पछिल्लो समय विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूमा मलेसियाले आप्रवासी श्रमिक भर्ना प्रक्रियामा म्यानपावरको विकल्प खोज्न थालेका समाचार आइरहेका छन्। म्यानपावरमार्फत श्रमिक लैजाँदा श्रमिकहरू आर्थिक शोषणमा परेका कारण यसको विकल्प खोज्न थालेको उल्लेख छ।
मलेसियाले नेपालसहित विभिन्न १५ मुलुकलाई आप्रवासी श्रमिक आपूर्तिको स्रोत मुलुकका रूपमा राखेको छ।
केही समयअघि मलेसियाका गृहमन्त्री सैफुद्धिन नासुसन इस्माइलले नेपाल, इन्डोनेसिया, बंगलादेश लगायत मुलुक भ्रमण गरेका थिए। नेपालमा उनले प्रधानमन्त्री, श्रममन्त्री लगायत उच्च अधिकारीहरूसँग भेटवार्ता गरे। उनले नेपालमा रहेका स्वास्थ्य संस्थाको अवलोकन गरेको विषय पनि सार्वजनिक भएको थियो।
उनी स्वदेश फर्केपछि त्यहाँको संसदमा स्रोत मुलुकबाट निजी क्षेत्रमार्फत कामदार लैजाँदा बिचौलियाका कारण श्रमिकहरू आर्थिक शोषणमा परेको विषय उठेको मलेसियाली सञ्चारमाध्यमहरूले उल्लेख गरे। यसकारण मलेसियाले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बदनाम खेप्नुपरेको त्यहाँका सरकारी अधिकारीहरूको निष्कर्ष भएको उद्धृत गर्दै सञ्चारमाध्यममा खबर छापिए।
हुन पनि पछिल्ला दिनमा पश्चिमी मुलुकहरूले श्रमिक भर्ना प्रक्रियामा स्वच्छताको सुनिश्चितता हुनुपर्ने दबाब मलेसियालाई दिइरहेका छन्। अमेरिका, अस्ट्रेलियासहित पाम आयल, पञ्जा जस्ता रबरजन्य सामग्री आयात गर्ने मुलुकहरूले श्रमिक भर्ना प्रक्रिया पारदर्शी र स्वच्छ नभए त्यहाँको उत्पादन नै नलैजाने अडान राखेका छन् जसले मलेसियामाथि चर्को दबाब परेको छ।
सोही कारण मलेसियाले स्वच्छ भर्ना प्रक्रियामार्फत श्रमिक छनोट गर्न सरकारी संयन्त्रबाट मात्रै लैजाने त होइन भन्ने प्रश्न पनि उठिरहेको छ।
यस विषयमा हामीले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालसँग कुराकानी गरेका छौं।
सचिव अर्याल मलेसियाले यहाँबाट सरकारी संयन्त्र (जिटुजी) मार्फत श्रमिक लैजाने भन्ने आधिकारिक जानकारी नआएको बताउँछन्।
'जिटुजीमार्फत श्रमिक लैजाने भनेर हामीसँग औपचारिक कुरा आएको छैन। हामीले शून्य लागतमा लैजान भने घचघच्याइरहेका छौं,' सचिव अर्यालले सेतोपाटीसँग भने।
पछिल्लो समय नेपालीको मात्रै नभएर समग्र आप्रवासी श्रमिकले चर्को शुल्क तिर्नुपरेको विषयमा मलेसिया सरकारको चासो देखिएको उनको भनाइ छ।
'जिटुजीमार्फत श्रमिक लैजाने भन्दा पनि त्यहाँको सरकारले श्रमिक आफैं वितरण गर्ने कुरा उठाएको हो,' उनले भने।
ठूलो संख्यामा नेपाली श्रमिक मलेसिया पुग्छन्। वैदेशिक रोजगार विभागको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार दैनिक पाँच सय जनाभन्दा बढी नेपालीले मलेसिया रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिएको देखिन्छ।
यसरी मलेसिया जाने नेपालीहरू धेरै भएकाले सरकार आफैंले पठाउने प्रक्रियामा आबद्ध हुने विषय सान्दर्भिक नरहेको सचिव अर्याल बताउँछन्।
'अदक्षदेखि डकर्मी, सिकर्मी तथा उच्च दक्षता भएका श्रमिकहरू पनि मलेसिया जान्छन्,' उनले भने, 'कुनै निश्चित क्षेत्रमा श्रमिक पठाउन हो भने जिटुजीमार्फत पठाउन सम्भव हुन्थ्यो। तर समग्रमा गाह्रै पर्छ।'
तर मलेसियाले म्यानपावरमार्फत श्रमिक नलैजाने र त्यसको विकल्प जिटुजी नै हुने हो भने सरकारी संयन्त्र मार्फत् पठाउनै नसकिने भन्ने चाहिँ नहुने उनको भनाइ छ।
'जिटुजीमार्फत नै, शून्य लागतमै लाने हो भने नसकिने भन्ने त होइन। त्यो खालको प्रणाली पनि बनाउन सकिन्छ। तर सुरूमा मलेसिया आफैं तयार हुनुपर्यो,' उनले भने।
हाल मलेसियाले नेपाल, बंगलादेश, भियतनाम, म्यानमारसहित विभिन्न १५ स्रोत मुलुकहरूबाट निजी संयन्त्रमार्फत नै श्रमिक लिँदै आएको छ।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारी मलेसियाले नेपालबाट सरकारी संयन्त्रमार्फत श्रमिक लैजाने कुरा हल्ला मात्रै भएको बताउँछन्।
'यो सम्भव छैन, मलेसियाले म्यानपावरको विकल्प खोजेको पनि छैन। सरकारी संयन्त्रमार्फत श्रमिक लैजान मलेसिया चाहँदैन पनि। मलेसियाले कुनै पनि मुलुकबाट यसरी श्रमिक लिएको छैन,' उनले भने।
रोजगारीका लागि मलेसिया पुग्ने आप्रवासीहरू चरम आर्थिक शोषणमा परेका घटनालाई मलेसियाले नियन्त्रण गर्न चासो देखाएको उनले बताए।
'नेपालबाट भन्दा पनि बंगलादेशबाट मलेसिया जानेले चर्को शुल्क तिर्नुपरेको कुरा उठिरहेको छ। मलेसियाले नेपाललाई भन्दा पनि बंगलादेशलाई बढी लक्षित गरेको देखिएको छ,' भण्डारीले भने।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पूर्व अध्यक्ष रोहन गुरूङ भने सरकारी संयन्त्रमार्फत पठाउने विषयभन्दा निजी क्षेत्रमार्फत कसरी सहज र सुरक्षित तरिकाले पठाउने भन्ने विषयमा सरकारले सोच्नुपर्ने बताउँछन्।
'राज्यले निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण/संरक्षण गर्ने हो। सरकारले आफैं व्यवसाय गर्ने होइन। मलेसियाले जिटुजीकै प्रस्ताव गरे पनि हामीले मलेसियासँग सम्झौता गरिसकेका छौं। त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने हो,' उनले भने।
श्रम सम्झौताअनुसार श्रमिकले सेवासुविधा पाएको छ कि छैन भन्नेमा राज्यले चासो दिनुपर्ने उनको तर्क छ। नपाएको अवस्थामा कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने राज्यको जिम्मेवारी भएको उनले बताए।
'निजी क्षेत्रले श्रमिक पठाउँदा सेवा शुल्कबापत लिने रकम पनि नेपालमा रेमिटेन्सका रूपमा आइरहेको छ। राज्यले त शुल्क लिन मिलेन। अनि राज्यले पठाउँदा रेमिटेन्सका रूपमा आउने रकम पनि गुम्छ नि,' उनले भने।
हाल म्यानपावरले मलेसिया जाने श्रमिकको एक महिनाको न्यूनतम तलबको आधा रकम सेवाशुल्क पाउने व्यवस्था छ। यो रकम मलेसिया पुगेपछि त्यहाँका रोजगारदाताले श्रमिकलाई दिनुपर्ने प्रावधान छ।
बरू राम्रो काम गर्नेलाई प्रोत्साहन र नराम्रो गर्नेलाई कारबाही गरी श्रमिक भर्ना प्रक्रियामा स्वच्छता हुने व्यवस्था राज्यले मिलाउनुपर्ने गुरूङको भनाइ छ।
'सरकारले भाषणमा चाहिँ स्वदेशमै काम गरौं, युवा विदेश जानु हुँदैन, जमिन बाँझो भयो भनिरहने अनि फेरि आफैं श्रमिक पठाउँछु भन्न त सुहाउँदैन पनि,' उनले भने।
मलेसिया र नेपालबीच २०७५ कात्तिक १२ गते शून्य लागतमा श्रमिक लैजाने समझदारी भएको छ। तर यसको पूर्ण कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। अझै पनि दुईदेखि चार लाख रूपैयाँ प्रतिव्यक्ति बुझाएर नेपालीहरू मलेसिया गइरहेका छन्।
पछिल्लो समय मलेसियाका केही कम्पनीहरूले भने समझदारीमा उल्लेख भएअनुसार श्रमिक भर्ना प्रक्रिया सुरू गरेको संघका पूर्व अध्यक्ष गुरूङले बताए।
'अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सामग्री निर्यात गर्ने पञ्जा तथा बिजुली लगायत उद्योगले शून्य लागतमा नेपाली श्रमिक लैजान थालेका छन्। तर यस्ता कम्पनी थोरै संख्यामा छन्,' उनले भने।
