श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले पाँच आर्थिक वर्षमा ३० लाख रोजगारी सिर्जना हुने लक्ष्य राखेको छ।
आर्थिक वर्ष २०७९/०८० देखि २०८३/०८४ सम्म ३० लाख रोजगारी सिर्जना हुने लक्ष्यसहितको पाँच वर्षे रणनीतिक योजना मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको हो। रणनीतिक योजनामा सार्वजनिक, निजी र विशेष कार्यक्रमसमेत गरी आन्तरिक रोजगारी सिर्जना हुने उल्लेख छ।
योजनाअनुसार चालु आर्थिक वर्षमा पाँच लाख, २०८०/०८१ मा साढे पाँच लाख, २०८१/०८२ मा ६ लाख, २०८२/०८३ मा साढे ६ लाख र आव २०८३/०८४ मा सात लाख रोजगारी सिर्जना हुने लक्ष्य सरकारले लिएको छ।
गत आर्थिक वर्ष एक लाख ५६ हजार ७३१ रोजगारी सिर्जना भएको मन्त्रालयको तथ्यांक छ।
कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा रोजगारी सिर्जना हुने लक्ष्य लिइएको श्रम सचिव एकनारायण अर्याल बताउँछन्।
‘सरकारले असल श्रम सम्बन्ध विकास गर्दै रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने योजना बनाएको छ। साथै हामीले श्रमिकको हकहित एवं पेसागत सुरक्षा प्रदान गर्ने नीतिअनुसार सामाजिक सुरक्षामा पनि जोड दिएका छौं,’ सचिव अर्यालले भने।
सरकारले मुलुकका बेरोजगार युवालाई न्यूनतम रोजगारी उपलब्ध गराउने उद्देश्यले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम पनि अघि सारेको छ। यस मार्फत युवाहरूलाई सीप सिकाइने योजना छ।
‘युवा रोजगारीका लागि रूपान्तरण’ परियोजना अन्तर्गत विश्व बैंकको १४ अर्ब रूपैयाँ ऋण छ। यो कार्यक्रम मार्फत पनि ठूलो संख्यामा युवाहरू लाभान्वित हुने सचिव अर्यालले बताए।
मन्त्रालयका उपसचिव कविराज उप्रेती रोजगारी सिर्जना गर्ने काम श्रम मन्त्रालयको नभए पनि उद्योग, कलकारखाना, कृषि जस्ता विभिन्न क्षेत्र समेतमा गरेर हरेक वर्ष ठूलो संख्यामा रोजगारी सिर्जना हुने लक्ष्य राखिएको बताउँछन्।
‘श्रम मन्त्रालयको काम रोजगारी सिर्जना गर्ने होइन। यसले विपन्न बेरोजगारका लागि न्यूनतम रोजगारी दिने गरी प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम भने अघि सारेको छ। यो समेत गरेर विभिन्न निजी क्षेत्रबाट पनि पाँच वर्षमा यतिसम्म रोजगारी सिर्जना हुन्छ भनेर योजना बनाइएको हो,’ उनले सेतोपाटीसँग भने।
सरकारले हरेक स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना गर्ने घोषणा गरिसकेको छ। श्रमिकहरू आवश्यक परे सार्वजनिक संस्थान तथा निजी क्षेत्रले रोजगार सेवा केन्द्रमार्फत लिन सक्छन्। त्यसो हुँदा कुन रोजगार सेवाकेन्द्र मार्फत कति जनाले रोजगार पाए भन्ने तथ्यांक पनि सजिलै आउने मन्त्रालयको भनाइ छ।
मन्त्रालयले पाँच वर्षमा एक खर्ब ४० अर्ब ९३ करोड रूपैयाँ खर्च गर्ने रणनीतिक योजनामा उल्लेख छ। जसमा आन्तरिक रोजगारी प्रवर्द्धनतर्फ एक खर्ब ८० करोड रूपैयाँ खर्च गर्ने उल्लेख छ। त्यस्तै वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन र श्रम कूटनीतिक क्षेत्रमा सात अर्ब ५० करोड, श्रम सम्बन्ध तथा व्यवसायजन्य सुरक्षातर्फ सात अर्ब २५ करोड खर्च गर्नेछ।
व्यावसायिक सीप विकास तथा तालिमतर्फ २० अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने रणनीतिक योजनामा उल्लेख छ। योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा पाँच वर्षमा दुई अर्ब र सुशासन प्रवर्द्धनतर्फ दुई अर्ब ५० करोड रूपैयाँ खर्चिने उल्लेख छ।
त्यस्तै सरकारले २०८३/८४ सम्ममा सामाजिक सुरक्षा कोषमा ९ लाख योगदानकर्ता पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ। हाल कोषमा चार लाख १६ हजार श्रमिकहरू मात्रै आवद्ध भएका छन्। कोषले चालु आर्थिक वर्षभित्र थप ६ लाख श्रमिकलाई कोषमा समेट्ने लक्ष्य अघि सारेको हो।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सात लाख, २०८१/८२ मा आठ लाख, २०८२/८३ मा आठ लाख ५० हजार र आव २०८३/८४ सम्ममा ९ लाख योगदानकर्ता पुर्याउने लक्ष्य लिएको हो। त्यस्तै २०८३/८४ सम्ममा एक लाख २५ हजार प्रतिष्ठान/रोजगारदाता सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध गर्ने लक्ष्य छ।
२०७९/८० सम्ममा कोषमा आबद्ध हुने रोजगारदाता संख्या ५० हजार, २०८१/८२ सम्ममा ७५ हजार, २०८१/८२ सम्ममा एक लाख, २०८२/८३ सम्ममा एक लाख १५ हजार र २०८३/८४ सम्ममा एक लाख २५ हजार रोजगारदाता आबद्ध गर्ने लक्ष्य छ।
मन्त्रालयले आगामी ५ वर्षमा दुई लाख १६ हजारलाई व्यावसायिक सीपमूलक तालिम दिने लक्ष्य छ। रणनीतिअनुसार २०७९/८० मा २५ हजार ७६७ जनालाई व्यावसायिक सीपमूलक तालिम दिने उल्लेख छ।
२०८०/८१ मा ३० हजार, २०८१/८२ मा ३५ हजार, २०८२/८३ मा ५० हजार र २०८३/८४ मा ७५ हजारलाई तालिम दिइने रणनीतिमा उल्लेख छ।
नेपालमा प्रत्येक वर्ष करिब पाँच लाख थप जनशक्ति श्रम बजारमा प्रवेश गर्छन्। आन्तरिक श्रम बजारमा सबैले रोजगारी पाउने अवस्था छैन। नेपालको जनगणना २०७८ ले नेपालमा ७ लाख सक्रिय जनशक्ति बेरोजगार रहेको देखाएको छ। नेपालमा रोजगारी नपाउँदा अथवा राम्रो सेवासुविधा तथा अवसर खोजीमा नेपालबाट ठूलो संख्यामा युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रवृत्ति बढ्दो छ।
पछिल्लो समय नेपाली युवाको आकर्षण बढ्दै गइरहेकाले वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, व्यवस्थित, नियमित र मर्यादित बनाउने योजना पनि सरकारले अघि सारेको मन्त्रालयको भनाइ छ। त्यस्तै सीपयुक्त जनशक्ति विकास गरी रोजगारी र स्वरोजगार वृद्धि गर्ने योजना छ। आन्तरिक रोजगारी पनि प्रवर्द्धन गरी उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्य लिइएको छ।
