटी ढुंगालाई खानी तथा खनिज क्षेत्रमा पारेका छन्। वन, नदी, खोला, तालको क्षेत्र छुट्टाएपछि बाँकी रहेको जमिनलाई कृषि क्षेत्रमा पारेका छन्।
वडाहरूले गरेको सिफारिसअनुसार निकै कम क्षेत्रमात्रै कृषिमा पर्ने भएपछि भरतपुर महानगरपालिकाले छुट्टै मापदण्ड तयार पारेर वर्गीकरणमा एकरुपता ल्याउने तयारी गरेको भूमि व्यवस्थापन शाखाले जनाएको छ। यसका लागि पहिले महानगरभित्रका सबै सडकहरूको चौडाई कायम गर्नुपर्ने ईन्जिनियर अधिकारीले बताए।
‘सडकको चौडाई कायम गरेपछि बाँकी रहेको जमिनलाई वर्गीकरण गर्न सजिलो हुन्छ। सडकबाट ४० मिटरसम्मलाई आवासीय र त्यसपछिको जमिन कृषि क्षेत्रमा रहनेगरी वर्गीकरण गर्ने विषयमा छलफल चलिरहेको छ,’ उनले भने, ‘मापदण्ड तयार पारेर स्वीकृत गर्ने, कार्यविधि बनाएर कार्यान्वयन समितिमा लैजाने। त्यसैअनुसार महानगरभरीको जग्गाको वर्गीकरणमा एकरुपता कायम गर्ने तयारी छ।’
अधिकारीले अहिलेको अवस्थामा केन्द्रले महानगरलाई र महानगरले वडाहरूलाई छिटो वर्गीकरण गर भनेर ताकेता गरेपनि सही वर्गीकरणका लागि जोखिम मोल्न जनप्रतिनिधि तयार नभएको बताए।
‘अहिले वर्गीकरण गरेर पठायो पछि कुरो बिग्रियो भने समस्यामा परिन्छ कि भनेर आशंका गरिएको छ,’ अधिकारीले भने, ‘महानगरले नै मापदण्ड बनाएर कार्यान्वयन गरेपछि सहज हुन्छ भनेर काम भइरहेको छ।’
उनले केही सडकको चौडाईको विषयमा स्थानीयसँग विवाद भएकाले त्यसलाई टुंगाएर बाँकी काम आगामि चैतसम्ममा सकिने बताए।
भरतपुर–२७ का वडाध्यक्ष रामबहादुर भण्डारीले जग्गाको कित्ताकाट नखुल्दा ठूलो समस्या भइरहेको बताए।
‘कोही छोराछोरीलाई विदेश पठाउन, कोही अंशबण्डा गर्न, कोही उपचारका लागि जग्गा टुक्राएर बेच्नुपर्यो भनेर कार्यालय आउँछन्, धेरैले फोन गरेर कहिले कित्ताकाट खुल्छ भनेर सोध्छन्,’ वडाध्यक्ष भण्डारी भन्छन्, ‘जसरी हुन्छ छिट्टो वर्गीकरण टुंग्याएर कित्ताकाट खोलिदिए हुन्थ्यो।’
उनले आपत पर्दाको साहरा जमिन नै भएकाले थोरै जमिन पनि बिक्री गर्न पाउने ठानेर प्रायःले कृषियोग्य भूमिलाई पनि आवासीय बनाउन खोजेको बताए।
‘यसमा जग्गा प्लटिङ गरेर बिक्री गर्नेहरू पनि लागेका छन्,’ भण्डारी भन्छन्, ‘उनीहरू सबै जमिन आवासीय बनाएर टुक्राउन चाहन्छन्।’
भरतपुर–२४ का वडाध्यक्ष रामबहादुर गोदारले अहिले कृषिका लागि प्रयोग भइरहेको अधिकांश भूमिलाई कृषि क्षेत्रमै पार्नका लागि प्रयास गरिरहेको बताए। यो वडामा उत्पादन हुने तरकारी देशका विभिन्न सहरहरूमा बिक्री हुन्छन्। वडाध्यक्ष गोदारले कृषियोग्य भूमिलाई गुम्न नदिन स्थानीयबासिन्दासँग पटक–पटक छलफल भएको बताए।
‘मेरो वडाको अधिकांश जमिनको लालपुर्जा छैन। २०५६ सालमा नापी भएको तर लालपुर्जा नभएको जमिन यहाँ धेरै छ। ती अधिकांशमा व्यावसायिक खेती भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘नापी भएका जमिनको लालपुर्जा उपलब्ध गराउने र कृषि क्षेत्र कायम गरेर थप व्यावसायिक बनाउने प्रयत्न मेरो छ।’
कृषियोग्य जमिनको संरक्षण, खण्डिकरण नियन्त्रण, चक्लाबन्दी कार्यक्रममार्फत कृषि उत्पादन वृद्धि, खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूति, दिगो पूर्वाधार विकास, व्यवस्थित सहरीकरणलगायतका उद्देश्य राखेर सरकारले भू–उपयोग नीति जारी गरेको थियो।
