युरोपको स्वीडेनबाट नेपाली कामदारको माग आएको छ। १ सय ८५ जना नेपाली कामदारको माग आएको नेपाल वैदेशिक रोजगार संघले जनाएको छ। फलफुल टिप्ने कामका लागि स्वीडेनको एक प्रतिष्ठित कम्पनीले माग पठाएको संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङले बताए।
मासिक २ लाख १३ हजार तलव दिने प्रतिबद्धतासहित नेपाली कामदारको माग आएको गुरुङले बताए।तर माग आएको ५ महिनाभित्र पनि स्वीडेन कामदार पठाउन सकिएको छैन। वैदेशिक रोजगार विभागका कारण कामदार पठाउन नसकिएको गुरुङले बताए।
२०७३ साल फागुन १८ गते व्यवसायीहरुले माग पत्र विभागमा बुझाएका थिए। कामदारसँग सेवा सुविधा कति लिने विषयले कामदार स्वीडेन पठाउने प्रक्रिया रोकिएको थियो । तर श्रम मन्त्रालयमा आइतबार बसेको बैठकमा सरकारी अधिकारीले कामदारबाट १० हजार रुपैयाँ मात्र उठाउन भनिएको छ।
मन्त्रालयका सरकारी अधिकारीले १० हजारमा कामदार स्वीडेन पठाउन नसकिने अडान राखेका थिए।
ब्यवसायीले निजी लगानीमा बजार प्रबर्धन ,कार्यालय भाड़ा, कर्मचारी तलब भत्ता लगाएतका खर्च गरि माग पत्र प्राप्त गर्ने हूदा जम्मा र१० हजार सेवा शुल्क बाट ब्यवसाय संचालन गर्न नसक्ने संघले अनुरोध गर्दा र१० हजारमा कामदार पठाउँदा फाइदा छैन भने स्वीडेन कामदार नपठाए हुन्छ भनेर मन्त्रालयका जिम्मेबार कर्मचारीले आफूहरुलाई भनेको गुरुङले बताए।
युरोप लगायत विकसित मुलुकहरुमा बजार प्रबर्धन गर्न जाने र मागपत्र ल्याउने ब्यवसायीहरुको आँट र हौसला अन्त्य भएको संघलाई महसूस भएको उनले बताए।
खाडीको बिकल्पमा नयाँ गन्तब्य मुलुकको खोजी गरि आकर्षक तलब तथा सेवा सुबिधामा नेपाली बेरोजगार यूबाहरुलाई रोजगारीको अबसरको खोजी गर्न ब्यवसायी लाई प्रोत्साहित गर्नु पर्नेमा प्राप्त भएका रोजगारीको अवसर लाई समेत बेवास्ता गरि ब्यवसायीलाई अपहेलित गर्ने काम भएको भन्दै गुरुङले आपत्ती जनाए।
वार्षिक करीव ५ लाख बेरोजगार यूबाहरुलाई बैदेशिक रोजगारी दिलाई करिब ७ खर्ब रकम रेमिटयान्स भित्त्र्यउने सिंगो बैदेशिक रोजगार ब्यवसायी हरुको मानमर्दन गर्न नसक्ने, गलत र अब्यबहारिक अबैज्ञानिक निर्णय लाद्ने अनि ब्यावसायीले सरकारले तोके भन्दा बढी रकम लिई नियम, कानून को परिपालना गरेनन् भनी आरोप लगाउने कार्य तत्काल बन्द गर्न संघले सरकारसँग आग्रह गरेको छ।
