मुलुकभरका ११२ वित्तीय संस्था खारेजीमा परेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ का लागि आज सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिमा ती बैंक तथा वित्तीय संस्था खारेजीमा परेको जनाएको हो ।
यस्तै विलय र प्राप्तिबाट (मर्जर एण्ड एक्विशन) बाट हालसम्म १५५ बैंक तथा वित्तीय संस्था सामेल भएको नीतिमा उल्लेख गरिएको छ ।
बैंकका अनुसार ११२ संस्था खारेज भई ४३ वटा कायम भएको गभर्नर डा चिरञ्जीवी नेपालले जानकारी दिए।
यस्तै समस्याग्रस्त १६ वटा संस्थामध्ये सात वटा सुधारका क्रममा रहेको र दुई वटा सामान्य अवस्थामा फर्किएर नियमित कारोबार गर्न थालेको पनि उनले जानकारी दिए।
यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई भौतिक पूर्वाधार, जलविद्युत् तथा अन्य विकास निर्माणका काममा समेत ठूलो मात्रामा लगानी गराउने लक्ष्यका साथ पुनर्कर्जाको सुविधामा शतप्रतिशत वृद्धि गरेको छ ।
हाल बैंकले १० अर्ब ८४ करोडको सीमाभित्र रही पुनर्कर्जा सुविधा दिँदै आएकोमा आज सार्वजनिक मौद्रिक नीतिले सो सुविधा बढाएर २० अर्ब पु¥याएको छ ।
सो कोषमा केन्द्रीय बैंकको मुनाफाबाट समेत रकम छुट्याई रकम जम्मा गरिनेछ । आर्थिक पुनरुद्वार कोषमा रहेको पाँच अर्ब जलविद्युत्लगायत रणनीतिक महत्वका प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउन उपयोग गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । नयाँ व्यवस्थाले जलविद्युत् लगायतका रणनीतिक महत्वका क्षेत्रमा सहुलियतपूर्ण बैंक कर्जा प्रवाह गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास लिइएको छ । रासस
