नयाँ बजेटले वैदेशिक रोजगारको विषयलाई प्राथमिकतामा राखे पनि वैदेशिक रोजगारीमा रहेका कामदारको समस्या समाधानको विषय भने समावेश हुन सकेन।
खासगरी विगत तीन वर्षदेखि नीति तथा कार्यक्रममा समावेश हुँदै आएको श्रम बैंक स्थापनाको लक्ष्यलाई यस पटकको बजेट तथा नीति कार्यक्रममा समावेश नै गरिएन। त्यस्तै औपचारिक माध्यमबाट रेमिट्यान्स भित्र्याउँदा लाग्ने शुल्कमा केही रकम छुट गर्ने घोषणा भएन भने वैदेशिक रोजगारीमा जानुअघि बैंक खाता अनिवार्य खोल्ने र ‘रेमिट हाइड्रो’को अवधारणा भने गत सोमबार प्रस्तुत आव २०७४/७५ बजेटको उल्लेखनीय कार्यका रुपमा रह्यो।
संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिको गत वर्ष असार ३ गते बसेको बैठकले विदेशमा रहेका नेपालीले बैंकिङ प्रणालीमार्फत नेपालमा रेमिट्यान्स पठाउँदा लाग्ने कमिसन तथा शुल्क नेपाल सरकारले व्यहोर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्न अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिएको थियो । सरकारले रेमिट्यान्स भित्र्याउँदा लाग्ने रकममा छुट गर्न सके विदेशबाट कामदारले पठाउने रकम वैध बाटोबाट भित्र्याउन टेवा पुग्ने मात्रै होइन नेपालीको विदेशी विनियम सञ्चितिसमेत बढ्ने थियो।
रेमिट्यान्समा छुट नदिएकै कारण अहिले हुन्डीमार्फत कारोबार गर्नेले खेल्ने मौका पाएका छन् । नयाँ बजेटमा वैदेशिक रोजगारीमा जानुअघि कामदारले अनिवार्य रुपमा बैंक खाता खोल्नुपर्ने व्यवस्था गरे पनि त्यो प्रभावकारी हुन नसकेको विगतको दृष्टान्त छ । रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) मार्फत दक्षिण कोरियामा रोजगारीमा जानुअघि अनिवार्य बैंक खाता खोल्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर विदेशबाट कामदारले हुन्डीमार्फत नेपालमा रकम पठाउने मुलुकमा दक्षिण कोरिया नै सबैभन्दा अगाडि रहेको तथ्याङ्कले देखाउँछ। कोरियाबाट नेपाल भित्रिने विप्रेषणमध्ये ९० प्रतिशतभन्दा बढी रकम अवैध बाटोबाट नेपाल भित्रिने गरेको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क छ।
श्रम बैंक स्थापनासम्बन्धी वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डले तीन वर्षदेखि गरेको तयारी पनि यस वर्षको बजेटमा पर्न सकेन। विभिन्न मुलुकमा श्रमिकलाई सहुलियत ऋण, शिक्षा, स्वास्थ्य, निवृत्तिभरण, बिमाजस्ता विभिन्न सुविधा र सहयोग दिने उद्देश्यसहित श्रम बैंक स्थापना भए पनि नेपालमा यस्तो प्रयासको कमी रहेकाले श्रम बैंक स्थापनाको प्रस्ताव ल्याइएको वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रघुराज काफ्ले बताउँछन्।
बङ्गलादेश, जापान, अमेरिका, क्यानडा लगायतका मुलुकमा श्रमिकलाई मात्र लक्ष्य गरी बैंक स्थापना गरिएका छन् । बङ्गलादेशमा वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारलाई लक्ष्य गरेर ‘प्रवासी कल्याण बैंक’ र जापानमा सबै श्रमिकलाई सेवा प्रदान गर्न ‘श्रम बैंक’ स्थापना गरिएको छ।
स्वदेशमा कार्यरत र वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली श्रमिकलाई विभिन्न प्रयोजनका लागि सुलभ ऋण र योगदानमा आधारित कल्याणकारी सेवा (रोजगारी सूचना, निवृत्तिभरण, उपदान, औषधि उपचार सहयोग, बिमा आदि) जस्ता सुविधा दिन सकिने गरी श्रम बैंक ल्याउन लागिएको थियो।
कामदारले निश्चित अवधिमा निश्चित रकम राखेपछि उपदानदेखि निवृत्तिभरण सम्मको व्यवस्था बैंकले गर्न सक्ने अवधारणासहित बैंक स्थापनको प्रस्ताव ल्याइएको थियो। बैंकको चुक्ता पुँजी न्यूनतम पाँच अर्ब राख्ने लक्ष्य राखिएको अवधारणापत्रमा ५१ प्रतिशत सेयर सरकारको, श्रमिकको ३० प्रतिशत, बोर्डको पाँच प्रतिशत र वैदेशिक र स्वदेशी रोजगारी दिने कार्यमा संलग्न नेपाली सङ्घसंस्था र गैरआवासीय नेपालीको १४ प्रतिशत सेयर रहने प्रस्तावमा उल्लेख थियो।
कामदारकै रकमबाट बैंक स्थापना हुने भएकाले बैंकमा उनीहरुको अपनत्व भई रेमिट्यान्स समेत औपचारिक माध्यमबाटै पठाउने अपेक्षा गरिएको कार्यकारी निर्देशक काफ्लेले बताए। बजेटमा उल्लेख नभए पनि प्रधानमन्त्री र श्रम तथा रोजगारमन्त्रीले चाहेमा श्रम बैंक स्थापनाको बाटो अझै खुला रहेको उनले जानकारी दिए।
वैदेशिक रोजगारका जानकार मधुविलास पण्डित केही वर्ष रेमिट्यान्समा लाग्ने शुल्क मिनाहाको नीति सरकारले ल्याउन सके सम्पूर्ण रकम औपचारिक माध्यमबाट आउन बाटो खुल्ने बताउँछन्। श्रम बैंक स्थापना भएमा हाल सञ्चालनमा रहेका रेमिट्यान्स कम्पनी र अन्य बैंकको आय घट्ने भएकाले उनीहरुले दिएको दबाबकै कारण त्यसले बजेटमा स्थान नपाएको उनले दाबी गरे। उनीहरुको दबाब चिर्दै कामदारको हितमा श्रम बैंक स्थापनाको प्रयास सरकारले अगाडि बढाउनुपर्ने उनले बताए। रासस
