चालु वर्षको बजेटसँगै आएको आर्थिक ऐनले नेपालमा विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहन गर्ने भन्दै सरकारले हाइब्रिड गाडीको कर छुट दिने व्यवस्था गर्यो। यी व्यवस्थाको कतिपय व्यवसायीले समेत विरोध पनि गरे।
तर जब साउन १ गतेदेखि लागू हुने समय आयो तब यसमा अन्यौलता भयो।
ऐनमा हाइब्रिड गाडीलाई भन्सार र अन्तशुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिने भनेर लेखियो। तर बजारमा विभिन्न प्रकारका हाइब्रिड गाडी भएको कुरा उक्त कानूनले कुनै जानकारी राखेन। प्लगइन नभएका हाइब्रिड गाडीले पनि कानूनअनुसार छुट पाउने अवस्था आयो।
यही बीचका कतिपय कम्पनीले छुटको दाबी पनि गरे। तर भन्सारका अधिकारीहरुले यसमा संसय व्यक्त गरे।
'हामीले कानूनले बन्देज नलगाएको कुरामा छुट रोक्ने कुरा भएन। तर कानूनको आसय भनेको बिजुली र पेट्रोलियम दुवै इन्धनबाट चल्ने गाडीलाई छुट दिने भन्ने थियो। तर कानूनको शब्दले त्यस्तो भन्दैनथियो। त्यसैले अन्यौल बढेको थियो। त्यसपछि हामीले यो समस्या अर्थ मन्त्रालयमा पठायौं' भन्सार विभागका एक अधिकारीले भने।
भन्सारले त्यस्तो समस्याका बारेमा जानकारी गराएपछि अर्थमन्त्रालयले यसमा थप ब्याख्या गरेको छ।
'मन्त्रालयको व्याख्यानुसार अबदेखि कुनै पनि हाइब्रिड गाडीले छुट पाउनका लागि पेट्रोलियम र बिजुलीको चार्जबाट चल्ने गाडी हुनुपर्छ। त्यस्तै स्टार्ट गर्दा उत्पन्न हुने उर्जाबाट ब्याट्री चार्ज भएर सञ्चालन हुने गाडीले पनि छुट पाउने छन्' भन्सार स्रोतले भन्यो।
