बाँके जिल्लामा सञ्चालित ई-रिक्सा १५ दिनभित्र दर्ता गरिसक्नुपर्ने निर्णय गरिएको छ।
आज नेपालगन्जमा बसेको यातायात व्यवस्था समितिको बैठकले १५ दिनभित्र दर्ता नगरे कानूनबमोजिम कारबाही गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
बाँके जिल्लामा सञ्चालित करिब ६ हजार ई-रिक्सामध्ये अधिकांश दर्ता नभएरै सञ्चालनमा छन्। समितिले केही महिनाअघि पनि ई-रिक्सा अनिवार्य दर्ता गर्नुपर्ने निर्णय गरेकामा त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन।
यातायात व्यवस्था समितिका अध्यक्ष प्रमुख जिल्ला अधिकारी रमेशकुमार केसीको अध्यक्षतामा आज बसेको सर्वपक्षीय बैठकको सहमतिपछि समितिले दर्ता गर्नुपर्ने उही निर्णय पुनः दोहोर्याएको हो।
‘अब पहिले जस्तो हुँदैन, आज भएको निर्णय हामी कार्यान्वयन गरेरै छाड्छौं’, प्रजिअ केसीको भनाइ छ।
सर्वपक्षीय बैठकमा यातायात, जिल्ला प्रहरी, ट्राफिक प्रहरी, ई–रिक्सा सञ्चालक, उत्पादक कम्पनी, ई-रिक्सा एशोसिएशनका पदाधिकारीलगायतको उपस्थिति थियो।
