यातायात व्यवस्था विभागले ४ लाख स्मार्टकार्ड (लाइसेन्स) वितरण गरिसकेको छ। करिव ३ लाखको संख्या ट्रायल पास गरेर लाइसेन्सको पर्खाइमा छ।
भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठले २ महिना भित्रै बाँकी ३ लाख लाइसेन्स पनि वितरण गरिसक्ने दावी गरेका छन्। मन्त्री महासेठले भने अनुसार हुने हो भने अब २ महिनामै नेपालमा स्मार्ट लाइसेन्सको संख्या ७ लाख पुग्नेछ।
त्यसो त स्मार्ट लाइसेन्स छपाईको समस्या एकातिर छँदैछ। ‘कार्ड रिडर’ नहुँदा वितरण भएका लाइसेन्सको चेकजाँच समेत हुने गरेको छैन। यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार हाल नेपालमा १ सय वटा मात्र स्मार्ट ‘कार्ड रिडर’ छन्। यी कार्ड रिडर पनि केही यातायात कार्यालयमा छन् भने केही ट्राफिक प्रहरीलाई उपलब्ध गराइएको छ।
भएका रिडरले पनि काम नगरेको यातायात व्यवस्था कार्यालय गण्डकीका कार्यालय प्रमुख तेज नरायण यादव बताउँछन्। ‘कार्ड रिडर पर्याप्त नभएकाले ट्राफिकले चेकजाँच गर्न सकेका छैनन्, त्यसमाथि कार्यालयमा भएको रिडरले पनि काम गरेको छैन’ यादवले सेतोपाटीसँग भने।
मेसिन नहुँदा कसको लाइसेन्स हो भन्ने चिन्न समेत गाह्रो हुने गरेको ट्राफिक महाशाखा प्रवक्ता सुरेन्द्र मैनाली बताउँछन्। एउटाको लाइसेन्स अर्कोले लिएर ड्राइभिङ गर्दा पनि सम्वन्धित व्यक्ति पहिचान हुन नसक्ने समस्या यसबाट निम्तिने गर्दछ।
रिडर नहुँदा सम्वन्धित चालक पहिले कारबाहीमा परे नपरेका सम्वन्धमा पनि जानकारी नहुने प्रहरी बताउँछन्। ‘रिडर भयो भने कतिपटक कारबाही परेको छ भन्ने थाहा हुन्छ’ मैनालीले भने ‘हामीसँग त अहिले राइटिङ र रिडिङ पहुँच पनि छैन।’ कम्तीमा रिडिङको पहुँच जरुरत भएको उनले बताए।
यातायात व्यवस्था विभागका प्रवक्ता तुल्सीराम अर्यालले कार्ड रिडरको लागि यो आर्थिक वर्षमै टेण्डर गर्ने बताएका छन्। तर बोलपत्र अह्वान गरेर कम्पनी छानेर सामान आउन भने पक्कै छिटो हुँदैन।
मन्त्री महासेठले दावी गरेझै २ महिनामै पेन्डिङ स्मार्ट लाईसेन्स आए पनि थप रिडर नहुन्जेलसम्म यही एक सय वटाले जाँच्नुपर्ने बाध्यता छ।
नक्कली लाइसेन्सको विगविगी हटाउन स्मार्टकार्ड सुरु गरिए पनि रिडर नहुनाले ट्राफिक प्रहरीलाई लाइसेन्स चिन्न समेत हम्मे हम्मे छ। जसले गर्दा एउटाको लाइसेन्सबाट अर्कोले सवारी चलाउने र दुर्घटनाको जोखिम समेत बढ्न सक्नेछ।
