कोरोना महामारी सुरु भएदेखि उद्योग धन्दा सुस्त भएका छन्। कयौंको रोजगारी गुमेको छ। व्यवसायीहरु टाट उल्टिएका छन्।
रोजगारी गुमाउँदा दैनिकी चलाउनै कठिन भएको छ। सहरमा बस्नेहरुलाई घरबेटीले भित्र पस्न अवरोध गरिरहेका छन्। मजदुरहरुले हालसम्मकै कठिन समय भोगिरहेका छन्।
नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको अध्ययनअनुसार नेपालमा लकडाउनका कारण २२ प्रतिशत भन्दा धेरै मजदुरले रोजगारी गुमाएका छन्। प्राय सबै क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिक/कर्मचारीहरुले रोजगारी गुमाएको केन्द्रीय बैंकको अध्ययनले देखाएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको सर्वेक्षणले नेपालमा २० लाख भन्दा धेरै श्रमिकहरु प्रभावित भएको देखाएको छ। यसरी मजदुरहरु बेरोजगार हुँदा पनि सरकारले राहत तथा पुर्नस्थापनाका लागि कुनै पनि ठोस कदम भने अहिलेसम्म उठाएको छैन।
सरकारले बेवास्ता गर्दा पनि मजदुरकै नाममा राजनीति गर्नेहरु भने गुमनाम जस्तै भएका छन्। अर्थात् उनीहरुको संस्थागत चहलपहल खासै देखिएको छैन।
सामन्य अवस्थामा मजदुरका नाममा रोजगारदातासँग बार्गेनिङ गर्ने तथा पैरवी गर्ने उनीहरु कोरोना महामारीको बेला भने सामन्य प्रेस विज्ञप्तिमै सिमित भएका छन्।
ट्रेड युनियनहरुले श्रमिकलाई राहत तथा रोजगारी संरक्षणका लागि खासै पैरवी गरेको जस्तो देखिंदैन।
अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघका अध्यक्ष जगत सिंमखडा भने आफूहरुले यो बीचमा गर्नसक्ने जति पैरवी दाबी गर्छन्।
संगठनमा आवद्ध श्रमिकहरुको तथ्यांक संकलनदेखि सरकार तथा व्यवसायीलाई दबाब दिनेसम्मका काम आफूहरुले गरेको उनको भनाइ छ।
'हामीले कोरोनाको यस्तो महामारीमा पनि सुरुदेखि नै श्रमिकका पक्षमा काम गरेका छौं। अहिले पनि हामी फिल्डमै छौं' उनले सेतोपाटीसँग भने।
यो बीचमा ट्रेड युनियनहरुले व्यवसायीसँग रोजगारीको सुरक्षा तथा न्यूनतम ज्यालाको ग्यारेन्टीका लागि रोजगारदातासँग सम्झौता गरिएको र अहिले त्यसैका लागि देशव्यापी अनुगमनमा रहेको उनको भनाइ छ।
तर यो बीचमा संस्थागत क्षेत्रमा काम गर्नेहरुका लागि यो काम लागे पनि अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्नेहरुको अवस्थाका बारेमा ट्रेड युनियनहरु नै बेखबर जस्तै छन्। यसको तथ्यांक न राज्यसँग छ न ट्रेड युनियनहरुले नै पहल गरेका छन्।
बरु सरकारले कार्यान्वयन गरेन भन्दै युनियनहरुले गुनासो गरिरहेका छन्।
नेपाल ट्रेड युनियन काँग्रेसका अध्यक्ष पुष्कर आचार्य आफूहरुले अधिकतम प्रयास गरिरहेको भएपनि भनेजस्तो गर्न नसकिकएको स्वीकार गर्छन्।
'अहिलेको अवस्थामा जति गर्न सकिन्थ्यो त्यसमा हामीले अधिकतम प्रयास गरेकै हो। तर पनि कयौं मजदुरहरु अहिले चरम आर्थिक संकटमा छन्। यस्ताका लागि सरकारले जसरी गर्नुपर्ने थियो त्यो गरेको छैन। त्यहाँनेर हाम्रो खबरदारी अझै पुगेको छैन' उनले सेतोपाटीसँग भने।
