हरेक वर्ष सवारी धनीले सवारी साधन चलाएबापत सरकारलाई निश्चित कर बुझाउनुपर्छ। सवारी साधनको प्रकार, क्षमता र प्रयोगको प्रयोजन अनुसार करको दर फरक फरक हुन्छ।
पहिले यस्तो कर नेपाल सरकारले उठाउँथ्यो। देशमा संघीयता आएसँगै सवारी साधन करको जिम्मेवारी प्रदेश सरकार मातहत गएको छ। प्रदेशअनुसार एउटै किसिमको सवारी करको दर फरक हुनसक्छ।
यहाँ हामीले लुम्बिनी प्रदेशमा दर्ता भएका निजी सवारी साधनले तिर्नुपर्ने कर उल्लेख गरेका छौं। प्रदेश नं ५ मा जम्मा १२ वटा जिल्ला छन्।
कपिलबस्तु, परासी, रुपन्देही, अर्घाखाँची, गुल्मी, पाल्पा, दाङ देउखुरी, प्युठान, रोल्पा, पूर्वी रूकुम, बाँके र बर्दिया जिल्लामा दर्ता भएका निजी दुई पाङ्ग्रे र चार पाङ्ग्रेले बार्षिक रूपमा तिर्नुपर्ने कर यस प्रकारको छः
मोटरसाइकल/स्कुटर | रूपैयाँमा |
१२५ सिसीसम्म | २,५०० |
१२६ सिसीदेखि २५० सिसिसम्म | ४,५०० |
२५१ सिसीदेखि ४०० सिसिसम्म | ९,५०० |
४०१ सिसीदेखि माथि सबै | २०,००० |
कार, जिप, भ्यान, माइक्रो बस | रूपैयाँ |
१००० सिसीसम्म | २०,००० |
१००१ सिसीदेखि १५०० सिसिसम्म | २२,००० |
१५०१ सिसीदेखि २००० सिसिसम्म | २५,००० |
२००१ सिसीदेखि २५०० सिसिसम्म | ३४,००० |
२५०१ सिसीदेखि २९०० सिसिसम्म | ३९,००० |
२९०१ सिसीदेखि माथि सबै | ५५,००० |
