सरकारले युरोपको स्वीडेन र माल्टामा काम गर्न जाने कामदारहरुसँग म्यानपावर कम्पनीहरुले १० हजार मात्र उठाउन पाउने निर्णय गरेको छ।
बजार प्रवद्र्धन बोर्डद्धारा गठित उपसमितिको सिफारिस अनुसार श्रम मन्त्री फरमुल्लाह मन्सुरले गत शुक्रबार १० हजार मात्र उठाउन पाउने निर्णय गरेका हुन् ।
स्वीडेन र माल्टाबाट नेपाली व्यवसायीले ५ महिनाअघि कामदारको डिमान्ड ल्याएका थिए।
कामदारको डिमान्ड ल्याएपनि सेवा शुल्क सम्बन्धि प्रावधान नहुदाँ कामदार पठाउने प्रक्रिया अबरुद्ध भएको थियो। स्वीडेनबाट फलफुल टिप्ने कामका लागि १ सय ८५ जनाको माग आएको थियो ।
कामदारको एक महिनाको तलव २ लाख १४ हजार तोकिएको थियो। सरकारले युरोप जाने कामदारसँग पनि १० हजार मात्र सेवा शुल्क ल्याउने निर्णय गरेपछि ब्यवसायीहरु भने असन्तुष्ट बनेका छन् ।
'१० हजार रुपैयाँमा युरोपमा कामदार पठाउन सकिदैँन,' नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङले भने,'सरकारी निर्णयका कारण आएको रोजगारी पनि गुम्ने खतरा बढेको छ। '
'हामी कुनै पनि हालतमा १० हजारमा कामदार कसरी पठाउन सक्छौं' उनले भने । यो निर्णय समय सापेक्ष भएन। कामदारले एक महिना बराबर पाउने तलव म्यानपावरले लिन पाउनु पर्ने माग उनले गरे ।
'मलेसिया र खाडी मुलुकमा पनि फ्रि भिसा र टिकटका कारण रोजगारी गुमेको छ,' उनले भने, 'युरोपको पनि गुम्ने खतरा बढ्यो ।'
फ्रि भिसा र टिकट कार्यान्वयन नभएको अवस्थामा फेरि युरोप जाने कामदारसँग पनि १० हजार नै सेवा शुल्क लिग भन्नु सरकारको अब्यवहारिक निर्णय भएको गुरुङले बताए।
त्यस्तै यूरोप सेन्जेनमुलुक भित्र पर्ने बेलायत र इटालिको छिमेकी राष्ट्र माल्टा बाट १ लाख २३ हजार तलब सम्म पाउने बिभिन्न पदमा कामदारहरुको माग भइ आएको छ।
ब्यवसायीलाई नयाँ गन्तब्य मुलुकबाट डिमान्ड ल्याउन राज्यले प्रोत्साहित गरि सहजिकरण गर्नु पर्नेमा यो र त्यो बहानामा अप्ठेरो पार्ने काम मात्रा भइ रहेको उनले बताए।
