चालु आर्थिक वर्ष समाप्त हुन २४ दिन मात्र बाँकी रहँदा पुँजीगत खर्च २५ प्रतिशतमा सीमित रहेकामा सरकार, नेपालका विकासका साझेदार र अर्थशास्त्रीले गम्भीर चिन्ता र चासो व्यक्त गरेका छन् ।
परियोजना कार्यान्वयनमा गम्भीर नहुँदा र कार्यक्षेत्रका समस्या तत्काल समाधान गर्न नसक्दा पुँजीगत खर्च बढ्न नसकेको तर्क गर्दै कार्यसम्पादन संयन्त्रलाई चुस्त तुल्याउँदै भविष्यमा खर्चवृद्धिका लक्ष्यसहित इमानदारीपूर्वक सम्बद्ध पक्षले काम गर्नुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिएका छन् ।
नेपाल सरकारका वरिष्ठ अधिकारी, एसियाली विकास बैंक ९एडिबी० को सहायतामा सञ्चालित विकास परियोजनामा सम्बद्ध कर्मचारी एवम् ठेकेदार तथा एडिबीका केन्द्रीय एवम् स्थानीय पदाधिकारीसँग अर्थ मन्त्रालय र एडिबीले संयुक्त रुपमा आज यहाँ आयोजना गरेको त्रिपक्षीय बैठमा उनीहरूले विकास आयोजना कार्यान्वयन र पुँजीगत खर्च वृद्धिमा जोड दिएका हुन् ।
अर्थ मन्त्रालयका सचिव शान्तराज सुवेदीले चालु आवमा तीन खर्ब १२ अर्ब पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएकामा हिजो मङ्गलबारसम्ममा एक खर्ब २४ अर्ब मात्र खर्च भएको बताउँदै विकास–निर्माणका परियोजना व्यवस्थापनमा संलग्न सबैलाई गम्भीर भएर काम गर्न आग्रह गरे।
पुँजीगत खर्च ८५ प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य कागतमा मात्र सीमित भएकामा उनले भविष्यमा त्यसो हुन नदिन बेलैमा चनाखो हुन पनि सम्बद्ध पक्षलाई अनुरोध गरे। एडिबी, विश्व बैंक, विकासका अन्य साझेदारका साथै नेपाल सरकारको लगानीमा सञ्चालन भएका आयोजनाको प्रगति सन्तोषजनक हुन नसकेकामा चिन्ता व्यक्त गर्दै उनले जिम्मेवारीबाट पन्छिने प्रवृत्ति र आयोजनासँग सम्बन्धित समस्या समाधानमा केन्द्रित हुन नसक्दा प्रतिफल प्राप्तिमा शिथिलता आएको बताए।
दक्षिण एसियाका लागि एडिबीका नायव महानिर्देशक दिवेश शरणले नेपालका ३२ वटा परियोजनामा एडिबीले दुई अर्ब अमेरिकी डलर लगानी गरेको जानकारी दिँदै पूर्वाधार निर्माणका आयोजना सुस्त गतिमा कार्यान्वयन भएकामा चिन्ता व्यक्त गरे। उनले परियोजनालाई द्रुत गतिमा कार्यान्वयन गर्न सम्बद्ध सबै पक्षको सक्रिय सहयोगको अपरिहार्यतामा जोड दिए।
एडिबीका नेपाल आवासिय प्रमुख शरद भण्डारीले नेपाल सरकारले आगामी आवका निम्ति सार्वजनिक गरेको बजेटले त्यसको कार्यान्वयन, सुधार र पूँजी वृद्धिका निम्ति गरेको परिकल्पना उत्साहजनक रहेको भन्दै विकास आयोजना कार्यान्वयनमा त्यसले गति दिने विश्वास व्यक्त गरे।
चालु आवमा नेपालको आर्थिक वृद्धि दर ६.९ प्रतिशतको हाराहारीमा हुने प्रक्षेपण गर्दै उनले भूकम्पपछिको पुनःर्निर्माण र विद्युत्को अविच्छिन्न आपूर्तिबाट त्यस्तो वृद्धि सम्भव भएको बताए।रासस
