यो आर्थिक वर्षमा सरकारी सेवामा प्रवेश गर्ने कर्मचारीका लागि सरकारले छुट्टै निवृत्तभरण ऐन बनाएको छ । उत्त ऐन अनुसार अब नियुक्त हुने सरकारी कर्मचारीले आफ्नै तलवबाट काटिएको रकमको आधारमा (योगदानका आधारमा) निवृत्तभरण (पेन्सन) पाउने छन् । यो ऐन निजामती कर्मचारी, सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी तथा शिक्षकहरुको लागि लागू हुने छ ।
सरकारले निवृत्तिभरणमा मात्रै वर्षेनि मोटो रकम खर्च गर्दा आर्थिक भार बढेको भन्दै नयाँ नियम लागू गरेको हो ।
त्यसो त सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५ साउन पछि नियुक्त हुने सबै सरकारी कर्मचारीको लागि यो नियम लागु गर्ने बताएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७५/७६को बजेट भाषणमानै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले २०७५ साउन १ गतेदेखि नियुक्त हुने सबै राष्ट्र सेवकहरुका लागि योगदानमा आधारित निवृत्तभरण कार्यक्रम अनिवार्य लागु गर्ने घोषणा गरेका थिए ।
तर, आन्तरीक तयारी नपुगेपछि सरकारको योजना पुरा हुन पाएन । त्यतिबेलासम्म सरकारले ऐन बनाएकै थिएन ।
सरकारको तर्फबाट अर्थमन्त्री खतिवडाले निवृत्तभरण सम्बन्धी सबै विषय हेर्ने गरि निवृत्तभरण कोष स्थापना गर्ने भन्दै ‘निवृत्तभरण कोष सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ २०७५ साउन १८ गते संसदमा पेस गरे । संसदले त्यसलाई पारित पनि गर्यो । गत वर्षै चैत ४ मा विधेक राष्टपतिबाट प्रमाणिकरण पनि भयो ।
कानूनी गाँठे फुकेपछि भने चालु आर्थिक वर्षदेखि भने सरकारले यो नियम लागु गर्ने भएको छ ।
सरकारले नयाँ व्यवस्थाअनुसार पेन्सन दिने भनेपनि निवृत्तभरण कोष चलाउन छुट्टै निकायको स्थापना भने भएको छैन । ऐनकै व्यवस्था अनुसार साउनको तेस्रो हप्ता बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले निवृत्तभरण कोषको काम तत्कालको लागि कर्मचारी सन्चय कोषलाई दिने निर्णय गरेको छ ।
संचय कोषका प्रवक्ता ओम कृष्ण श्रेष्ठ भन्छन, ‘साउन देखि नव नियुत्त कर्मचारीको लेखा राख्ने जिम्मेबारी पाएका छौं, छुट्टै कोष नबन्दा सम्मको लागि यो जिम्मेबारी सरकारले हामीलाई दिएको छ ।’
तर, साउन देखि कुनै पनि कर्मचारीको नियुक्ती नभएकोले काम सुरु भने भएको छैन । ‘भर्खरै जिम्मेबारी दिएको छ, लेखा मात्रै राख्नुपर्ने भएकाले १/२ हप्ताको मेहनतमा सबै व्यवस्थापन हुन्छ,’ श्रेष्ठले भने, तर अहिलेसम्म सरकारी नियुत्ती लिएर कोही आएका छौनन् ।
उनी अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा पनि यस्तै प्रक्रियाबात पेन्सन दिइने भन्दै नेपालमा पनि यो प्रकृयाबाट पेन्सन दिँदा राज्यको भार कम हुने बताउछन् ।
पेन्सनको भार कति ?
निवृत्तभरण व्यवस्था कार्यलयका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा मात्रै ४३ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ पेन्सनमा खर्च भएको थियो । कार्यलले गत वर्ष २ लाख ७० हजार सेवा निवृत्त कर्मचारीलाई पेन्सन दिएको थियो । यो आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को तुलनामा ८.५२ प्रतिशत हो । अघिल्लो वर्ष सरकारले पेन्सनमा मात्रै ४० अर्ब १४ करोड खर्च गरेको थियो ।
सरकारले हरेक वर्ष पेन्सनमा खर्च गर्ने रकम करिब १० प्रतिशतले बढ्छ । त्यसैले पनि सरकारी कोषको मोटो रकम पेन्सनमा खर्च भइरहेको छ । सरकारले योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणली लागु गरेमा यो भार कम हुनेछ । तर अहिले होइन।
अहिले नियुक्त भएका कर्मचारी अवकाश हुने समयमा।
कस्तो छ नयाँ व्यवस्था ?
निवृत्तभरण कोष ऐन, २०७५ अनुसार २०७६ साउन १ पछि सरकारी सेवामा नियुक्त भएका सबै कर्मचारीको तलबबाट ६ प्रतिशत बराबरको रकम पेन्सनको लागि कटिन्छ । अर्थात् कर्मचारीले आफ्नो तलबको ६ प्रतिशत पेन्सनको लागि घटाएर मात्रै तलब पाउछन् । कर्मचारीबाट लिएको ६ प्रतिशतमा सरकारले पनि त्यति नै थप गरि निवृत्तभरण कोषमा जम्मा हुन्छ । अर्थात कर्मचारीको तलबको १२ प्रतिशत बराबरको रकम हरेक महिना कोषमा रहेको कर्मचारीको व्याक्तिगत खातामा जम्मा हुँदै जान्छ ।
सेवा अवधि २० वर्ष वा माथिको समयमा निवृत्त भएका कर्मचारीले मासिक रुपमा पेन्सन पाउँछन् । यसरी निवृत्त हुने कर्मचारीको पेन्सन भने सरकारले सुत्रको आधारमा तय गरिने ऐनमा व्यवस्था गरेको छ ।
सुत्रअनुसार कर्मचारी निवृत्त हुदाँ उसको अन्तिम तलबलाई सेवा गरेको वर्षले गुणा गरि त्यसलाई ५० ले भाग गरेर कर्मचारीको मासिक पेन्सन निर्धारण गरिन्छ ।
तर, यो हरेक तीन वर्षमा १० प्रतिशतले बढ्नेछ । कर्मचारीले पेन्सन बढ्ने सुविधा बढीमा ५ पटक सम्म पाउने ऐनको दफा १२ मा उल्लेख छ ।
२० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेको कुनै कर्मचारीको निवृत्तभरण लिनु अगावै वा निवृत्तिभरण लिएपछि मृत्यु भएमा भने उसको पति वा पत्नीलाई कर्मचारीले पाउने निवृत्तभरण रकमको पचास प्रतिशतले हुनआउने रकम पारिवारिक निवृत्तभरणको रुपमा दिइनेछ ।
पति वा पत्नी नभएमा, पारिवारिक निवृत्तभरण लिन थालेपछि पति वा पत्नीको मृत्यु भएमा वा त्यस्तो पति वा पत्नीले अर्को विवाह गरेमा मृत्यु भएको कर्मचारीको नाबालिग सन्तानले अठार वर्ष उमेर नपुगेसम्म त्यस्तो पारिवारिक निवृत्तभरण पाउनेछ ।
कुनै कर्मचारीको एकभन्दा बढी नाबालिग सन्तानले पारिवारिक निवृत्तभरण पाउने अवस्थामा त्यस्तो निवृत्तभरण दामासाहीले उपलब्ध गरीने ऐनमा प्रष्ट उल्लेख गरेको छ ।
तर कर्मचारीको सेवा अवधि २० वर्ष नपुगी सेवा छोड्न चाहेमा भने कोषमा जम्मा भएको रकम त्यसको व्याज र कोषको लाभांस सहित एकमुस्ट दिइनेछ ।
यदि कर्मचारी भविस्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य ठहरिने गरि सेवाबाट बर्खास्त भएमा कट्टा गरिएको तलबमा व्याज र लाभांस मात्रै थप गरि रकम दिइने छ । सरकारले थप गरेको तलवको ६ प्रतिशत रकम भने उसले पाउने छैन ।
चालु आर्थिक वर्ष भन्दा पहिले नियुक्त भएका कर्मचारीले भने यसअघिकै नियम अनुसार पेन्सन पाउनेछन ।
