नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षका लागि आज सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिमा सरोकारवाला सङ्घसंस्थाले मिश्रित प्रतिक्रिया व्यक्त गरेका छन् ।
नेपाल बैंकर्स सङ्घ, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घलगायत सङ्घसंस्था तथा तिनका प्रतिनिधि र बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुखले सो नीतिका प्रावधानप्रति मिश्रित प्रतिक्रिया व्यक्त गरेका हुन् ।
प्रस्तुत नीतिले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा नीतिगत स्थायित्व कायम गर्ने प्रयास गरेकामा त्यसको स्वागत गर्दै नेपाल बैंकर्स सङ्घका अध्यक्ष अनिलकेशरी शाह त्यसले मुलुकको आर्थिक वृद्धिमा खासै प्राथमिकता नदिएको बताउछन्।
“मौद्रिक नीतिले वित्तीय क्षेत्रलाई दिशा निर्देश गरेको छ तर आर्थिक वृद्धिदर बढाउन आवश्यक पर्ने पुँजी प्रवाहमा उल्लेखनीय सहयोग गर्नेमा आशावादी हुने स्थान कम छ,” नीतिमाथि टिप्पणी गर्दै उनले भने।
सङ्घीयता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा सातवटै प्रदेशमा केन्द्रीय बैंकसम्बन्धी कामको व्यवस्था सम्बन्धित प्रदेशबाट नै हुने केन्द्रीय बैंकको प्रावधानलाई सकारात्मक भन्दै उनी जिल्ला–जिल्लामा रहेका निजी क्षेत्रका बैंकलाईं कार्यसम्पादनका क्रममा केन्द्रमा धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुलाई सुखद मान्छन्।
मौद्रिक नीतिबाट उद्यमी–व्यवसायीहरू निराश भएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले दुखेसो व्यक्त गरे। प्रस्तुत नीतिबाट ७.२ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुनेमा उनी आशङ्का व्यक्त गर्छन्। लगानीमैत्री नीति नआएको उनको गुनासो छ ।
निजी क्षेत्रको सुझावअनुसार मौद्रिक नीति प्रस्तुत नभएको र त्यसले अर्थतन्त्रलाई विस्तृत ढङ्गले वृद्धिभन्दा सङ्कुचन गर्ने टिप्पणी नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका महासचिव कमलेशकुमार अग्रवालले टिप्पाणी गरे।
बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा व्याप्त उच्च ब्याजदर र लगानीयोग्य रकमको अभाव अन्त्य गर्ने मौद्रिक नीति आउनुपर्ने निजी क्षेत्रका सुझावलाई नीतिमा नसमेटिएको उनी बताउँछन्।
नेपाल बैंकर्स सङ्घका पूर्वअध्यक्ष एवम् सिटिजन बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजनसिंह भण्डारी प्रस्तुत मौद्रिक नीतिबाट ब्याजदर समायोजन हुन नसक्ने भएकाले केन्द्रीय बैंकले सोचेअनुसार आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न कठिन हुने बताउछन्।
नेपाल अटोमोबिल सङ्घका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले पुनर्कर्जाको व्यवस्था अपर्याप्त भएको र लगानीयोग्य रकमको व्यवस्थापनलाई मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्न नसकेको बताए। रासस
