नेपाल राष्ट्र बैंकले तीनै तहको संघीय संरचनामा वित्तिय पहुँच पु¥याउने योजनासहित आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले ७ सय ४४ वटै स्थानीय तहमा बैंक शाखा विस्तार गर्ने कार्यदिशासहितको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको हो । आईतबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले लक्षित ७ दशमलव २ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सहयोग पुग्ने गरी संघीय ढाँचा अनुसारको मौद्रिक नीति बनाइएको बताए। उनले मौद्रिक नीतिले वित्तिय सेवामा सबैको पहुँच पु¥याउने कामलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको पनि स्पष्ट पारे।
मौद्रिक नीतिमा स्थानीय तहमा बैंक शाखा खोल्न निर्देशन नमान्ने बैकहरुलाई कडा कार्वाही गर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । सरकारी कारोबारका लागि प्रोत्साहन गर्न तोकिएका स्थानीय तहमा खोलिने शाखालाई प्रतिशाखा १ करोड एक वर्षका लागि निव्र्याजी सापटी दिने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
सवारी साधनमा ऋण प्रवाह गर्दा सवारी साधनको मूल्यांकन गरी ६५ प्रतिशत सम्म लगानी गर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । यस अघिको मौद्रिक नीतिमा ५० प्रतिशतमात्रै सवारी साधन खरिद गर्दा ऋण प्रवाह गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।
गभर्नर नेपालले व्यक्तिगत आवासीय घर कर्जाको १ करोडको सिमालाई बढाएर १ करोड ५० लाख कायम गरिएको पनि स्पष्ट पारे। मौद्रिक नीतिमा १० लाखभन्दा बढि नगद मुक्तानी दिँदा एकाउन्टपेयी चेक मार्फत गर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
मौद्रिक नीतिमा सबै बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुमा सूचना तथा गुनासो सुनुवाई डेस्कको व्यवस्था गर्ने, विदेशी लगानीकर्ताहरुलाई लाभांश फिर्ता लैजाने वर्तमान व्यवस्थामा सरलीकरण गर्दै लैजाने नीतिगत व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
