सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गतका योजनामा कार्यरत श्रमिकको ज्याला बढाएको छ। पुस अन्तिम साताको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका–२०७५ संशोधन गरेसँगै श्रमिकको ज्याला बढेको हो। निर्देशिका संशोधनसँगै पारिश्रमिकमा वृद्धि र अनिवार्य बीमा कार्यान्वयनमा आउने भएको छ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका राष्ट्रिय निर्देशक डण्डुराज घिमिरेले मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्देशिका स्वीकृति गरेसँगै चालु आर्थिक वर्षबाटै ज्याला वृद्धिको निर्णय कार्यान्वयन हुने जानकारी दिए।
कार्यक्रमअन्तर्गत बेरोजगार युवालाई दिने गरिएको रोजगारीको पारिश्रमिक कम भएको भन्ने गुनासो स्थानीय तहबाट आएपछि निर्देशिका संशोधनको प्रस्ताव मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदमा पठाएको थियो।
अब मन्त्रालयले तोकेको दैनिक ज्यालादर ५७७ रुपैयाँ न्यूनतम पारिश्रमिकभन्दा कम हुने छैन। स्थानीय तहको दररेटमा ८० प्रतिशतमा कम नहुने गरी भुक्तानी गर्नुपर्नेछ। गत साउनदेखि सरकारले बढाएको न्यूनतम ज्यालाको दरअनुसार ज्यालादर निर्धारण गरिएको घिमिरेले जानकारी दिए।
यसअघि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत सहभागी भएका बेरोजगार युवाले दैनिक ५१७ रुपैयाँ ज्याला पाउँथे। चालु आवदेखि दैनिक ६० रुपैयाँ ज्याला बढेको छ। निर्देशक घिमिरेका अनुसार निर्देशिकामा श्रमिकको पारिश्रमिक सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक वा सम्बन्धित स्थानीय तहले निर्धारण गरेको दरमध्ये जुन बढी हुन्छ, सोही आधारमा निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
सरकारले गत साउनदेखि लागू हुने गरी महँगी भत्तासहित गरेर न्यूनतम पारिश्रमिक मासिक १५ हजार रुपैयाँ तोकेको छ। यो व्यवस्थाअनुसार श्रमिकले दैनिक ५७७ रुपैयाँ ज्याला पाउँछन्। अघिल्लो वर्ष सरकारले न्यूनतम पारिश्रमिक १३ हजार ४५० रुपैयाँ मात्र तोकेको थियो।
पाँच लाखको सामूहिक दुर्घटना बीमा
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत रोजगारी पाएका श्रमिकको पाँच लाख रुपैयाँको सामूहिक कार्यस्थल दुर्घटना बीमा हुने भएको छ। मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका संशोधन गरेर उक्त व्यवस्था लागू गरेको हो।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा सूचीकृत भएकामध्ये रोजगारीमा खटिने दुई लाख श्रमिकको काममा खटिएका १०० दिनको अवधिको मात्र सामूहिक कार्यस्थल दुर्घटना बीमा लागू हुनेछ।
निर्देशिकाअनुसार श्रमिकको बढेको ज्याला र बीमा चालु आर्थिक वर्षबाट लागू हुने मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार बीमाका लागि चालु आवमा दुई करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। गत आवमा बीमाका लागि एक करोड ९९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो।
श्रम मन्त्रालयका अनुसार रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा देशभरबाट सात लाख ४३ हजार ८१ हजार युवा बेरोजगार सूचीमा सूचीकृत भएका छन्। यो संख्या गत वर्ष नै प्रधानमन्त्री रोजगारका कार्यक्रममा आबद्ध हुनका लागि आवेदन दिएका बेरोजगारको हो। चालु आवमा रोजगार कार्यक्रमका लागि सरकारले १२ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।
