सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमार्फत दीर्घकालीन र उपलब्धिमूलक रोजगारी सिर्जनामा जोड दिन थालेको बताएको छ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका राष्ट्रिय कार्यक्रम निर्देशक डुण्डुराज घिमिरेले मन्त्रालयले स्थानीय रणनीतिको नमूना तयारका लागि परामर्शदातासँग सम्झौता गरिएको बताए।
यसमार्फत कुन स्थानीय तहमा कस्तो खालको जनशक्ति आवश्यकता छ, सो अध्ययन गरी सीप विकास गर्ने र दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने सरकारको योजना भएको उनी बताउँछन्।
कस्तो क्षेत्रमा श्रमिक कहाँबाट आएर काम गरिराखेका छन् भन्ने अध्ययन गरेर स्थानीय तहमा आफ्नै देशका युवाले काम गर्ने वातावरण तय बनाउने सरकारको योजना हो। यस वर्ष रोजगार सेवा केन्द्रमा कार्यरत रोजगार संयोजक र प्रविधि सहायकको क्षमता अभिवृद्धिका लागि तालिम सञ्चालन गरेको पनि उनले जानकारी दिए।
त्यस्तै सूचीकृत बेरोजगारका लागि प्रदान गरिने कार्यस्थल र जीवन उपयोगी तालिम प्रदान गर्न पाठ्यक्रम मोड्युलसमेत तयार गरेको छ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत पनि यो कार्यक्रम पुनर्संरचना गर्ने घोषणा गरिसकेको छ। राष्ट्रिपति विद्यादेवी भण्डारीले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम संसदमा पेस गर्दै यो कार्यक्रमलाई सबै तहको स्वामित्व हुने गरी पुनर्संरचना गर्ने घोषणा गरेकी हुन्।
सोहीअनुसार कार्यक्रम पुनःसंरचना अघि बढाइने श्रम मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले बताए।
'हामी प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रसँग जोड्ने दुरी पूरा गर्न सीप विकास गर्छौं। उत्पादनमूलक कषि कार्यक्रमहरूसँग कसरी मिलाएर लैजाने भन्ने योजना छ,' उनले भने।
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकाले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ बाट अघि सारेको यो कार्यक्रम अहिलेसम्म प्रभावकारी हुन सकेको छैन। न्यूनतम एक सय दिनको रोजगारी नपाएका १८ देखि ५९ वर्ष उमेर समूहका नागरिकलाई रोजगारी प्रदान गर्ने गरी यो कार्यक्रम अघि सारिएको थियो। सो नसके ५० दिनको पारिश्रमिक बराबर निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने बताइएको थियो।
कार्यक्रम सञ्चालनको चार वर्ष बितिसक्दा पनि राज्यले सबै बेरोजगार वर्गलाई न्यूनतम रोजगारी उपलब्ध गराउन सकेको छैन। न्यूनतम रोजगारी नपाएका युवाहरुलाई बेरोजगार भत्ता पनि दिन नसकिने राष्ट्रिय कार्यक्रम निर्देशक घिमिरे बताउँछन्।
'भत्ता दिने हो भने त सक्रिय जनशक्ति पनि निष्क्रिय हुने हो कि भन्ने चिन्ता छ। त्यसमाथि अहिले काम लगाएर तलब दिँदा त सरकारले पैसा बाँड्यो भन्ने आरोप छ,' उनी भन्छन्, 'भत्ता बाँड्ने हो भने झन् कस्तो आरोप खेप्नुपर्ला?'
यो कार्यक्रमले सुरूआती वर्षदेखि नै विभिन्न आरोप खेप्दै आएको छ। रोजगारीका नाममा राजनीतिक दलका कार्यकर्ता पोस्ने काम भएको आरोप यो कार्यक्रममा छ।
कार्यक्रम सुरू भएकै वर्ष अनुत्पादक क्षेत्रमा राज्य कोषको अर्बौं रकम दोहन भएको आरोप कार्यक्रमले खेपेको थियो। त्यो वर्ष बाँदर लखेट्ने, झार उखल्ने, गाईवस्तु धपाउनेजस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा अर्बौं खर्चिएको भन्दै आलोचना भएको थियो।
अझसम्म पनि यो कार्यक्रमार्फत दीर्घकालीन रोजगारी सिर्जना हुन सकेको छैन। स–साना आयोजनामै राज्य कोषको अर्बौं रकम खर्च भइसकेको छ।
पाँच आर्थिक वर्षमा ३८ अर्ब बजेट
सरकारले यो कार्यक्रमका लागि विभिन्न पाँच आर्थिक वर्षमा ३८ अर्ब ७६ करोड रूपैयाँ छुट्याइसकेको छ। सुरूआती वर्ष (आर्थिक वर्ष २०७५/०७६) मा सरकारले यो कार्यक्रमका लागि तीन अर्ब १० करोड रूपैयाँ बजेट छुट्याएको थियो। ०७६/०७७ का लागि पाँच अर्ब एक करोड बजेट छुट्याइएको थियो।
२०७७/०७८ मा ११ अर्ब ६० करोड बजेट छुट्याइएको थियो। चालु आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ का लागि १२ अर्ब बजेट छुट्याइएको छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि सरकारले ७ अर्ब पाँच करोड बजेट छुट्याएको छ। छुट्याइएको बजेट पनि सबै खर्च हुन सकेको छैन। सबै स्थानीय तहले आयोजना नपठाउँदा खर्च हुन नसकेको मन्त्रालयले बताएको छ।
चार वर्षमा झन्डै पाँच लाख ८३ हजार रोजगारी सिर्जना
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत विभिन्न चार आर्थिक वर्षमा पाँच लाख ८२ हजार ९८० जनाले रोजगारी पाएको श्रम मन्त्रालयले बताएको छ। राष्ट्रिय कार्यक्रम निर्देशक घिमिरेले उनीहरूले औसत १३ देखि ७६ दिनसम्मको रोजगारी पाएको बताए।
मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा एक लाख ७२ हजार दुई सय ७० जनाले औसत १३ दिनको रोजगारी पाएका छन्। आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा एक लाख पाँच हजार छ सय २६ जनाले औसत १६ दिनको रोजगारी पाएका छन्।
त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा एक लाख ८१ हजार ९१ जनाले औसत ७६ दिनको रोजगारी पाएका छन्। चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को हालसम्म प्राप्त तथ्यांकअनुसार एक लाख २३ हजार ९९३ जनाले औसत ७२ दिनको रोजगारी पाएका छन्।
सबै स्थानीय तहबाट तथ्यांक नआइसकेकाले रोजगारी प्राप्त गर्ने व्यक्तिको संख्या र उनीहरूले प्राप्त गर्ने औसत रोजगारीको दिन बढ्ने सरकारको विश्वास छ।
'सरकारका अरू कुनै कार्यक्रमले नेपालमा यत्रो ठूलो संख्यामा रोजगारी सिर्जना गरेको छैन। यो कार्यक्रमलाई आलोचना गरिए पनि यसले रोजगारी सिर्जना गरेको छ। कोभिडका बेला ठूलो समस्या परेकाहरूलाई पनि सहज भयो,' राष्ट्रिय कार्यक्रम निर्देशक डण्डुराज घिमिरेले भने।
मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले सरकारले यो कार्यक्रमलाई प्रभावकारी र उपलब्धिमूलक बनाउँदै लगेको दाबी गरे।
पाँच वर्षमा २० लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने रणनीतिक योजना
सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत पाँच वर्षमा २० लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने रणनीतिक योजना सारेको छ। आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ सम्म वार्षिक चार लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने योजना सारेको हो। यसले देशमा न्यूनतम रोजगारी नपाएर विदेशिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाको अन्त्य गर्ने सरकारको विश्वास छ। हाल पनि यो कार्यक्रममार्फत मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिमका मौसमी कामका लागि भारत धाउनुपर्ने युवाहरूका लागि राहत भएको दाबि राष्ट्रिय कार्यक्रम निर्देशक घिमिरेले गरे।
'अहिले काला पहाडतिर धाउनुपर्ने बाध्यतामा थोरै भए पनि कमी आएको छ। खेतबारीको काम सकेपछि फुर्सदमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा आबद्ध हुन सकिन्छ,' उनले भने।
सरकारले यसमा 'युवा रोजगारीका लागि रूपान्तरण पहल आयोजना' नामक कार्यक्रममार्फत् विश्व बैंकबाट प्राप्त करिब १४ अर्ब रूपैयाँ बराबर ऋण पनि खर्चिने सम्झौता गरिसकेको छ। यो रकमबाट विपन्न बेरोजगारलाई सीप तथा क्षमता अभिवृद्धिसँगै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने लक्ष्य छ।
