यातायात व्यवस्था विभागले आगामी माघदेखि सवारी साधन नवीकरणमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्ने भएको छ।
सबै किसिमका सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्दै जाने योजनाअनुसार नवीकरण गरिने सवारी साधनमा लागु गर्न लगिएको विभागका प्रवक्ता लोकनाथ भुषालले बताए।
विभागले गत मंसिरदेखि नयाँ दर्ता हुने सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान अनिवार्य गरेको थियो।
उनका अनुसार विभिन्न स्थानमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट भए/नभएको हेर्न गेट बनाउने काम अघि बढाइनेछ।
उनले भने, ‘नयाँ र पुरानो सबैमा गरी २५/२६ सवारी साधन सबैमा अनिवार्य गरिनेछ।’
नवीकरण हुने सवारी साधनमा इम्बोस्ड अनिवार्य जडानका लागि तयारी अघि बढाइएको प्रवक्ता भुषालले बताए।
कम्पनीले प्लेट छापेर यातायात व्यवस्था कार्यालयमा पठाइरहेको छ।
उनले भने, ‘अबको एक वर्षभित्रमा सबै सवारी साधनमा जडान गरिसकिने योजना छ।’
पहिले अदालतमा मुद्दाका कारण र पछिल्लो समय कोभिडका कारण उच्च सुरक्षासहितको सवारी साधनमा प्रयोग हुने नम्बर प्लेट (इम्बोस्ड नम्बर प्लेट) को कार्यान्वयन सुस्त भएको हो।
विभागले विसं २०७३ जेठ १७ गते टाइगर आइटी (द कर्पोरेसन) सँग नम्बर प्लेट आपूर्ति र जडानका लागि सम्झौता गरेको थियो।
गत जेठमा अवधि सकिएकामा केही समय पहिले मात्रै अवधि थपिएको हो।
प्रविधियुक्त सो नम्बर प्लेटको प्रयोगले सवारीसाधनको चोरी, राजस्व छली र आपराधिक क्रियाकलाप रोक्ने अपेक्षा गरिएको छ।
सम्झौतामा वैयक्तिक नामाङ्कन र सूचनाप्रविधि पूर्वाधारसमेत निर्माण गरिने उल्लेख थियो। आधुनिक र वैज्ञानिक नम्बर प्लेट अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा बोलपत्र आह्वान गरिएको थियो।
सम्झौताका आधारमा आपूर्तिकर्ता कम्पनीले २५ लाख कार्डसँगै सवारी धनीलाई इम्बोस्ड प्लेट प्रणालीमा आवद्ध गराउन र सवारी साधनका लागि कम्प्युटर प्रणालीबाट नम्बर प्लेट जारी गर्न वैयक्तिक कार्यक्रमलगायत सफ्टवेयर निर्माण गर्ने उल्लेख थियो।
सो सफ्टवेयर तयार भएर सञ्चालनमा आइरहेको छ।
त्यस्तै, नम्बर प्लेट छपाइका लागि प्रयोग हुने मेसिनरी उपकरण जडान तथा सञ्चालन गर्नुपर्ने ठेक्का सम्झौतामा उल्लेख थियो।
सडक विभागसँगको समन्वयमा ‘स्टिकर’ वा ट्यागजडित सवारी साधनको विद्युतीय अनुगमनका लागि १० स्थानमा गेट निर्माण गरिनेछ।
काठमाडौं उपत्यकामा नागढुंगा, जगाति, नागार्जुन, फर्पिङ, जोरपाटी र उपत्यकाबाहिर इटहरी, पथलैया, बुटवल, कोहलपुर तथा अत्तरियामा गेट निर्माण हुनेछ।
संविधानअनुसार देवनागरी लिपीमा लेखिने नेपाली भाषा नै सरकारी कामकाजको भाषा भएकाले नम्बर प्लेटमा नेपाली अक्षर हुनुपर्ने माग गर्दै विसं २०७४ फागुनमा रिट दर्ता गरिएको थियो।
सो मुद्दामा अदालतले अन्तरिम आदेश दिएकाले नम्बर प्लेट जडान रोकिएको थियो।
उक्त मुद्दामा रिट खारेज गरेपछि पुनः अघि बढाउन बाटो खुलेको थियो।
अदालतले छिमेकी देशले पनि इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा अंग्रेजी भाषा नै प्रयोग गरेको र नेपालको छिमकी देशसँग अन्तरदेशीय पारवाहन सम्झौता भएकाले अंग्रेजी भाषाको प्रयोग अनुपयुक्त नहुने जनाएको थियो।
भाषाविद्हरूले सो नम्बर प्लेट नेपाली भाषामा नै हुँदा उपयुक्त हुने बताउँदै आएका छन्।
