यातायात व्यवसायीहरुले सरकारसँग सात बुँदे माग अघि सारेका छन्।
सार्वजनिक यातायात केन्द्रिय महासंघले मन्त्रीपरिषद्मा माग पेश गरेका हुन्। माग पुरा नभए सवारीको चाबी सरकारलाई बुझाउने उनीहरुको दाबी छ।
यातायात क्षेत्रका मजदुरहरु सबैभन्दा बढी जोखिममा रहेका कारण कोरोना विरुद्धको खोपको व्यवस्था गर्नुपर्ने पत्रमा उल्लेख छ।
त्यस्तै सार्वजनिक तथा पर्यटन यातायात क्षेत्रको भाडा २०६९ सालदेखि समायोजन नभएको तर यातायातलाई प्रभाव पार्ने सबै सामग्रीको मूल्य शतप्रतिशत बृद्धि भएकाले व्यवसायीहरुले नोक्सान बेहोर्नुपरेको छ। यसकारण भाडा वैज्ञानिक ढंगबाट समायोजन हुनुपर्ने उनीहरुको माग छ।
मौद्रिक नीतिमार्फत समस्या सम्बोधन गरी कर्जा, पुनः कर्जा, पुनतालिकीकरण सहित ब्याजमा ‘वेशरेट’ कायम हुनुपर्ने पत्रमा उल्लेख गरिएको छ।
२० वर्षे गाडी विस्थापन नीतिले व्यवसायी मर्कामा परेको भन्दै सञ्चालन अवधि पाँच वर्ष थप्नुपर्ने उनीहरुले आग्रह गरेका छन्।
निषेधाज्ञाको समयमा सवारी सञ्चालन नभएकाले सो अवधिको वीमा रकम छुट हुनुपर्ने उनीहरुले जोड दिएका छन्। बजेटमा भएका यातायात सम्बन्धि व्यवस्था कार्यान्वयन हुनुपर्ने व्यवसायीहरुको माग छ।
असार २४ र २५ गते सरकारका विभिन्न निकायहरुमा ज्ञापन पत्र बुझाउने कार्यक्रम रहेको महासंघले जनाएको छ। त्यस्तै २९ र ३० गते विभिन्न निकायमा धर्ना दिने तथा बैंक र वित्तीय संस्थाहरुको ध्यानाकर्षण गराउने उल्लेख छ।
साउन एक गतेबाट कालोपट्टिका साथ गाडीमा झण्डा र ब्यानर, पम्प्लेट राखेर गाडी सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम घोषणा गरेका छन्।
साउन तीन गतेदेखि सडकमा सवारी रोक्ने र सार्वजनिक तथा पर्यटन सवारीको चाबी सरकारलाई बुझाउने कार्यक्रम रहेको छ।
उल्लेखित मागहरु २०७८ साउन छ गतेसम्म सम्बोधन नभए साउन सात गतेदेखि दोस्रो चरणको आन्दोन गर्ने चेतावनी व्यवसायीहरुले दिएका छन्।
