वैदेशिक रोजगारीका क्रममा मलेसिया जाने कामदारहरूले भिएलएन, ओएससी, बायोमेट्रिक, आइएससी गर्नुपर्छ।
यी सबैमा नाममा स्वास्थ्य परीक्षण गरिन्छ भने मलेसियन इमिग्रेसन सिक्युरिटी क्लियरेन्समा पनि कामदारको विवरण राखिन्छ। एक जना कामदारले म्यानपावरले तोकेको शुल्क बुझाएपछि बाँकी ७५ सय रुपैयाँ थप तिर्नुपर्छ।
यसरी कामदारलाई थप आर्थिक भार पारिरहेको भन्दै म्यानपावर व्यवसायीहरूले लामो समयदेखि आवाज उठाए पनि सुनुवाइ हुन सकेको छैन। श्रम मन्त्रीमा गोकर्ण विष्ट नियुक्त भएर आएपछि उनले वैदेशिक रोजगारका नाममा हुने सिन्डिकेट तोड्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि उनले केही पहल गरेका छैनन्।
श्रम मन्त्रालयमा सूचीकृत रहेका करिब २ सय ५० वटा भन्दा बढी स्वास्थ्य संस्थाहरूले कामदारबाट चर्को रकम असुली गरिरहेका छन् । खाडीका केही मुलुकहरु साउदी अरब, बहराइन र ओमन तथा मलेशिया मुलुकमा जाने श्रमिकहरूले स्वास्थ्य परीक्षण गर्न चर्को शुल्क तिर्नु परेता पनि सरोकारवाला निकायहरूले अनुमगन गर्न सकेका छैनन्।
बार्षिक मलेशिया मुलुकमा रोजगारीमा जाने श्रमिकहरुबाट सिण्डिकेट गर्ने संस्थाहरु मार्फत हाल करिब २५ करोड रकम बाहिरी रहेको हुदाँ सो रकम नेपाल भित्र नै रहने नेपाल बैदेशिक रोजगार ब्यवसायी संघको दाबी छ।
मलेशिया जाने श्रमिकहरुबाट ४५ सय लिई रहेकोमा २५ सयदेखि ३ हजार शुल्कमा मेडिकल गर्न सकिने हुदाँ प्रति श्रमिक करिब १५ सयदेखि २ हजार कम हुदाँ कामदारलाई आर्थिक भार कम पर्ने संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङ्ग बताउँछन्।
नेपाल सरकारले पहल नगरेपनि मलेसिया जाने कामदारका नाममा अहिले नेपालमा भइरहेका भिएलएन, ओएससी, बायोमेट्रिक, आइएससी खारेज हुने सम्भावना बढेको छ।
मलेसियामा नयाँ सरकार गठन भएपछि त्यसलाई खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको हो ।
नयाँ सरकारले पुरानो सरकारले गरेकाे अधिकांश निर्णयहरु खारेज गर्ने सम्भावना बढेको मलेसियन संचारमाध्यमहरुले बताएकाे त्यहाँ रहेका नेपाली ब्यबसायीहरुले बताएका छन्।
त्यस अन्तर्गत भिएलएन, ओएससी, बायोमेट्रिक, आइएससी पनि खारेजमा पर्ने सम्भावना रहेको छ।
नेपालमा स्वास्थ्य परीक्षणका नाममा सिन्डिकेट खडा गर्ने प्रमुख ब्यक्ति अमिन अहिले मलेसियाबाट भागेर दुबइ पुगेका छन् । नयाँ सरकारले उनीमाथि पनि भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाउने तयारी गरेको छ।
अमिनले पुरानो सरकारका मन्त्रीहरुलाई आर्थिक प्रलोभनमा पारेर भिएलएन, ओएससी, बायोमेट्रिक, आइएससी लागु गरेको बताइएको छ।
मलेसिया सरकारले मलेसिया जानु अघि भिएलएन, ओएससी, बायोमेट्रिक, आइएससी गर्नुपर्ने नयाँ नियम ल्याएता पनि म्यान्मार र इन्डोनेसियाले भने त्यसलाई स्वीकार गरेनन्।
नेपाल, बंगलादेश लगायतका देशहरुमा भने सरकारले भिएलएन, ओएससी, बायोमेट्रिक, आइएससी गर्नुपर्ने मलेसियन सरकारको निर्णय सहजै स्वीकार गरेको थियो।
नेपालमा रामप्रसाद श्रेष्ठ, कैलाश खड्कासहितका ब्यक्तिहरुले भिएलएन,ओएससी, बायोमेट्रिक, आइएससी संचालन गरिरहेका छन्।
