कृषिमा विदेशी लगानी ल्याउन पाउने भन्ने सर्वोच्च अदालतको निर्णयमा नेपाल डेरी एसोसिएसनले असहमति जनाएको छ।
केही ठूला लगानीकर्ताहरूको पहलमा विशेष गरी साना कृषि क्षेत्रको हितलाई प्रतिकूल हुनेगरी विदेशी लगानी ल्याउन लागेको भन्दै डेरी एसोसिएसनले असहमति जनाएको हो।
सर्वोच्च अदालतले २०७९ जेठ २० गते कृषिमा विदेशी लगानी गर्न पाउने गरी फैसला गरेको थियो।
कृषिमा विदेशी लगानी खुलाउँदा देशको कृषि प्रणाली नै खलबलिने एसोसिएसनको भनाइ छ।
'कुनै पनि क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी ल्याउने भनेको त्यो क्षेत्रमा आम जनता र देशले लगानी गर्न नसक्दा मात्र हो। यहाँ लगानीको कमि भएको होइन। यहाँ कृषि क्षेत्रमा लगानीको ग्यारेन्टी नभएको हो,' एसोसिएसनद्वारा जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ।
'हाम्रो देशको कृषि क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी होइन बरू प्रविधिको आवश्यक छ। यहाँ वैदेशिक लगानी सम्मेलन गरिन्छ अनि अनेकौं सुविधा दिन्छु भनिन्छ। तर स्वदेशी लगानी सम्मेलन गरी राज्यले लगानीको ग्यारेन्टी लिने र राम्रो वातावरण सृजना गर्ने हो भने यहीँ चाहिएको जति लगानी आउँछ,' विज्ञप्तीमा भनिएको छ।
राज्यले स्वदेशी लगानीकर्तालाईभन्दा विदेशी लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्नु अत्यन्तै गैर-जिम्मेवारी भएको उद्योगीहरूको भनाइ छ।
डेरी एसोसिएसनका अनुसार नेपालमा डेरी क्षेत्रमा दिनदिनै लगानी बढ्दै गइरहेको छ। करिब ४० अर्ब लगानी सहकारी क्षेत्र र डिडिसी बाहेक निजी डेरी क्षेत्रले मात्र गरिसकेको छ।
एसोसिएसनका अनुसार दूधमा मुलुक ८० प्रतिशत आत्मनिर्भर भइसकेको छ। दैनिक ६ करोड रकम शहरबाट गाउँसम्म जाने गरेको छ।
६ लाख कृषक परिवार दुग्ध क्षेत्रमा आस्रित छन्। ३५ हजारभन्दा बढीले डेरी उद्योगमा रोजगार पाएका छन्। कृषि क्षेत्रमा पनि ९ प्रतिशत दुग्ध क्षेत्रको मात्र योगदान रहेको छ।
.jpg)
